(जेनेरिक औषधे, म्‍हणजे रासायनिक पेटंटद्वारे संरक्षित केलेल्‍या औषधासारखे रासायनिक धर्म असणारे औषध ! मूळ औषधांवरील ‘पेटंट’ कालबाह्य झाल्‍यावर जेनेरिक औषधांना विक्रीसाठी अनुमती दिली जाते.)
भारतात ब्रँडेड औषधांच्‍या किमती अव्‍वाच्‍या सव्‍वा आहेत. त्‍यामुळे गरीब जनतेला अनेकदा औषधोपचारांपासून वंचित रहावे लागते. अभिनेते आमीर खान यांनी त्‍यांच्‍या ‘सत्‍यमेव जयते’ या कार्यक्रमाच्‍या एका भागातून हा मुद्दा मांडल्‍यानंतर राजस्‍थान, गुजरात आणि मध्‍यप्रदेश सरकारने जेेनेरिक औषधे उपलब्‍ध करून देण्‍याची घोषणा केली होती. जून २०१२ मध्‍ये महाराष्‍ट्र सरकारनेही यादृष्‍टीने पाऊल उचलले; पण ते काही पुढे गेले नाही. महाराष्‍ट्र सरकारही लवकरच राज्‍यात जेनेरिक औषधे उपलब्‍ध करून देणारी दुकाने चालू करणार आहे, अशी माहिती राज्‍याचे तत्‍कालीन आरोग्‍यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी दिली होती. याला अजूनही मुहूर्त लागला नसला, तरी औषधांच्‍या दुकानांमध्‍ये उपलब्‍ध असलेल्‍या जेनेरिक औषधांचा उपयोग सर्वसामान्‍यांना घेता यावा, यासाठी आधुनिक वैद्य आणि औषधे घेणारे ग्राहक यांच्‍यामध्‍ये जनजागृतीची आवश्‍यकता आहे. असे असले, तरी जेनेरिक औषधांकडे अजूनही दुर्लक्षच केले जात असल्‍याचे दिसते.
कोणत्‍याही औषधांमधील मूळ घटक म्‍हणजे जेनेरिक औषध होय. भारतात ९२ टक्‍के औषधे ही जेनेरिकच आहेत. जेनेरिक औषधांची आस्‍थापने ‘ब्रँडिंग’ करत असल्‍याने जेनेरिक आणि ‘ब्रँडेड’ (विशेष श्रेणीची उत्‍पादने) औषधे ही वेगळी असल्‍याचे म्‍हटले जाते. ‘जेनेरिक औषधे, म्‍हणजे स्‍वस्‍त औषधे’, असा अपप्रचार अनेक दिवसांपासून चालू आहे. प्रत्‍यक्षात जेनेरिक औषधे ही ब्रँडेडप्रमाणेच तेवढ्याच चांगल्‍या दर्जाची सुरक्षित आणि परिणामकारक आहेत का ? त्‍यांच्‍या किमती खरच स्‍वस्‍त आहेत, तर मग महाग ब्रँडेड औषधेही स्‍वस्‍त होऊ शकत नाहीत का ? डॉक्‍टर जेनेरिक औषधांची ‘प्रिस्‍क्रिप्‍शन’ (औषधांची चिठ्ठी) लिहून का देत नाहीत ? यांसारख्‍या विविध मुद्यांवर अजूनही समाज आणि आधुनिक वैद्य यांमध्‍ये गोंधळ दिसतो. औषधांना ‘ब्रँडेड’ कि जेनेरिक म्‍हणायचे ? हे प्रत्‍येक देशाच्‍या कायद्यानुसार ठरते.
१. केंद्र सरकारने ‘ब्रँडेड’ आणि जेनेरिक औषधे यांमधील तफावत दूर करणे आवश्‍यक !
भारतातील औषधे ही बहुतांश प्रमाणात जेनेरिकच आहेत. भारतात औषधांच्‍या किंमती स्‍वस्‍त होण्‍यासाठी केंद्रातील अन्‍न आणि औषध प्रशासन विभागाने पुढाकार घेतला पाहिजे. याविषयीचा हक्‍क राज्‍याच्‍या विभागांना नाही. केंद्र सरकारने कायद्यात पालट केल्‍याविना ‘ब्रँडेड’ आणि जेनेरिक ही औषधांमधील तफावत दूर करणे शक्‍य नाही. त्‍याखेरीज औषधे स्‍वस्‍त होणार नाहीत. कोणतेही औषध हे त्‍याच्‍या भौतिक गुणांवरच अवलंबून असते. आस्‍थापने वेगळी असली, तरी प्रत्‍येक औषधातील मूळ घटक तेच असतात. परदेशी आणि भारतीय आस्‍थापने यांच्‍या किंमतींमध्‍ये असाच भेद दिसून येतो. औषधनिर्मिती क्षेत्रातील भारतीय आस्‍थापनांचीही मोठी क्षमता आहे.
२. जेनेरिक औषधे स्‍वस्‍त का ?
सर्वसाधारण रोग आणि विकार यांवर जेनेरिक औषधे उपलब्‍ध आहेत. जेनेरिक औषधे ‘ब्रँडेड’ औषधांप्रमाणेच तितकीच गुणकारी असतात. केवळ ती किफायतशीर किंमतीत मिळतात. जेनेरिक औषधांची मात्रा (डोस) ब्रँडेड औषधाइतकीच असते. त्‍याचप्रमाणे ती तितकीच दुष्‍परिणाम रहित असतात. त्‍यांची गुणवत्ता तितक्‍याच चांगल्‍या प्रतीची असते.
३. जेनेरिक औषधे स्‍वस्‍त मिळण्‍याचे महत्त्वाचे कारण
जेनेरिक औषधे ‘सिप्‍ला’, ‘रॅन्‍बॅक्‍सी’, ‘अलेंबिक’, ‘ल्‍युपिन’, ‘बायोकेम’, अशा नामांकित निर्मात्‍यांचीही असतात आणि ती मूळ वेष्‍टनामध्‍येच मिळतात. जेनेरिक औषधे स्‍वस्‍त मिळण्‍याचे महत्त्वाचे कारण, म्‍हणजे त्‍यांच्‍या निर्मात्‍यांना संशोधन आणि नवनिर्मितीसाठी लागणारा अमाप व्‍यय करावा लागत नाही. त्‍याचप्रमाणे त्‍यांच्‍या वेष्‍टनासाठी महागडी आणि कलात्‍मक वेष्‍टन सामुग्री वापरावी लागत नाही किंवा विक्रीसाठी विज्ञापनाचा व्‍यय करावा लागत नाही. जेनेरिक आणि ‘ब्रँडेड’ औषधांच्‍या निर्मितीसाठी सारख्‍याच प्रकारची निर्मिती मूल्‍य परिमाणे आणि प्रणाली अवलंबली जाते.
४. जेनेरिक औषधांसाठी ‘प्रिस्‍क्रिप्‍शन’ची (औषधांच्‍या चिठ्ठीची) आवश्‍यकता !
सध्‍या विविध शहरांतील प्रत्‍येक औषधांच्‍या दुकानांमध्‍ये जेनेरिक औषधे उपलब्‍ध आहेत; मात्र स्‍वतंत्र असे जेनेरिक औषधांचे दुकान नाशिक शहरात नाही. नाशिक ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्‍या (‘आय.एम्.ए.’च्‍या) सर्व सभासदांना जेनेरिक औषधांचे आवाहन केले गेले आहे. आधुनिक वैद्यांनी रुग्‍णाला औषधांची चिठ्ठी देतांना उपलब्‍ध जेनेरिक औषधांनुसार तीच औषधे उपलब्‍ध करून द्यावीत, असे आवाहनही करण्‍यात आले आहे; मात्र याला प्रतिसाद मिळत नसल्‍याने रुग्‍णापर्यंत जेनेरिक औषधांची माहिती पोचत नसल्‍याचे समोर येत आहे. यामुळे जोपर्यंत डॉक्‍टर जेनेरिक औषधांचा प्रचार आणि प्रसार यांसाठी पुढाकार घेत नाहीत, तोपर्यंत ग्राहकालाही याविषयी माहिती होत नाही; मात्र रुग्‍णाने ‘जेनेरिक औषधांची चिठ्ठी (प्रिस्‍क्रिप्‍शन) द्यावे’, अशी मागणी केल्‍यास डॉक्‍टरांनी ते द्यायला हवे’, असे आवाहनही ‘आय.एम्.ए.’ने केले आहे. ‘आय.एम्.ए.’च्‍या बैठकीत तसा ठराव संमत करून तिच्‍या सभासदांनी जेनेरिक औषधेच ‘प्रिस्‍क्रिप्‍शन’वर लिहावीत, यासाठी प्रयत्न केला, तर ती औषधे सर्वसामान्‍यांसाठी अत्‍यंत महत्त्वाची ठरणार आहेत.
५. शासकीय रुग्‍णालयात जेनेरिक औषधे उपलब्‍ध होणार !
सर्व शासकीय रुग्‍णालयांत यापुढे केवळ जेनेरिक औषधेच मिळणार असून तसा आदेश महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या आरोग्‍य विभागाच्‍या वतीने काढण्‍यात आला आहे. तसेच ही खरेदी आता ‘ई-निविदा’ पद्धतीने होणार असल्‍याने औषध खरेदीमध्‍ये होणारा आर्थिक घोटाळा थांबवण्‍यासाठीही सरकारने प्रयत्न चालू केले आहेत. यामुळे राज्‍य सरकारची कोट्यवधींच्‍या रकमेची बचत होणार आहे. सर्व शासकीय रुग्‍णालये, आरोग्‍य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्‍णालये येथे शासनाच्‍या वतीने दिली जाणारी औषधे ही आतापर्यंत ‘दर करार पद्धती’ने खरेदी केली जात होती. त्‍याऐवजी आता ‘ई-निविदा’ पद्धतीने जेनेरिक औषधांची निविदा काढून मगच त्‍यांची राज्‍यस्‍तरावर खरेदी केली जात आहेत. सरकारच्‍या वतीने औषधांच्‍या डेपोमधून ही सर्व औषधे प्रत्‍येक जिल्‍ह्याला वितरित केली जात आहेत.
६. अन्‍न आणि औषध प्रशासन विभागाची भूमिका !
‘अन्‍न आणि औषध प्रशासन विभागा’ने (‘एफ्.डी.ए.’ने) नियमावलीत पालट करतांना डॉक्‍टरांना औषध निवडीचे दिलेले अधिकार ग्राहकांनाही दिले पाहिजेत. उदाहरणार्थ डॉक्‍टरांनी रुग्‍णाला ‘पॅरासिटेमॉल’ घटकाच्‍या गोळ्‍या घेण्‍यास सांगितल्‍या, तर औषध विक्रेत्‍याने तो घटक असलेल्‍या विविध आस्‍थापनांची औषधे ग्राहकाला दाखवावीत. त्‍यापैकी स्‍वस्‍त असणारी औषधे ग्राहक घेऊ शकेल. हा नियम केल्‍यास ‘नफेखोरी’ला आळा बसेल. वाढत्‍या स्‍पर्धेमुळे औषधांच्‍या किमती न्‍यून होतील. जेनेरिक आणि ब्रँडेड असा औषधांमधील भेद रुग्‍णाला समजावून सांगण्‍यात पुष्‍कळ वेळ जाऊ शकतो. चांगल्‍या दर्जाची औषधे स्‍वस्‍त दरात देणे काहीच कठीण नाही. जेनेरिक औषधांच्‍या किंमतीही (‘एम्.आर्.पी.’ही) न्‍यून असाव्‍यात, यासाठी प्रयत्न होण्‍याची आवश्‍यकता आहे.
७. औषधांच्‍या किंमतींच्‍या नियंत्रणासाठी प्रयत्न होणे महत्त्वाचे !
वर्ष १९९५ नंतर औषधांच्‍या किमतींवर नियंत्रण ठेवणारा आदेश केंद्रातील औषधनिर्माण विभागाने १५ मे २०२३ या दिवशी अधिसूचनेद्वारे जारी केला. त्‍याद्वारे किंमत नियंत्रणाच्‍या अखत्‍यारीत असलेल्‍या औषधांची व्‍याप्‍तीही वाढवण्‍यात आली आहे. पूर्वी ७४ प्रकारची औषधे या आदेशाखाली होती; मात्र आता ही संख्‍या वाढली असून ३४८ प्रकारची औषधे त्‍या खाली आली आहेत. त्‍यात कर्करोग, मधुमेह, हृदयविकार, मूत्रविकार यांसारख्‍या रोगांवरील औषधांचा समावेश आहे. ‘औषध किंमत नियंत्रण आदेशा’मुळे ३४८ औषधांच्‍या किमतींवर नियंत्रण ठेवणे शक्‍य झाले आहे. यामुळे औषधांच्‍या सूचीत वाढ करण्‍याची मागणी केली जात आहे.
– रोहन जुवेकर यांच्‍या लेखाचा संपादित अंश
(साभार : दैनिक ‘महाराष्‍ट्र टाइम्‍स’चे संकेतस्‍थळ)
संपादकीय : एकीचे बळ आणि फळ !
उद्योगपतींचे धर्मकार्यात योगदान !
‘सर्वांसाठी विनामूल्य आरोग्‍य सेवा’, हे भारतात एक मृगजळच रहाणार का ?
भारतातील धर्मांतराचे षड्यंत्र आणि त्यामागील ‘डीप स्टेट’चा हात !
गोध्राचे वास्तव दाखवणारा ‘द साबरमती रिपोर्ट’ चित्रपट !
मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कार्यरत राज्‍य मराठी विकास संस्था !