भारतात मुख्यमंत्री, मंत्री, उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्या सभोवताली असलेल्या सुरक्षाव्यवस्थेमुळे सर्वसामान्य लोकांना त्यांच्यापर्यंत पोचणे कठीण जाते. अशा उच्चपदस्थ लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्या गाड्यांचा ताफा जेव्हा रस्त्यावरून जातो, तेव्हा त्यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेचा त्रास सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतो. कित्येक वेळा अतीमहनीय व्यक्तींच्या गाड्यांच्या ताफ्यामुळे रुग्णवाहिकाही थांबवल्या जातात. राजस्थानचे मुख्यमंत्री श्री. भजनलाल शर्मा यांनी हे लक्षात घेऊन वाहतूक कोंडीमुळे सर्वसामान्यांचा त्रास टाळण्यासाठी एक स्तुत्य निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांचा ताफा यापुढील काळात जेव्हा जेव्हा रस्त्यावरून प्रवास करील, तेव्हा तेव्हा त्यांना पुढे जाण्यासाठी विशेष सवलत न मिळता त्यांचा ताफा हा वाहतूक नियमानुसार चालेल आणि लाल वाहतूक दिवा लागल्यावर ताफा थांबेल ! या संदर्भातील प्रत्यक्ष कृती २१ फेब्रुवारीपासून चालूही झाली.
अनेकदा एखाद्या रुग्णाला रुग्णवाहिकेतून तातडीच्या उपचारासाठी रुग्णालयात नेले जात असेल आणि त्या मार्गावरून ‘व्हीव्हीआयपी’ (अतीमहत्त्वाच्या व्यक्ती) जाणार असतील, तर त्या रस्त्यावरून रुग्णवाहिका जाऊ दिली जात नाही. येथे त्या रुग्णाच्या जीविताचा कुणी विचार करत नाही. मुंबई, देहली यांसह देशातील अनेक शहरांमध्ये हीच दुःस्थिती असते. अगदी राज्यस्तरावरील मंत्री अथवा राज्यमंत्र्याचा दर्जा असलेल्या लोकप्रतिनिधी यांच्या वाहनांपुढे ५-६ वाहने ही असतातच. या ताफ्याला पोलीस नेहमीच रस्ता मोकळा करून देतात. यामुळे नेहमीच सामान्य नागरिकांचा एकप्रकारे छळ होत असतो.
जेव्हा एखादा वरिष्ठ पोलीस अधिकारी निवृत्त होतो किंवा त्याचे स्थानांतर होते, तेव्हा त्या ठाण्यातील सर्व पोलीस कर्मचारी त्या अधिकार्याची गाडी दोरी लावून ओढतात, तसेच त्यांच्यावर फुले उधळतात. असे करून संबंधित अधिकारी ‘मी किती चांगला होतो’, असे भासवण्याचा प्रयत्न करत. या संदर्भात महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनीही सर्व अधिकार्यांसाठी एक आदेश काढला आहे. त्यानुसार अशा प्रकारे गाडी ओढण्याचे आणि फुले उधळणे, हा प्रकार बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. अधिकार्याने राजाप्रमाणे काही न करता गाडीत बसून रहाणे आणि इतरांनी दोरीने गाडी ओढायची, म्हणजे गुलामगिरीला-सरंजामशाही वृत्तीला समर्थन दिल्यासारखे आहे. अधिकार्यांना मिळालेले पद हे जनतेच्या समस्या सोडण्यासाठी आणि जनतेला न्याय देण्यासाठी असते. गाडी ओढण्यासारख्या प्रकारांमुळे संबंधित अधिकार्याच्या मनातून ‘जनतेचे सेवक’ आहेत, ही भावनाच निघून जाईल. त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांनी घेतलेल्या निर्णयाची कठोर कार्यवाही महाराष्ट्रात सर्वत्रच होणे अत्यावश्यक आहे. असाच निर्णय केंद्र सरकारने घेऊन त्याची कार्यवाही देशभरात सर्वच खात्यांसाठी करावी, ही राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा !
पितृतुल्य राजे सर्वांसाठी आदर्श !
भारतीय संस्कृतीत पूर्वीचे राजे हे आदर्श होते. प्रभु श्रीराम असो, राजा भरत असो, चंद्रगुप्त मौर्य वा छत्रपती शिवाजी महाराज असो ! ‘जनतेची सेवा करण्यासाठी भगवंताने आपल्याला राजा म्हणून संधी उपलब्ध करून दिली आहे’, अशीच त्यांची धारणा असायची. भारतावर जसे मोगल, इंग्रज, पोर्तुगीज यांचे आक्रमण झाले, तसे त्यांच्यातील अनेक चुकीच्या गोष्टी भारतीय लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यामध्ये घुसल्या. इंग्रजांनी भारतावर राज्य करतांना त्यांचा दबदबा निर्माण करण्यासाठी आणि ‘भारतीय जनता त्यांची गुलामच आहे’, अशी वृत्ती निर्माण करण्यासाठी अशा अनेक प्रथांचा वापर केला. देश स्वतंत्र झाल्यावर अशा अनेक अयोग्य प्रशासकीय प्रथा वगळणे-बंद करणे अत्यावश्यक होते; मात्र तसे प्रयत्न कुणी केले नाहीत. ‘व्हीव्हीआयपी संस्कृती’ नावाची विचित्र पद्धत चालू झाली. ‘आपण सामान्य जनतेपेक्षा वेगळे कुणीतरी आहोत. त्यामुळे आपल्याला विशेष वागणूक मिळालीच पाहिजे’, असेच बहुतांश लोकप्रतिनिधींना आजही वाटते. तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन्, पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री हे नेहमीच लोकांमध्ये मिसळत, त्यांचे रहाणीमानही सर्वसामान्यांसारखेच असे आणि त्यांनी देशासाठी त्यांना मिळालेल्या पदाच्या माध्यमातून भरीव कार्य करून दाखवले, तसेच त्यांचे आचरणही आदर्श असे होते.
अर्थात् हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच काही शासनकर्ते आणि प्रशासकीय अधिकारी सोडले, तर अन्यांनी त्यांना मिळणार्या व्यवस्थांच्या लाभामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना काय त्रास होतो ? याचा कधीच विचार केला नाही. मंत्र्यांची सुरक्षाव्यवस्था, त्यांचे ‘प्रोटोकॉल’ (शिष्टाचार) यांसह अनेक गोष्टींमुळे सामान्य लोक आणि शासनकर्ते यांच्यातील दरी नेहमीच वाढली. शासनकर्त्यांना त्यांचे वेगळेपण जपण्यातच स्वारस्य वाटत असल्याने ‘लोकांसाठी असलेले राज्य’ न रहाता या व्यवस्थेमुळे ‘मुख्यमंत्री, मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांच्यासाठी असलेले राज्य’, अशी स्थिती झाली आहे. भारत सोडून अन्य राष्ट्रांमध्येही तेथील शासनकर्त्यांसाठी सुरक्षाव्यवस्था असते; मात्र याचा त्रास सामान्य नागरिकांना होणार नाही, याची नेहमीच काळजी घेतली जाते. परदेशात पंतप्रधान, राष्ट्रपती सोडले, तर अन्य मंत्री यांच्या मागे-पुढे गाड्यांचा ताफा विशेष कधी आढळून येत नाही.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हे सध्या मुंबईच्या दौर्यावर आहेत. त्यांच्या भाषणात त्यांनी ‘लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते यांनी सामान्य नागरिकांच्या भेटीसाठी जातांना कोणताही बडेजाव न करता, चारचाकी वाहने, तसेच महागड्या गोष्टी घेऊन न जाता सामान्य होऊनच त्यांना भेटण्यासाठी जा’, अशा सूचना केल्या आहेत ! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वेळा त्यांच्या भाषणात ते स्वत:ला जनतेचे ‘प्रधानसेवक’ समजतात, असे सांगितले आहे. एकदा एका पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ झाल्यावर त्याच्या प्रकाशनासाठी असलेला कागद मोदी यांनी इतरत्र न टाकता तो त्यांनी स्वत:च्या खिशात टाकला. बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसिना जेव्हा देहली येथे पोचल्या, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही कोणतीही विशेष सोय न करता सामान्य वाहतुकीत विमानतळापर्यंत प्रवास केला. त्यांच्या ताफ्यासाठी कोणतीही विशेष व्यवस्था करण्यात आली नव्हती कि कोणत्याही मार्गात पालट करण्यात आला नव्हता. देशाचे पंतप्रधान आणि आता राजस्थानचे मुख्यमंत्री यांनी ‘व्हीव्हीआयपी संस्कृती’विषयी घेतलेल्या निर्णयाची कार्यवाही जर प्रत्येक राज्यात झाली, तर सामान्य जनतेला न्याय मिळेल आणि शासनकर्ते हे खर्या अर्थाने ‘जनसेवक’ होतील !
लोकप्रतिनिधींनी वाहनांच्या ताफ्यासह अन्य ‘व्हीव्हीआयपी संस्कृती’ त्यागून सामान्यांसाठीचे ‘जनसेवक’ व्हावे ! |