येणार्‍या ६ मासात समान नागरी संहिता अंमलात आणावी ! – प्रमोद मुतालिक, संस्थापक, श्रीराम सेना

बेळगाव – येणार्‍या ६ मासात समान नागरी संहिता अंमलात आणावी, १०८ कामकुमारनंदी महाराज यांच्या हत्येचे उच्चस्तरीय अन्वेषण केले जावे यांसह राज्यातील खासगी मंदिरांमध्ये भ्रमणभाष बंदी केली जावी, अशी मागणी श्रीराम सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष श्री. प्रमोद मुतालिक यांनी १८ जुलै या दिवशी बेळगाव येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली. या प्रसंगी श्रीराम सेनेचे बेळगाव जिल्हाध्यक्ष श्री. रवि कोकीतकर, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. आदित्य शास्त्री, तसेच ज्येष्ठ अधिवक्ता आणि माजी खासदार ए.के. कोट्टरशेट्टी उपस्थित होते.

श्री. प्रमोद मुतालिक म्हणाले,
१. बेळगाव ‘बार असोसिएशन’ला माझी विनंती आहे की, १०८ कामकुमारनंदी महाराज यांच्या हत्येच्या प्रकरणी अटक केलेल्या आरोपींचे वकीलपत्र कुणीही घेऊ नये, तसेच त्यांच्या जामीनासाठीचेही वकीलपत्र कुणी घेऊ नये.

२. गोव्यात वर्ष १८८९ मध्ये पोर्तुगिजांनी समान नागरी संहिता लागू केली. वर्ष १९६१ मध्ये गोवा स्वतंत्र झाला. तेव्हापासून आजपर्यंत तेथे समान नागरी संहितेची कार्यवाही होत आहे. जर गोव्यात याची कार्यवाही होऊ शकते, तर भारतात अन्य ठिकाणी त्याला विरोध का केला जात आहे ? काँग्रेसने स्वातंत्र्यानंतर मुस्लीमांचे तुष्टीकरण केल्याने याला विरोध केला जात आहे. जगात कोणत्याही देशात भारताप्रमाणे २ कायदे नाहीत.

३. समान नागरी कायद्याला पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही ५ लाख स्वाक्षर्‍या असलेली पत्रे पंतप्रधानांना पाठवणार आहोत. याचे उद्घाटन बेळगावमध्ये आम्ही ज्येष्ठ अधिवक्ता आणि माजी खासदार ए.के. कोट्टरशेट्टी यांच्या हस्ते केले. समान नागरी कायदा हा कुणाच्याही विरोधात नाही. मुसलमान समाजातील मुलींचा वयाच्या १२ व्या वर्षी विवाह होतो, बहुपत्नीत्व, मालमत्तेत अधिकार नाही, दत्तक घेता येत नाही. अशा अनेक गोष्टींमध्ये मुसलमान महिलांचे शोषण होते. समान नागरी कायदा अस्तित्वात आल्यावर या महिलांना समानता आणि स्वातंत्र्य मिळणार आहे.

समान नागरी कायद्याच्या आडून कुणी धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्यास तात्काळ कारवाई व्हावी ! – आदित्य शास्त्री, हिंदु जनजागृती समिती

या प्रसंगी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. आदित्य शास्त्री म्हणाले, ‘‘सध्या देशात समान नागरी कायद्याची चर्चा चालू असून याला काही लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. अशाप्रकारच्या कायद्याची ही नवनिर्मिती होत नसून स्वातंत्र्यानंतर जी घटना लिहिली गेली त्या घटनेतील ४४ आणि ३७ यात कलमांमध्ये ‘समान नागरी कायदा’ झाला पाहिजे, असा स्पष्टपणे उल्लेख आहे. हे विधेयक अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असून सरकार लोकशाही मार्गाने केवळ या संदर्भातील सूचना मागवत आहे. असे असतांना ‘समान नागरी कायदाच नको’, अशी आडमुठी भूमिका का घेतली जात आहे ? त्यामुळे समान नागरी कायद्याच्या आडून कुणी धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल, तर तात्काळ कारवाई व्हावी, अशी मागणी आम्ही हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने करतो.

घटनेतील कलम ४९४ प्रमाणे एखाद्या हिंदूने दुसरा विवाह केल्यास तो गुन्हा ठरतो, त्याच वेळी अन्य धर्मियाने दुसरा विवाह केल्यास तो गुन्हा ठरत नाही. हा दुजाभाव का ? त्यामुळे या देशाला समान नागरी कायद्याची अत्यावश्यकता आहे.’’