संपादकीय : टेलिग्राम आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य !

टेलिग्राम’चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पावेल डुरोव यांना फ्रान्समध्ये अटक करण्यात आली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार डुरोव यांनी टेलिग्रामवर गुन्हेगारी कृत्ये बिनदिक्कतपणे चालू ठेवण्यास अनुमती दिल्यावरून ही कारवाई करण्यात आली. ‘ॲपवर पोस्ट केल्या जाणार्‍या लिखाणावर नियंत्रण नसल्याने लहान मुलांच्या संदर्भातील अश्लील साहित्य, अमली पदार्थांची तस्करी यांसारख्या गुन्हेगारी कृत्यांना चालना मिळते’, या आधारावर फ्रान्स सरकारने विशेष अटक वॉरंट काढून डुरोव यांना अटक केली.

वापरकर्त्यांची माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी सुरक्षित संवादपद्धत (एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्शन), स्वतःहून डिलीट होणारे संदेश (सेल्फ डिस्ट्रक्टिव्ह मेसेजेस) आणि अधिक संख्येचे गट बनवण्याची सुविधा या ‘टेलिग्राम’च्या वैशिष्ट्यांमुळे जगभरात या ॲपचे ९५० दशलक्षांहून अधिक वापरकर्ते आहेत. टेलिग्राम ॲपच्या याच वैशिष्ट्यांमुळे त्याचे संस्थापक आज अडचणीत सापडले आहेत. भारतातही या ॲपचे ५ दशलक्ष वापरकर्ते आहेत. भारतात नुकत्याच झालेल्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका उघड झाल्यामध्ये टेलिग्राम ॲपचे नाव समोर आले आहे. टेलिग्रामवर खंडणी आणि जुगार यांसारख्या गुन्हेगारी कृत्यांना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे भारत सरकारही टेलिग्रामची चौकशी करत असून यात तथ्य आढळले, तर भारतातही टेलिग्राम ॲपवर बंदीची शक्यता आहे.

टेलिग्रामचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य

टेलिग्रामचे पावेल डुरोव यांची अटक आणि टेलिग्राम ॲपवरील बंदी यांमुळे भाषण स्वातंत्र्य, गोपनीयता आणि राजकारणातील तंत्रज्ञान क्षेत्राची भूमिका यांवर मोठ्या प्रमाणात चर्चा चालू झाली आहे. ‘एक्स’चे इलॉन मस्क, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेते एडवर्ड स्नोडेन, त्याचप्रमाणे अमेरिकेतील उद्योजक विवेक रामास्वामी यांनी टीका केली आहे. इलॉन मस्क यांनी याला ‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावरील आक्रमण’ असे म्हटले आहे, तर स्नोडेन यांनी ‘भाषणस्वातंत्र्यावरील घाला’ असे म्हटले आहे. विवेक रामास्वामी यांनी ‘आज टेलिग्राम, उद्या एक्स’, अशी पोस्ट केली आहे. टेलिग्राम, एक्स आदी माध्यमे ही प्रसिद्धीमाध्यमांपेक्षा अधिक प्रभावी अशी लोकमाध्यमे ठरली आहेत. राजकारणाच्या आहारी गेलेल्या मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांचा पक्षपातीपणा अशा माध्यमांच्या लोकप्रियतेसाठी कारणीभूत ठरला असून जगातील मोठी लोकसंख्या या माध्यमातून व्यक्त होत असते. पावेल डुरोव यांनी रशिया सोडल्यावर वर्ष २०१३ मध्ये टेलिग्रामची स्थापना केली. त्यापूर्वी ते रशियात असतांना त्यांनी ‘व्हीके’ नावाचे सामाजिक माध्यम चालू केले होते. या माध्यमाद्वारे वर्ष २०११-१२ च्या काळात रशियनमध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर लोकशाहीच्या समर्थनार्थ मोठे आंदोलन झाले होते. त्यामुळे रशियातील सरकारच्या दबावामुळे डुरोव यांनी व्हीके आस्थापनाचे त्यांचे शेअर विकले. डुरोव यांनी अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला प्राधान्य दिले; कारण रशिया सोडतांना त्यांनी ‘मला सुरक्षिततेपेक्षा गोपनीयता महत्त्वाची वाटते’, असे विधान केले होते.

युक्रेन आणि रशिया यांच्यात चालू असलेल्या युद्धाच्या काळात दोन्ही बाजूंकडील आहे तशी स्थिती टेलिग्रामद्वारे पुढे येत होती, जी अनेकदा वादग्रस्त ठरली. टेलिग्रामच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे युरोपातील विविध देशांच्या सरकारांनी सुरक्षा आणि माहिती यांच्या नियमांच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणी टेलिग्रामची चौकशी करण्यात आली आहे. टेलिग्रामवरील बंदीनंतर फ्रान्स सरकारवरही मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे.

विचार करण्यासारखे सूत्र जे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मंडळींनी लावून धरले, ते अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे ! युरोपातील देशांनी उचलून धरलेल्या डाव्या विचारसरणीतून उगम पावलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, भाषणस्वातंत्र्य यांवर युरोपातच मोठी आक्रमणे होत असतात. तरीही शेफारलेले डावे त्यांचा भारतातील हेका सोडत नाहीत, हे आश्चर्यकारक असते. भारतियांवरील डाव्या विचारसरणीचा पगडा इतका घट्ट आहे की, सर्व ठाऊक असूनही भारतात डाव्यांचे फावते. डाव्यांचे ‘खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे’ आहेत, हेही येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. भारतात अशी घटना घडली की, जगभरात वावटळ उठवणारे स्वतःवर बेतल्यावर काय करतात, हे फ्रान्स सरकारच्या कृतीवरून कळते. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य कुठे द्यायचे आणि कुठे नाही ? हा पूर्णतः राष्ट्रहिताचा देशांतर्गत मुद्दा आहे, हेही येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

देश कि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य ?

दुसरे सूत्रे हे की, एखादी संघटना, व्यक्ती किंवा ॲप यांमुळे देशहिताला धोका असल्यास त्यावर बंदी घालण्याची प्रक्रिया सर्वच देश करतात. फ्रान्सनेही त्याला असलेला धोका लक्षात घेऊन ही कारवाई केली आहे. अशा माध्यमांद्वारे देशातील सरकार बनवण्याचा आणि ते उलथवण्याचा मोठा प्रकार घडू शकतो. याचे अलीकडील आणि जवळचे उदाहरण म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भारतातील मोदी सरकार पाडण्याचा झालेला प्रयत्न ! फ्रान्समधील निवडणुकीतील उमेदवार मरिन ली पेन या उजव्या विचारसरणीच्या म्हणजे प्रखर राष्ट्रनिष्ठ आहेत. फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्या पहिल्या टप्प्यात सर्वांत पुढे होत्या; परंतु दुसर्‍या टप्प्यात डाव्यांनी आघाडी उभी केली आणि त्यांना पराभूत केले. यामागे डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस ही मंडळी असल्याचे आरोप झाले. थोडक्यात येनकेन प्रकारेण त्यांना च्युत करण्यात आले. हाच प्रयत्न अमेरिकी डीप स्टेटचा ‍हस्तक्षेप करवून घेऊन काँग्रेस आणि इंडी आघाडीने चालवला होता. सुदैवाने यांना तितकेसे यश आले नाही आणि पुन्हा राष्ट्रवादी असलेले मोदीच पंतप्रधान झाले. थोडक्यात, डाव्या विचारसरणीला राष्ट्रवाद खुपतो. त्यांना संपूर्ण जगावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे. टेलिग्रामच्या प्रमुखावरील कारवाई या मोठ्या जागतिक षड्यंत्राचा एक भाग आहे.

नुकताच ‘मेटा’ आस्थापनाचे संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग यांनीही बायडेन प्रशासनाने कोरोनाशी संबंधित पोस्ट काढण्यासाठी वारंवार दबाव आणल्याचा दावा केला आहे. ‘सर्वांत महान लोकशाही’ म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार्‍या अमेरिकेचे सत्य स्वरूप यातून पुन्हा एकदा समोर आले आहे. विरोधकांची तोंडे बंद करण्याचा आरोप करून भारतीय लोकशाहीवर टीका करणार्‍या अमेरिका, युरोप यांना भारताने आता ‘जशास तसे’ उत्तर दिले पाहिजे. ऊठसूठ पाश्चात्त्य देशांचे अनुकरण करणारा भारतातील मोठा वर्ग ‘देशहित प्राधान्याचे असते’, हे लक्षात घेईल का ? हाही प्रश्नच आहे. असो; पण या प्रकरणातून भारत सरकारने देशहित, डाव्यांची षड्यंत्रे, त्यांची भारतातील लूडबूड आणि अमेरिका, युरोप यांचे भारतातील हस्तक यांचे वेळ आल्यावर काय करायचे, हे ठरवायला हवे.