भारतावर आक्रमण करणार्या जिहादी आतंकवाद्याला साहाय्य करणारे शरीफ पाकचे पंतप्रधान झाल्यानंतर ते कधीतरी भारताशी चांगले संबंध ठेवतील का ? – संपादक

इस्लामाबाद (पाकिस्तान) – पाकचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ पूर्वी पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री होते. मुख्यमंत्री असतांना शाहबाज शरीफ यांनी जिहादी आतंकवादी हाफिझ सईद याला लाभ होईल, असे निर्णय घेतले होते. सईद याच्या संघटनेला आर्थिक साहाय्यही केले होते.
सौजन्य झी हिंदुस्थान
१. लष्कर-ए-तोयबा या आतंकवादी संघटनेचा प्रमुख असलेल्या हाफिझ सईद याने ‘जमात-उल्-दावा’ नावाच्या संघटनेची स्थापना केली. ही संघटना धार्मिक आणि सामाजिक कार्य करण्याच्या नावाखाली निधीसंकलन करते. या पैशांतून पाकच्या नव्या पिढीमध्ये मध्ययुगीन विचारांचा प्रचार करते. धार्मिक शिक्षण देण्याच्या नावाखाली मुलांमधून आतंकवादी विचारांची पिढी घडवते. नंतर निवडक मुलांना पुढील प्रशिक्षणासाठी आतंकवाद प्रशिक्षण तळावर पाठवते. या तळावर सिद्ध झालेले आतंकवादी भारतविरोधी कारवाया करतात. मागील काही वर्षांत पाकिस्तानमधून वेगवेगळ्या देशांमध्ये आतंकवादी पाठविण्यात आले. या आतंकवाद्यांपैकी अनेकांच्या जडणघडणीशी जमात-उल्-दावा या संघटनेचा संबंध आहे.
२. पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री असतांना शाहबाझ शरीफ यांनी जमात-उल्-दावा या संघटनेला वेगवेगळ्या पद्धतीने आर्थिक साहाय्य पुरवले होते. जून २०१३ मध्ये पंजाब प्रांताच्या सरकारी खजिन्यातून जमात-उल्-दावा या संघटनेला ६ कोटी १० लाख रुपये देण्यात आले. हा पैसा जमात-उल्-दावा या संघटनेच्या ‘मरकज-ए-तोयबा’साठी देण्यात आला होता. तसेच ‘मरकज-ए-तोयबा’च्या ‘नॉलेज पार्क’साठी साडेतीन कोटी रुपयांची तरतूदही शाहबाझ शरीफ यांच्या कार्यकाळात पंजाब प्रांताने केली होती. याच्या नोंदी पंजाब प्रांताच्या सरकारी कागदपत्रांमध्ये दिसतात. हाफिझवर मुंबईत २६ नोव्हेंबर २००८ या दिवशी झालेल्या आक्रमणाचा आरोप असूनही पंजाब प्रांताने त्याच्या संघटनेला पैसा दिला होता.
पाकिस्तानशी संबंधित ‘रील्स’ पाहिल्यामुळे अहिल्यानगर येथील तरुणांची चौकशी !
डॉक्टरांनी ८ सहस्र रुपये घेऊन हाड जोडले; पण उर्वरित रक्कम न मिळाल्याने ते पुन्हा तोडल्याचा आरोप !
US Iran War : अमेरिकेच्या संसदेत इराणविरुद्धचे युद्ध थांबवण्याचा ठराव संमत
Ramdas Athawale : (म्हणे) ‘हातभट्ट्या अधिकृत केल्यास सरकारला महसूल मिळेल !’
महाराष्ट्र शासनाकडून ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजना घोषित !
Paris Riot : फ्रान्स सरकारने या पुढे ‘शून्य सहनशीलते’चे धोरण अंगीकारावे !