वास्‍तविक देशाच्‍या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आवश्‍यक असलेल्या समान नागरी कायद्याविषयी विरोधकांचे प्रबोधन करणे आवश्‍यक आहे. यासह मुसलमानांना विदेशातील सुरक्षासंबंधीचे कठोर कायदे आणि नियम यांविषयी जाणीव करून दिली पाहिजे, असे मत महाराष्‍ट्र-गोवा बार कौन्‍सिलचे माजी सदस्‍य अधिवक्‍ता नंदू फडके यांनी व्‍यक्‍त केले.
साधू-संतांनी राजकारणाकडे पाहूही नये. साधू-संतांना राजकारणापासून नेहमीच दूर राहिले पाहिजे. राजकारणात आल्याने मर्यादा येतात. साधूंना त्याचा प्रवास अमर्याद ठेवण्याची आवश्यकता आहे, असे विधान बागेश्‍वर धामचे पंडित धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री यांनी ‘झी न्यूज’ या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत दिले.
‘समान नागरी कायदा संसदेत संमत होईल आणि तो सर्वांना मान्य करावाच लागेल’, अशी भूमिका आता सरकारने घेतली पाहिजे !
प्रत्येक मानवाला त्याच्या यथोचित योग्यतेनुसार जीवन जगात आले पाहिजे यासाठी हिंदु राष्ट्र आणि समान नागरी कायद्याची आवश्यकता आहे. हिंदु राष्ट्र संकल्पनेचा उद्घोष सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवलेच करू शकतात.
काँग्रेसने दावा केला, की डावे पक्ष भाजपप्रमाणेच समाजात फूट पाडून हा कायदा लागू करण्यासाठी जातीय तणाव निर्माण करून ध्रुवीकरणाचा मार्ग अवलंबत आहेत.
समान नागरी कायद्याविषयी कुठलीही संसद यात दुरुस्ती करू शकत नाही आणि केली तरी मुसलमान समाज मानणार नाही. तरी सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी संकेतस्थळावर जाऊन स्वत:ची प्रतिक्रिया नोंदवावी अशा आशयाचा फलक लावण्यात आला आहे.
काँग्रेस असो वा समाजवादी पक्ष, ते स्त्री-पुरुष समानता आणि महिला सक्षमीकरण यांची मागणी करत नाहीत. जर विरोधी पक्षाला या दोन्ही गोष्टी देशात लागू करायच्या असतील, तर त्यांनी समान नागरी कायद्याला पाठिंबा द्यावा.
देशात समान नागरी कायदा लागू होण्‍याच्‍या शक्‍यतेवरून कायदा लागू झाल्‍यास होणार्‍या परिणामांच्‍या अभ्‍यासासाठी महाराष्‍ट्र काँग्रेसने समिती गठीत केली आहे.
देशातील जनतेमध्ये मोदी सरकारच्या विरोधात अप्रसन्नता आणि अस्वस्थता आहे. त्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी समान नागरी कायद्याचा प्रस्ताव आणण्यात आला. पंतप्रधान मोदी यांनी समान नागरी कायद्यावरून विरोधी पक्षांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला.
समान नागरी कायदा लागू करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य आहे. जात आणि धर्म यांच्या आधारे विभाजन होता कामा नये. गोव्यात एवढी वर्षे हा कायदा लागू असतांनाही गोव्यातील सर्व धर्मांच्या लोकांना काहीच अडचण निर्माण झालेली नाही.