शरणार्थी आणि भारताचे दायित्व

पाकिस्तानमधून भारतात शरणार्थी म्हणून आलेले हिंदू आणि शीख यांना भारताचे नागरिकत्व न मिळाल्याने त्यांनी पाकमध्ये परत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या सर्वांची आर्थिक परिस्थितीही चांगली नाही, तसेच त्यांचा शरणार्थी व्हिसाचा कालावधीही संपत आला आहे. त्यामुळे एकूण २४३ नागरिकांवर पुन्हा अत्याचारी पाकिस्तानमध्ये जाण्याची दुर्दैवी वेळ ओढवली आहे. या शरणार्थींनी थोडी थोडकी नव्हे, तर अनुमाने ४ वर्षे भारतात राहून नागरिकत्व मिळण्याची वाट पाहिली; पण पदरी निराशाच पडली. अजूनही साधारणतः १५ सहस्र शरणार्थी भारताचे नागरिकत्व मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा करूनही या शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व न मिळणे, हे खेदजनक आणि भारतियत्वाला लाजवणारे आहे. याविषयी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करणारे तथाकथित पुरो(अधो)गामी, निधर्मी आणि विचारवंत यांनी ‘ब्र’देखील काढलेला नाही; कारण शरणार्थी हिंदु आहेत. हेच जर अल्पसंख्यांक शरणार्थी असते, तर एव्हाना देशभर हलकल्लोळ माजला असता.

पाकमध्ये हिंदु आणि शीख बांधवांवर अनन्वित अत्याचार होत असल्याने तेथील अनेक नागरिक ‘भारत देश आपल्याला स्वीकारेल’, या आशेपोटी शरणार्थी म्हणून भारतात येतात. त्यांची मानसिकता पहाता भारताने त्यांना लवकरात लवकर सामावून घेण्याचे सौजन्य दाखवायलाच हवे; पण तसे न होता त्यांना माघारी जावे लागले, हे अयोग्य आहे. खरे तर १० जानेवारी २०२० या दिवशी नागरिकत्व सुधारणा कायदा पारित झाला; मात्र त्याविषयीचे नियमच अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे सर्वच राज्य सरकारांना शरणार्थींना सामावून घेण्यास अडचणीचे जात आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथून धार्मिक छळामुळे भारतात आलेल्या त्या देशांमधील अल्पसंख्यांकांना मग ते कुणीही असोत, अगदी हिंदु, शीख, बौद्ध, ख्रिस्ती, पारशी किंवा जैन आदी सर्वच विस्थापितांना भारताचे नागरिकत्व प्रदान करून सन्मानाचे जीवन जगण्याची संधी देणे, हा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने यात लक्ष घालून कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होण्यासाठी जलद गतीने पावले उचलायला हवीत. ‘सहस्रावधी शरणार्थींना न्याय मिळायला हवा’, ही भावना बाळगून कृतीशील व्हावे, ही भारतियांची अपेक्षा आहे.

अत्याचारी पाकिस्तान !

आज पाकिस्तानची स्थिती अतिशय दुर्दैवी आहे. पाकच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडल्याने पाकिस्तान आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. तेथे महागाईने उच्चांक गाठला आहे. कोरोनामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीही वाढत आहेत. नागरिकांना भूमीसाठी झगडावे लागत आहे. काहींना तर तुटपुंंज्या भूमीवर शेती करावी लागत आहे. पाकमधील हिंदूंनी इस्लाम धर्म स्वीकारला, तरीही त्यांच्या कुठल्याही खटल्यांचा निकाल वर्षानुवर्षे लागत नाही. त्यामुळे इस्लाम धर्म स्वीकारल्याचा त्यांना पश्‍चात्ताप होत आहे आणि त्याची शिक्षा ते आयुष्यभर भोगत आहेत. एकूणच काय तर पाकमध्ये जगण्याचे संकटच उभे ठाकले आहे. पाकिस्तान सरकारच्या लेखी तर या नागरिकांची किंमत शून्यच आहे. मध्यंतरी तेथे दळणवळण बंदीच्या काळात हिंदूंना रेशनचे धान्य मिळण्याच्या रांगेतून बाहेर काढण्यात आले. का तर म्हणे, ते अल्पसंख्यांक आहेत म्हणून. हिंदूंच्या हक्कांची पाकमध्ये पायमल्ली केली जाते. अशा प्रकारे प्रतिदिन अन्याय, अत्याचाराच्या झळा सोसायच्या, मरणप्राय यातना भोगायच्या. अल्पसंख्यांक म्हणून केला जाणारा छळ सहन करायचा, हेच त्या शरणार्थींच्या नशिबी आहे का ? असे असतांना शरणार्थी म्हणून आलेल्या नागरिकांना पुन्हा पाकमध्ये पाठवणे, ही मोठी घोडचूकच ठरेल. तसे करणे म्हणजे त्यांना मृत्यूच्या खाईत लोटल्यासारखेच आहे.

पाकमधील भयावह परिस्थितीचा भारत सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. तेथे अल्पसंख्यांकांना दिली जाणारी द्वेषपूर्ण आणि अत्याचारी वागणूक पहाता भारत सरकारने पाकचे कानच उपटायला हवेत. पाक सरकार अल्पसंख्यांकांचे कदापि रक्षण करणार नाही. त्यामुळे काळजीवाहू भारत सरकारनेच त्यांना साहाय्याचा हात द्यायला हवा. वर्ष १९४७ मध्ये पाकच्या वायव्य प्रदेशात पश्‍चतो आदिवासींनी काश्मीरला भारतापासून विलग करण्यासाठी आक्रमण केले होते. त्या आक्रमणात मुस्लिमेतर नागरिक हे त्यांचे लक्ष्य होते. त्यामुळे त्यात अनेक हिंदू आणि शीख लोकांना जीव गमावावा लागला होता. या इतिहासाची पुनरावृत्ती होता कामा नये. शरणार्थींशी कसलेही देणे-घेणे नाही, अशा स्थितीत न रहाता, तसेच नागरिकत्वापासून वंचित न ठेवता त्यांना सन्मानपूर्वक भारताचे नागरिकत्व मिळण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावा. शरणार्थी म्हणजे अशी व्यक्ती की, जी युद्ध, हिंसा, छळ होत असल्याने सहसा चेतावणी न देता आपला देश सोडून अन्य देशात पळून जाते. त्यामुळे अशा शरणार्थींचे पूर्ण दायित्व घेणे, हे राष्ट्रकर्तव्यच आहे.

दुटप्पीपणा नको !

भारतात आज अनेक घुसखोर उघड उघड रहात आहेत. नागालॅण्डमध्ये जवळजवळ ४ सहस्र रोहिंग्या मुसलमानांनी भारतात आश्रय घेतला आहे. बांगलादेशातील स्थितीही काही वेगळी नाही. तेथे उपजीविकेचे साधन नसल्याने रोहिंग्या भारतात स्थलांतरित होत आहेत. भारतातील मुसलमान संघटना सर्व प्रकारचे साहाय्य पुरवत असल्याने त्यांना कसलीही ददात भासत नाही आणि त्यांना उपजीविकेची साधने लगेच उपलब्ध होतात. ‘आयत्या बिळावर’ याप्रमाणे घुसखोरांनी भारतात सर्वत्र उच्छाद मांडला आहे. ते फुटीरतावादाच्या माध्यमातून स्वतःचे वर्चस्व वाढवू पहात आहेत. त्यांना भारतात आश्रय मिळत असल्याने ते येथून परतण्याचे नावच घेत नाहीत. भारतियांचे हक्क-अधिकार यांच्यावरही ते डल्ला मारत आहेत. ‘घुसखोरांना आश्रय आणि शरणाथींवर अन्याय’ हे समीकरण राष्ट्रप्रेमी भारतियांना कदापिही समर्थनीय नाही. त्यामुळे सरकारने दुटप्पी वागणूक न देता सर्वांना समान न्याय हे धोरण अवलंबायला हवे. ‘घुसखोर’ आणि ‘शरणार्थी’ यांतील भेद वेळीच ओळखून, तसेच मानवाधिकाराच्या दृष्टीने सांगोपांग विचार करून सरकारने निर्णय घ्यावा. राजकीय संकुचितता सोडून राष्ट्रकर्तव्याच्या दृष्टीने विचारविनिमय केला गेला, तरच या शरणार्थींना सामान्य भारतियांप्रमाणे जीवन जगता येईल. बाहेरून देशात येणारा कोणताही हिंदु हा घुसखोर नसून तो शरणार्थी आहे आणि त्याला सन्मानाचे जीवन अन् अधिकार मिळायलाच हवेत, हे लक्षात ठेवून भारताने शरणार्थींच्या संदर्भात आपले नैतिक दायित्व पार पाडावे, ही अपेक्षा !