
मुंबई – ‘औषध खरेदी’ हा रुग्णाचा कायदेशीर अधिकार आहे. रुग्णाने रुग्णालयातील औषधालयामधूनच औषध खरेदी करणे कायद्याने बंधनकारक नाही. औषधे कुठून खरेदी करायची ?, हा सर्वस्वी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइक यांचा अधिकार आहे. सर्व रुग्णालयांनी या नियमाचे पालन करणे अनिवार्य आहे. रुग्णालयांनी त्यांच्या रुग्णालयातून औषधे खरेदी करण्याची सक्ती केल्यास नागरिक त्याविरोधात अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे थेट तक्रार नोंदवू शकतात. प्रत्येक तक्रारीची गंभीर नोंद घेऊन संबंधित रुग्णालयाविरोधात कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, अशी चेतावणी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
🚨 Mumbai: Hospitals Forcing Patients to Buy Medicines from Their Own Pharmacies Will Face Action! – Tukaram Mundhe, FDA Commissioner.
Forcing patients to purchase medicines exclusively from hospital pharmacies is nothing short of exploitation. Patients come for treatment, not… pic.twitter.com/EW8YNChtpp
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 14, 2026
आयुक्त तुकाराम मुंढे पुढे म्हणाले,
‘‘बर्याच ठिकाणी आमच्याकडे अशा तक्रारी येतात. रुग्णाला रुग्णालयाच्या औषधालयातून औषधे घेण्याची सक्ती केली जाते; परंतु औषधे कुठून आणायची ही रुग्णाची वैयक्तिक निवड आणि मूलभूत अधिकार आहे. तुम्ही कुणावरही सक्ती करू शकत नाही. आधुनिक वैद्यांना रुग्णाला लागणार्या औषधांचे ‘प्रिस्क्रिप्शन’ (औषधांची सूची) नातेवाइकांच्या हातात देणे बंधनकारक आहे. नातेवाईक त्यांच्या सोयीनुसार आणि परवडणार्या दरानुसार कोणत्याही बाहेरील नोंदणीकृत औषधालयातून औषधे आणू शकतात. जर एखाद्या औषधाचा विशिष्ट ‘ब्रँड’ (आस्थापन) उपलब्ध नसेल, तर ते ‘जेनेरिक’ (उत्पादनाच्या किमतीत मिळणारी औषधे) पर्यायही निवडू शकतात.’’
हिंदुत्वनिष्ठ सागर बेग यांचे घर बाँबने उडवण्याची पाकमधून धमकी
महिलेच्या छातीला स्पर्श करणे, हा बलात्काराचा प्रयत्न नाही ! – उच्च न्यायालय
Ayushman Bharat Yojana : आयुष्मान भारत योजने’च्या अंतर्गत १० लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार विनामूल्य करण्याची संसदीय समितीची शिफारस
Railway Bedsheets Theft : रेल्वेच्या वातानुकूलित डब्यांमधून चादर, ब्लँकेट आणि टॉवेल चोरीला जाण्याच्या घटनांमध्ये वाढ !
Amarkantak Temple Donation Scam : अमरकंटक (मध्यप्रदेश) येथील नर्मदा उगम मंदिरातील सोने-चांदी गायब !
Three Language Policy : इंग्रजी भारताचीच स्थानिक भाषा मानली जाऊ शकते का ? – सर्वाेच्च न्यायालयाचा प्रश्न