महाकाल मंदिराच्या पुजार्यांकडून नोटीस
उज्जैन (मध्यप्रदेश) – अक्षय कुमार, यामी गौतम आणि पंकज त्रिपाठी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट ‘ओ माय गॉड २’ प्रदर्शित होण्यापूर्वीच वादात सापडला आहे. महाकाल मंदिराच्या पुजार्यांच्या वतीने अधिवक्ता अभिलाष व्यास यांनी चित्रपटाचे निर्मार्ते विपुल शहा, दिग्दर्शक अमित राय आणि अभिनेते अक्षय कुमार यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. चित्रपटाच्या छोट्या विज्ञापनामध्ये (‘ट्रेलर’मध्ये) भगवान शिव खाद्यपदार्थ खरेदी करतांना दाखण्यात आल्याचे पुजार्यांचे म्हणणे आहे. हा चित्रपट ११ ऑगस्टला प्रदर्शित होणार आहे. एवढेच नाही, तर महाकालच्या पुजार्यांनी चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाचे अध्यक्ष प्रसून जोशी यांनाही नोटीस पाठवली आहे. ‘नोटीस मिळाल्यापासून २४ घंट्यांच्या आत चित्रपटातील आक्षेपार्ह द्दश्ये काढून टाका आणि जाहीरपणे क्षमा मागा’, असे या नोटीसीत म्हटले आहे.
‘OMG 2 में भगवान शिव को कचौड़ी खरीदते दिखाया’: अक्षय कुमार को महाकाल मंदिर के पुजारियों का नोटिस, कहा- 24 घंटे में हटाओ आपत्तिजनक दृश्य#OMG2 #AkshayKumar #OhMyGod2https://t.co/9rAzPKhCGA
— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) August 8, 2023
| वरील चित्र प्रसिद्ध करण्यामागे कुणाच्याही धार्मिक भावना दुखावण्याचा हेतू नाही. माहितीसाठी हे चित्र प्रसिद्ध केले आहे. – संपादक |
‘अखिल भारतीय पुजारी संघा’चे अध्यक्ष आणि महाकाल मंदिराचे पुजारी महेश शर्मा यांनी सांगितले, ‘ओ माय गॉड २’ चित्रपटामध्ये भगवान शिवाचे चित्रण चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आले आहे. यामुळे शिवभक्तांच्या भावना दुखावल्या आहेत. शिवभक्तांसाठी पैसा नाही, तर भगवान शिवाचा आशीर्वाद ही सर्वांत मोठी संपत्ती आहे.’
संपादकीय भूमिकादेवतांचे मानवीकरण करून त्यांचे विडंबन करणार्या चित्रपटांवर हिंदूंनी बहिष्कार घातल्यास आश्चर्य वाटणार नाही ! |

जेन-झी यांना काही लोक प्रामाणिक वाटले, तर ते लगेच प्रभावित होतात !
विरोधकांच्या गदारोळामुळे संसदेत परीक्षा सुधारणा विधेयकावर चर्चा झाली नाही !
कारगिल युद्ध म्हणजे भारतीय सैनिकांच्या अजोड पराक्रमाची अमरगाथा ! – कर्नल नरेश कुमार गोयल (निवृत्त)
CJP Social Media : सीजेपी आंदोलनातील सामाजिक माध्यमांच्या ५०० हून अधिक विदेशी खात्यांवर कारवाई चालू ! – महाराष्ट्र सायबर पोलीस
Gadchiroli Maoist Posters: गडचिरोलीत माओवाद्यांचे फलक आणि पत्रके आढळली !
शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे, हा नागरिकांना राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार ! – Supreme Court