सांगली, मिरज, कुपवाड शहरातील विद्युत् वाहिन्या भूमीगत करण्यासाठी २५० कोटी रुपयांची मागणी ! – सौ. नीता केळकर, संचालिका, महावितरण

सांगली, ८ जून (वार्ता.) – सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील महावितरणच्या पायाभूत विकासासाठी अन् नागरिकांना अखंडित वीजपुरवठा मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे २५० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती महावितरणच्या संचालिका सौ. नीता केळकर यांनी ७ जून या दिवशी महावितरणच्या प्रशिक्षण कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. या मागणीविषयी मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शवली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या वेळी नगरसेवक श्री. केदार खाडिलकर, श्री. रमेश आरवाडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

महावितरणच्या संचालिका सौ. नीता केळकर म्हणाल्या की, प्रस्तावित विकास योजनेतून ३३ के.व्ही. रिंग मेन वाहिनीचे नेटवर्क सिद्ध करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रत्येक उपकेंद्रासाठी वीजपुरवठ्याचे २ पर्याय उपलब्ध होऊन नागरिकांना खात्रीशीर वीज मिळण्यास साहाय्य होईल. शहरातील सर्व ३३ आणि ११ के.व्ही. क्षमतेच्या उघड्यावरील वाहिन्या भूमीगत केल्या जातील, ज्यामुळे वीज खंडित होण्याचे प्रमाण अत्यंत अल्प होईल. ११ के.व्ही. आणि लघुदाब वाहिनीचे रूपांतर ‘एरियल बंच्ड केबल’मध्ये (हवेतील गुच्छ केबलमध्ये) करण्यात येणार आहे. यामुळे विजेचा धक्का लागून होणारे संभाव्य जीवितहानीचे अपघात पूर्णपणे रोखता येतील.

विस्तारित शहराच्या वीज समस्या सुटणार !

महावितरणच्या संचालिका सौ. नीता केळकर म्हणाल्या की, ग्रामीण भागासारख्या सध्या सांगलीच्या ‘ड’वर्ग महापालिका क्षेत्राला महावितरणच्या विशेष योजना उपलब्ध नाहीत. वाढत्या विस्तारित शहरामुळे सध्या येथे वीज वितरणाच्या अनेक गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. प्रस्तावित विकास योजनेतून ३३ के.व्ही. रिंग मेन वाहिनीचे नेटवर्क सिद्ध करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रत्येक उपकेंद्रासाठी वीजपुरवठ्याचे २ पर्याय उपलब्ध होऊन नागरिकांना खात्रीशीर वीज मिळण्यास साहाय्य होईल.

उघड्या विजेच्या तारांचे संकट टळणार; अपघात रोखण्यास साहाय्य !

त्या म्हणाल्या की, शहरात उघड्यावर असणार्‍या विजेच्या तारांमुळे अनेकदा मोठे अपघात घडतात आणि वादळ-पावसात वीजपुरवठा खंडित होतो. या योजनेमुळे हे संकट कायमचे दूर होणार आहे. शहरातील सर्व ३३ आणि ११ के.व्ही. क्षमतेच्या उघड्यावरील वाहिन्या भूमीगत केल्या जातील, ज्यामुळे वीज खंडित होण्याचे प्रमाण अत्यंत अल्प होईल. ११ के.व्ही. आणि लघुदाब वाहिनीचे रूपांतर ‘एरियल बंच्ड केबल’मध्ये करण्यात येणार आहे. यामुळे विजेचा धक्का लागून होणारे संभाव्य जीवितहानीचे अपघात पूर्णपणे रोखता येतील. नवीन उपकेंद्रासाठी सध्या पुरेशी जागा उपलब्ध होत नाही, यासाठी किमान २० गुंठे जागेची आवश्यकता आहे. हा निधी उपलब्ध झाल्यास विजेच्या संदर्भातील बहुतांश समस्या कायमच्या दूर होतील.