सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > UP’s New Social Media Policy : देशविरोधी मजकूर प्रसारित करणार्‍यांना जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद

UP’s New Social Media Policy : देशविरोधी मजकूर प्रसारित करणार्‍यांना जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद

  • उत्तरप्रदेश राज्याचे नवे सामाजिक माध्यम धोरण

  • सरकारी योजनांचा प्रसार करणार्‍यांना मिळणार २ ते ८ लाख रुपये

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित होणार्‍या मजकुरावर नियंत्रण आणण्यासाठी उत्तरप्रदेश सरकारने ‘उत्तरप्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी, २०२४’ नावाने नवे सामाजिक माध्यम धोरण आखले आहे. यानुसार राष्ट्रविरोधी, आक्षेपार्ह अन् अश्‍लील पोस्ट लिहिणार्‍यांना आता जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. सरकारच्या योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करणार्‍या ‘इन्फ्लूएन्सर’ना (प्रबोधन करणार्‍यांना) लाखो रुपये मिळू शकतात, अशीही तरतूद यात करण्यात आली आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्री संजय निशाद म्हणाले की, सामाजिक माध्यमांवरील एक्स, इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि युट्यूब आदींसाठी हे धोरण आखण्यात आले आहे.

या धोरणानुसार आक्षेपार्ह पोस्टसाठी ३ वर्ष ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. जर यंत्रणा किंवा एखादे आस्थापन यांच्याकडून चुकीच्या पोस्ट अपलोड केलेल्या असतील, तर संबंधितांविरुद्धही कारवाई करण्यात येणार आहे. ‘आक्षेपार्ह पोस्ट’ या संकल्पनेमध्ये असभ्य, अश्‍लील आणि देशद्रोही मजकूर यांचा समावेश आहे.

सरकारी योजनांचा प्रचार करणार्‍या ‘इन्फ्लूएन्सर’ना मिळू शकतात २ ते ८ लाख रुपये !

उत्तरप्रदेश सरकारने एक प्रसिद्धीपत्रक काढले असून यामध्ये सरकारच्या योजनांची सामाजिक माध्यमांत प्रसिद्धी दिली जाणार असल्याचे म्हटले आहे. यानुसार ‘इन्फ्लूएन्सर’ना त्यांचे फॉलोअर्स आणि सबस्क्राइबर्स पाहून सरकारी योजनांचा प्रचार अन् प्रसार करण्याचे काम दिले जाणार आहे. अशा ‘इन्फ्लूएन्सर’ना प्रति महिना २ ते ८ लाख रुपयांपर्यंतचे पॅकेज दिले जाऊ शकतेे. एक्स, इन्स्टाग्राम, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट, फेसबुक आणि युट्यूब यांवरील इन्फ्लूएन्सरना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.

संपादकीय भूमिका

उत्तरप्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार ज्या प्रकारे कारभार करत आहे, तसा कारभार देशांतील इतर राज्यांतील सरकारे का करू शकत नाहीत ?, असा प्रश्‍न जनतेच्या मनात उपस्थित होत आहे ! भाजपच्या इतर सरकारांनाही याचा विचार करणे आवश्यक आहे !

नूतन लेख