संपादकीय : कुत्र्यांच्या आक्रमणांचे भयावह संकट !

नागपूरमध्ये २२ मार्चला ४ वर्षांच्या मुलीचा कुत्रा चावल्याने मृत्यू झाला. १५ मार्चला जालन्यात एका लहान मुलावर कुत्र्याने आक्रमण केल्यावर त्याला तब्बल १६० टाके घालावे लागले. मार्च २०२४ मध्ये ठाणे शहरात प्रतिदिन १०० जणांना कुत्री चावत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. वर्षभरात ८ सहस्र ७८१ जणांना कुत्रे चावले. डिसेंबर २०२४ मध्ये कल्याण येथे ४ कुत्र्यांनी एका महिलेवर एवढे भयानक आक्रमण केले की, कुत्र्यांनी तिच्या अंगाचे अक्षरशः लचके तोडण्यास आरंभ केला. जे.जे. रुग्णालयात त्या महिलेने अगदी मरणाशी झुंज दिली. याच महिन्यात कल्याण येथे एका तरुणाचाही कुत्र्याच्या आक्रमणात मृत्यू झाला. या आणि अशा प्रकारच्या घटना संपूर्ण देशभर घडत आहेत. केवळ झोपडपट्टीच्या ठिकाणी नव्हे, तर देहलीतील नोएडासारख्या उच्चभ्रू वस्तीतही कुत्र्यांनी चावल्याच्या घटना घडतात. ही काही उदाहरणे आहेत; परंतु प्रतिदिन अशा प्रकारची वृत्ते, त्यांचे व्हिडिओ सातत्याने समोर येत असतात. यात बहुतांश करून सकाळी फिरायला जाणारे, रात्रपाळी किंवा रात्री प्रवासाहून येणारे, रस्त्यावर खेळणारी मुले यांचा समावेश असतो. जिथे अशा घटना घडतात, त्या परिसरात लहान मुले किंवा वृद्धच नव्हे, तर तरुण माणसांनाही घराबाहेर पडण्याची भीती वाटते. ज्या परिसरात अशा प्रकारे कुत्र्यांचा त्रास असतो, ती माणसे हातात काठी घेऊन बाहेर पडत असल्याचेही चित्र पहायला मिळते. केवळ भटकी कुत्री चावतात, असे नाही, तर निम्मी आक्रमणे ही पाळीव कुत्री त्यांच्या मालकांवर करतात, असे तज्ञांचे निरीक्षण आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार जगात ‘रेबीज’ने मृत्यूमुखी पडणार्‍यांपैकी ३६ टक्के मृत्यू हे भारतात होतात, म्हणजेच प्रत्येक वर्षी १८ सहस्र ते २० सहस्र लोक रेबीजमुळे मरतात. कुत्र्याने साधा चावा घेतला, तरी माणसाला प्रचंड वेदना होतात आणि पुढील इंजेक्शन घेणे आदी वैद्यकीय प्रक्रिया त्याला पूर्ण कराव्या लागतात. शेतातही ही आक्रमणे मोठ्या प्रमाणात होतात. अनेक खेडोपाड्यांत ‘रेबीज’विरोधी इंजेक्शनही उपलब्ध नसते, त्या नागरिकांना पैसे खर्च करून जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावे लागते. कित्येक गरीब लोकांकडे असा अतिरिक्त व्यय करण्यासाठी पैसेही नसतात, ही वस्तूस्थिती आहे. कुत्र्यांमुळे केवळ रेबीजच नाही, तर ‘लेप्टोस्पायरोसिस’, ‘बोर्डेटेला ब्रॉन्काइसेप्टिका’ (कुत्र्याच्या खोकल्याशी संबंधित जिवाणू संसर्ग), ‘लाइम’ रोग,‘ सारकोप्टिक मांज’ (खरुज) हे रोग पसरण्याची शक्यता असते.

काही जण कुत्र्यांना मांसाहारी पदार्थ खायला देत असल्यानेही कुत्र्यांना त्याची चटक लागते. त्यामुळे एखाद्या वेळी त्यांना काही कारणाने खायला न मिळाल्यास ते माणसांवरही आक्रमण करतात. काही वसाहतींमध्ये किंवा झोपडपट्ट्यांमध्ये लहान मुले खेळतांना काही कुत्र्यांना त्रासही देतात. त्यामुळेही काही वेळा कुत्री चवताळतात.

उपाययोजना 

वर्ष २०२२ मध्ये केंद्रीय पशूसंवर्धन मंत्रालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्था, म्हणजे महापालिका किंवा नगरपालिका कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणाकडे लक्ष देत नसून त्या त्यांना केवळ शहराबाहेर सोडतात. तिथून ती कुत्री परत मूळ जागी येतात आणि समस्या कायम रहाते. प्रत्यक्षात कुत्र्यांच्या स्थलांतराला अनुमती नसल्याचे सर्वाेच्च न्यायालयाने विविध आदेशांमध्ये नमूद केलेले आहे. केंद्र सरकारने ‘रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण’ आणि ‘निर्बिजीकरण’ या दोन्ही गोष्टी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक केल्या आहेत. असे असूनही त्याची योग्य कार्यवाही होत नसल्याचे ताशेरे केंद्राच्या पशूसंवर्धन मंत्रालय विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ओढले होते; त्यानंतर याची कार्यवाही न करणार्‍यांवर काय कारवाई केली, ते मात्र त्यांनी नमूद केले नाही.

गेल्या ५ वर्षांत भटक्या कुत्र्यांच्या आक्रमणाच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्यावर मात्र अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थाही लसीकरण आणि निर्बिजीकरण या संदर्भात काही तरी हालचाली करत आहेत, असे गेल्या १-२ वर्षांत लक्षात येते. या पार्श्वभूमीवर पनवेल महानगरपालिकेने देशात प्रथमच असे भटक्या कुत्र्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. शहरातील सर्व कुत्र्यांची संख्या त्यांनी मोजली आहे. १९ लाख रुपये व्यय करून केलेल्या या मोजगणतीत १९ सहस्र भटके श्वान महापालिकेला आढळले आहेत. त्यांतील ४० टक्के कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण झाल्याचेही लक्षात आले. हे वृत्त वाचल्यावर पनवेलकरांच्या जिवात जीव आला असेल, म्हणजे निदान आता ४० टक्के कुत्र्यांपासून त्यांची संख्या वाढण्याचा धोका नाही; परंतु यामुळे भटक्या कुत्र्यांच्या आक्रमणांचा धोका टळला आहे, असे होत नाही. गेल्या वर्षी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने कुत्र्यांच्या रेबीज लसीकरणावर १ कोटी २२ लाख रुपयांचा व्यय केला. अशाच प्रकारचा व्यय अनेक महापालिकांनी केलेला असणार आहे; परंतु त्यामुळेही भटक्या कुत्र्यांनी आक्रमण करण्याचा धोका टळेल, असे पूर्णपणे म्हणू शकत नाही. कल्याण येथील स्थानिकांनी असा गंभीर आरोप केला की, भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करून त्यांना तिथेच सोडून दिले जात आहे. मुंबईसह राज्यातील सर्वच महापालिका कुत्र्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात व्यय करत आहेत.

रायगड जिल्ह्यात कर्जत या ठिकाणी कुत्रे चावल्यामुळे नागरिक हैराण झाल्याने अशी उपाययोजना शोधली की, कुत्र्यांना रेबीज प्रतिबंधक लस देण्यात आली; जेणेकरून कुत्री चावली, तर चावणार्‍याला रेबीज होऊ नये. ही एक उपाययोजना म्हणून ठीक आहे; परंतु जसे मुंबईत सातत्याने बाँबस्फोट होत असतांना सीसीटीव्ही लावण्याची उपाययोजना शोधून काढली होती. तसे काहीसे हे झाले. बाँबस्फोट झाल्यावर त्यात ते चित्रीकरण होईल; परंतु बाँबस्फोट रोखण्यासाठी मूळ वेगळीच उपाययोजना आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण, लसीकरण, सर्वेक्षण या सार्‍या उपाययोजना या थेट कुत्र्यापासून होणारे आक्रमण थांबवणार्‍या नाहीत, तर त्याची तीव्रता न्यून करणार्‍या आहेत. ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था या भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासाला उत्तरदायी आहेत. त्यांच्याकडे लोकांनी तक्रार करावी’, असे आवाहन करण्यात आलेले आहे. प्रत्यक्षात ‘महापालिकेकडे तक्रार करूनही त्यांच्याकडून विशेष असा योग्य प्रतिसाद मिळत नाही’, असा अनेक तक्रारदारांचा अनुभव आहे. महापालिकेने जर दाद दिली नाही, तर जनतेने न्यायालयाची पायरी चढावी, असे सांगण्यात येते. आधीच कुत्र्यांच्या त्रासाने जर्जर झालेला माणूस पुढे न्यायालयात जाण्याच्या मनस्थितीत तरी असू शकतो का ? त्यामुळे ज्या महापालिका भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यात न्यून पडत आहेत, त्या महापालिकांच्या संबंधित अधिकार्‍यांना या संदर्भात केंद्रातील पशूसंवर्धन मंत्रालयाने कडकपणे जाब विचारला पाहिजे आणि त्यांना योग्य बंदोबस्त करण्यास भाग पाडले पाहिजे !