धाडसी पाऊल !

अवैध बांधकामांची समस्या भारतासाठी काही नवीन नाही. सहस्रावधी बांधकामे उभारली जात असतात. वर्षानुवर्षे त्यांच्यावर काहीही कारवाई होत नसल्याने त्यांना अप्रत्यक्षरित्या वैध स्वरूपच प्राप्त झालेले असते. अर्थात् अशी बांधकामे वेळच्या वेळी पाडली गेली पाहिजेत आणि त्याही पुढे जाऊन ती उभारलीच जाऊ नयेत, यासाठी सरकार आणि प्रशासन यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. देहली येथील अवैध बांधकामांच्या संदर्भात उत्तरप्रदेश शासनाने केलेली कारवाई सध्या चर्चेत आहे. उत्तरप्रदेश शासनाच्या जलसिंचन विभागाच्या मालकीच्या ५.२१ एकर भूमीवर रोहिंग्यांनी अवैध छावण्या उभारल्या होत्या. त्या २२ जुलै या दिवशी बुलडोझरने पाडण्यात आल्या. आता ती भूमी शासनाने कह्यात घेतली आहे. योगी शासनाच्या आदेशानंतर पहाटे ४ वाजल्यापासूनच ही धडक कारवाई करण्यात आली. या भूमीची किंमत १५० कोटी रुपये आहे. अवैध बांधकामे पाडण्याची मोहीम शासन चालूच ठेवणार आहे.

अवैधरित्या भूमीवर नियंत्रण मिळवणारे भू माफिया आणि अवैध बांधकामे यांच्या विरोधात कारवाई करत योगी शासनाने या भूमी कह्यात घेतल्या. एखादे सामान्य असणारे अवैध बांधकाम हटवणे जितके सोपे आहे, तितके रोहिंग्यांनी केलेले बांधकाम हटवणे पुष्कळ जिकिरीचे आहे; मात्र तो धोका योगींनी पत्करला. या धडक कारवाईमुळेच आज योगी शासनाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. ‘चांगले मुख्यमंत्री’ म्हणून त्यांचा गौरवही केला जात आहे. ‘योगी आदित्यनाथ यांना अन्य ठिकाणचेही मुख्यमंत्री करायला हवे’, असे मतही अनेक नागरिक व्यक्त करत आहेत. मोठ्या अवैध बांधकामांना विरोध करणे हे जसे सरकारी कर्तव्य आहे, तशीच जनभावनाही आहे. त्यामुळे कारवाईच्या माध्यमातून योगी आदित्यनाथ यांनी जनतेचाही पाठिंबा मिळवला आहे.

रोहिंग्यांचा कर्ता-धर्ता कोण ?

हे सर्व जरी चांगले आणि उल्लेखनीय असले, तरी मुळात रोहिंग्यांच्या छावण्या भारतात उभ्या रहातातच कशा ? हा प्रश्न आहे. देहलीतील ‘कालिंदी कुंज मेट्रो’ स्थानकाजवळ मोठ्या संख्येने रोहिंग्यांच्या छावण्या अजूनही आहेत. तेथे शरणार्थी रोहिंगे रहातात. छावण्या बुलडोझरने हटवून योगींनी रोहिंग्यांना ‘जशास तसे’ अशा स्वरूपाचा धडा शिकवला आहे. जे योगींना जमले, ते देहली सरकारला का जमले नाही ? मेट्रोच्या स्थानकाजवळ रोहिंग्यांच्या छावण्या म्हणजे राजधानीतील उघडउघड घुसखोरीच आहे. ती तेथील आप पक्षाच्या सरकारला दिसत कशी नाही ? देहली सरकारची निष्क्रीयता आणि रोहिंग्यांविषयी असणारी समर्थनात्मक भूमिका याला कारणीभूत आहे. यामुळेच एकीकडे योगी शासनाचा उदोउदो केला जात आहे, तर दुसरीकडे रोहिंग्यांना पाठीशी घालू पहाणार्‍या देहली सरकारच्या भूमिकेच्या विरोधात जनतेकडून बोटे मोडली जात आहेत. देहलीतील अवैध बांधकाम उत्तरप्रदेश शासन येऊन हटवते, जरीही ते त्यांच्या भूमीवरील असले, तरी ही घटना देहली सरकारच्या दृष्टीने लज्जास्पद नव्हे का ? बरे, देशाच्या राजधानीत रोहिंग्या स्वत:चे बस्तान बनवू पहातात आणि डोळ्यांदेखत त्यांच्या छावण्या उभ्या रहातात, याचा अर्थ त्यांना निश्चितच कुणाचेतरी पाठबळ मिळते, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. त्यांना साहाय्य करणार्‍यांचा शोध घ्यायला हवा. मुसलमानांच्या सेवाभावी संघटनांकडूनही त्यांना अर्थसाहाय्य पुरवले जाते. याच्याच जोडीला अन्य धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांच्या माध्यमातूनही रोहिंग्यांना अर्थपुरवठा होत नसेल कशावरून ? त्यामुळे रोहिंग्या आणि अवैध बांधकाम येथपर्यंतच मर्यादित न रहाता त्यांचा कर्ता-धर्ता कोण आहे ? याच्या मुळाशी जाऊन त्यांच्यावरही ठोस आणि धडक कारवाई व्हायला हवी, ही जनतेची योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून अपेक्षा आहे. ते राबवत असलेली मोहीम पहाता एक ना एक दिवस तीही अपेक्षा पूर्ण होईलच ! जे देहलीत झाले, ते भारतात सर्वच राज्यांमध्ये प्रतिदिन व्हायला हवे. तसे झाल्यासच अवैध बांधकामांना चाप बसेल आणि ती उभारली जाण्यापासून प्रतिबंध होईल. देहलीत करण्यात आलेल्या मोठ्या कारवाईसाठी पुष्कळ प्रमाणात व्यय आलेला असू शकतो. हा व्यय या घुसखोर रोहिंग्यांकडूनच वसूल करून घ्यायला हवा.

रोहिंग्या ते फुटीरतावादी !

रोहिंग्यांच्या छावण्या हटवल्या. जरी ते ‘शरणार्थी’ किंवा ‘घुसखोर’ वर्गातील असले, तरी त्यांच्याविषयी भारतातील अनेकांना अतीव प्रेम आहे. ‘त्यांना आसरा आणि न्याय मिळायला हवा’, असेही त्यांना वाटते. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात झालेली कारवाई पहाता मानवाधिकार संघटना किंवा घुसखोरांचे समर्थन करणारे लोक लगेचच गळे काढतील, हे निश्चित ! त्यांच्या गळे काढण्याला सरकारने कदापि बळी पडू नये; कारण गळे काढणार्‍यांमुळेच देशाची विविध स्तरांवर अतोनात हानी होत आहे. रोहिंग्या शरणार्थींच्या माध्यमातून फुटीरतावाद्यांच्या कारवायाही वाढीस लागत आहेत. त्यामुळे रोहिंग्यांच्या अवैध कृत्यांचा विरोध करण्यासह त्यांना त्यांच्याच देशात पुन्हा पाठवून द्यायला हवे. ते जात नसतील, तर त्यांना हाकलूनच द्यायला हवे; कारण त्यांची वाढती पिलावळ देशासाठी धोकादायक ठरत आहे. असे होणे म्हणजे आगीत तेल ओतण्याचाच प्रकार आहे. त्यामुळे रोहिंग्यांना भारतातून हद्दपार करणे यातच देशाचे भले आहे. त्यांना प्रतिदिन विरोध होऊ लागल्यास संपूर्ण विश्वात भारताविषयी धाक निर्माण होईल. भारताची शत्रूराष्ट्राविषयीची रोखठोक भूमिका पहाता अक्साई चीन आणि पाकव्याप्त काश्मीर यांवरही आपण नक्कीच नियंत्रण मिळवू शकतो. इतकी वर्षे रोहिंग्यांच्या समस्येकडे तत्कालीन अनेक सरकारांनी दुर्लक्ष केल्यानेच आज त्याची डोकेदुखी देशाला सतावते आहे. मागील चुकांतून शिकून घेऊन सर्वच राज्य सरकारांनी योगी आदित्यनाथ यांच्या शासनाचा आदर्श घेऊन रोहिंग्यांच्या विरोधात कृतीशील व्हायला हवे ! त्या समस्येकडे दुर्लक्ष करणे ही मोठी घोडचूक ठरू शकते. याचा सरकारांनी गांभीर्याने विचार करावा ! देशात ठाण मांडून बसलेल्या केवळ रोहिंग्यांच्याच नव्हे, तर अन्य घुसखोरांच्या विरोधातही धाडसी पावले उचलून राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट करावी !