पंचगंगेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी इचलकरंजी नगर परिषदेने आराखडा करावा ! – पालकमंत्री सतेज पाटील

वर्षानुवर्षे प्रदूषित होत असलेल्या पंचगंगा नदी प्रदूषणावर ठोस कृती करणे अपेक्षित !

जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतांना पालकमंत्री सतेज पाटील आणि अन्य अधिकारी

कोल्हापूर, १ जानेवारी – पंचगंगा नदीमध्ये सांडपाणी सोडण्यापूर्वी ग्रामपंचायतींनी त्यावर प्रक्रिया करावी. ‘स्वच्छ भारत मिशन’ अंतर्गत अशा प्रक्रिया प्रकल्पांवर निधी व्यय करावा, तसेच इचलकरंजी नगर परिषदेने ‘क्लस्टर’ पद्धतीने सांडपाणी उचलून प्रक्रिया करून प्रदूषण रोखण्याविषयीचा आराखडा सादर करावा, अशा सूचना पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी १ जानेवारी या दिवशी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी पंचगंगा नदी प्रदूषणविषयी आज आढावा बैठक घेतली. त्या वेळी या सूचना त्यांनी दिल्या.

(आजपर्यंत अनेक वेळा बैठका होऊन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वारंवार नगर परिषद आणि औद्योगिक कारखाने यांना नोटिसा देऊनही पंचगंगा नदीचे प्रदूषण अल्प होत नाही, असेच समोर आले आहे. गेल्याच आठवड्यात  सहस्रो मासे मृत्यूमुखी पडले होते. त्यावर काय कारवाई झाली ते अद्याप समोर आलेले नाही ! त्यामुळे ठोस कृती न करता किती दिवस अशा प्रकारे बैठकींचा फार्स केला जाणार ? – संपादक) 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतांना पालकमंत्री सतेज पाटील आणि अन्य अधिकारी

या बैठकीला जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, कोल्हापूर महापालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी रवींद्र आंधळे यांसह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. इचलकंरजी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर, रवींद्र आंधळे यांनी पंचगंगा प्रदूषण अल्प करण्याविषयी सविस्तर माहिती दिली.

पालकमंत्री या वेळी म्हणाले, ‘‘पंचगंगा नदीकाठावर असणार्‍या ग्रामपंचायती आणि इचलकरंजीमधील औद्योगिक कारखाने यांनीही सांडपाण्यावर प्रकिया करणारे प्रकल्प उभारणे गरजेचे आहे. यावर कालबद्ध कार्यक्रम करावा. इचलकरंजीमध्ये ‘डाईंग युनिट’ घरोघरी आहेत. यामधून बाहेर पडणार्‍या पाण्यावर काय प्रक्रिया करता येईल ? ‘क्लस्टर’ पद्धतीने हे पाणी साठवून उचलता येईल का ? याविषयीचा आराखडा नगरपालिकेने सिद्ध करावा. घरोघरी प्लास्टिकच्या पिशव्यांमधून दूध पोचवण्यात येत असते. या पिशव्यांविषयी ‘इको सिस्टीम’ काय करता येईल, याविषयी दूध उत्पादक संस्थांची जिल्हाधिकार्‍यांनी बैठक घेऊन त्यांच्याकडून नियोजन आराखडा घ्यावा.’’