छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी हिंदवी स्वराज्याचे पहिले आरमार जेथे निर्माण केले, तो दुर्गाडी गडावरील श्री दुर्गादेवीचे मंदिर हे ‘मैलिस-ए-मुशवरीन मशीद’ असल्याचा दावा करून त्याविषयीचा खटला वक्फ मंडळाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी काही स्थानिक मुसलमानांनी केली होती.
मंदिरांचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन यांसाठी सरकार मंदिरांचे अधिग्रहण न करता ‘हिंदु बोर्ड’ स्थापन करून त्यांच्याकडे मंदिरे का सोपवत नाही ? या बोर्डमध्ये हिंदु धर्माशी संबंधित अधिकारी व्यक्तींना स्थान देऊन त्यांना ‘पब्लिक सर्व्हंट’चा दर्जा द्यावा.
वास्तविक अशी मागणी करावी लागू नये ! याविषयी सरकारने स्वतःहून कार्यवाही करणे अपेक्षित !
सरकारचे विविध विभाग आणि महामंडळे यांची यासाठीची स्वतंत्र संकेतस्थळे आहेत; मात्र ७७ सहस्र एकरहून अधिक भूमीची मालकी असलेल्या वक्फ प्राधिकरणाचे कामकाज लोकशाहीचे मालक असलेल्या नागरिकांपर्यंत पोचतच नाही.
तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ‘वक्फ बोर्ड अधिनियम १९९५’द्वारे मुसलमानांना पाशवी अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे मुसलमानच नव्हे, तर हिंदु, ख्रिस्ती आणि अन्य पंथियांची कोणतीही संपत्ती ही ‘वक्फ बोर्डाची संपत्ती’ म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार त्यांना मिळाला आहे.
वक्फ कायद्याच्या नावाने भारतियांची संपत्ती हडप केली जात आहे. हा लँड जिहादच असून पंतप्रधानांनी हा पाशवी वक्फ कायदा वेळीच रहित करावा, अशी संघटितपणे जोरदार मागणी करा, असे आवाहन श्री. मनोज खाडये यांनी केले.
तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ‘वक्फ बोर्ड अधिनियम १९९५’द्वारे मुसलमानांना पाशवी अधिकार दिले आहेत. या कायद्याचा दुरुपयोग करून देशभरात बलपूर्वक भूमी बळकावून ‘लँड जिहाद’ (भूमी जिहाद) केला जात आहे.
संसदेद्वारे लँड जिहादसाठी केलेल्या वक्फ बोर्ड कायद्यामुळे हिंदूंचे घर, दुकान, शेती, भूमी आणि मंदिरही सुरक्षित नाही. वक्फ बोर्ड कायद्यामुळे हिंदूंना कोणतेही अधिकार राहिलेले नाहीत. त्यामुळे हिंदूंची अवस्था बिकट झाली आहे.
वक्फ कायद्याच्या तरतुदी आणि त्या माध्यमातून वक्फ बोर्डाला मिळालेले अमर्याद अधिकार पहाता हिंदूंनी बेसावध राहून चालणार नाही. हिंदूंनी अल्पसंतुष्ट न रहाता हा ‘वक्फ कायदा’ रहित होईपर्यंत वैध मार्गाने संघटित लढा चालू ठेवायला हवा !
छत्तीसगड राज्य वक्फ बोर्डाचा ‘लँड जिहाद’ !