इंग्रजांनी बनवलेले कायदे हे त्‍यांना हितकारक होते. त्‍यामुळे त्‍या कायद्यांमध्‍ये पालट करणे आवश्‍यक आहे. कायदे कडक नसतील, तर अराजकता माजल्‍याविना रहाणार नाही. कायदे कडक असतील, तरच ही परंपरा जपली आणि वाढवली जाईल.
देशातील लैंगिक, धार्मिक आणि सामाजिक असमानता दूर करण्‍यासाठी राज्‍यघटनेच्‍या कलम ४४ अन्‍वये ‘समान नागरी कायदा’ लागू करून भारत देश उपाययोजना करू शकतो.
‘समान नागरी कायद्याच्‍या माध्‍यमातून देशातील सुमारे १० कोटी मुसलमान महिलांचे सामाजिक, सांस्‍कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि इतर परिस्‍थितीचे सबलीकरण होऊ शकते’, हे सर्वांना ठाऊक आहे.
जर गोव्यात ‘समान नागरी कायदा’ लागू होऊ शकतो, तर देशातील सर्व नागरिकांसाठी तो का लागू होऊ शकत नाही ?
मनमानीपणा आणि सरकारी सुविधा बंद होण्‍याच्‍या भीतीने अल्‍पसंख्‍यांकांकडून समान नागरी कायद्याला विरोध होतो, हे जाणा !
या घटनेविषयी देशातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, एम्.आय.एम्., माकप आदी राजकीय पक्ष यांनी मौन बागळले आहे, हे लक्षात घ्या !
येणार्‍या ६ मासात समान नागरी संहिता अंमलात आणावी, १०८ कामकुमारनंदी महाराज यांच्या हत्येचे उच्चस्तरीय अन्वेषण केले जावे यांसह राज्यातील खासगी मंदिरांमध्ये भ्रमणभाष बंदी केली जावी, अशी मागणी श्री. प्रमोद मुतालिक यांनी केली.
‘आपला भारत देश हा सांस्‍कृतिक वैविध्‍याने नटलेला आहे. भारताच्‍या वैविध्‍यतेत एक पवित्र एकात्‍मता आहे. सहस्रो वर्षांच्‍या इतिहासात आपण डोकावले, तर येथे ज्ञान, विज्ञान, अध्‍यात्‍म, व्‍यवहार, उद्योग, व्‍यापार, राज्‍य कारभार, शेती, वस्‍त्रनिर्मिती, खाद्य…
नुकतेच केंद्रशासनाच्‍या विधी आयोगाने ‘समान नागरी कायद्या’साठी नागरिकांकडून सूचना मागवल्‍या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर ‘सर्व नागरिकांना समान कायदा आणि समान निर्बंध असावेत’, असे सर्वांना वाटते; पण मुसलमान समाजाला तसे वाटत नाही, यामागील कारणमीमांसा करणारा लेख येथे देत आहोत.
‘सर्व धर्मियांना समान वागणूक द्यायला हवी’, अशी मागणी करणारे ख्रिस्ती जेव्हा सरकार या दृष्टीने प्रयत्न करू लागते, तेव्हा त्याला विरोध करतात, हे लक्षात घ्या !