‘जागतिक सत्ता म्‍हणून उदयाला येत असलेल्‍या भारताने देशातील लैंगिक आणि धार्मिक असमानता दूर केल्‍यास ते जगासाठी आदर्श राष्ट्र ठरेल. देशातील लैंगिक, धार्मिक आणि सामाजिक असमानता दूर करण्‍यासाठी राज्‍यघटनेच्‍या कलम ४४ अन्‍वये ‘समान नागरी कायदा’ लागू करून भारत देश उपाययोजना करू शकतो. जगातील ५ व्‍या स्‍थानावरील अर्थव्‍यवस्‍था असलेल्‍या आणि लोकसंख्‍येत चीनला मागे टाकलेल्‍या भारताने जनतेचा विकास करणे आणि त्‍यांना सुस्‍थितीत ठेवणे आवश्‍यक आहे. विशेषतः जागितक स्‍तरावर भारतात ९ टक्‍के महिला असल्‍याने भारताचे उत्तरदायित्‍व वाढले आहे. तसेच भारताकडे जागतिक धोरण, नियम, करार याविषयींचे उत्तरदायित्‍व आहे. याखेरीज इतिहासात मागे वळून पाहिले, तर अनेक राष्‍ट्रांमध्‍ये शेकडो वर्षांपासून असलेल्‍या सामाजिक विविधतेमुळे होणारे संघर्ष समान नागरी कायदा लागू केल्‍याने सोडवले जाऊन आज ती राष्‍ट्रे सामाजिक आणि आर्थिक दृष्‍टीने बलवान आहेत. म्‍हणून जागतिक स्‍तरावरील धोरणे, कायदे आणि करार यांचा विचार करता समान नागरी कायद्याविषयी असलेली व्‍यवस्‍था, तसेच भारतात लैंगिक समानता आणण्‍याविषयी देशाची बांधिलकी आणि उत्तरदायित्‍व हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
१. भारताची समानतेविषयीची जागतिक बांधिलकी
अमेरिकेच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार २० ते २४ वर्षे वयोगटातील भारतीय महिला वयाची १८ वर्षे होण्‍यापूर्वीच विवाह करतात. वर्ष २०१८ मध्‍ये महिलांविषयी केलेल्‍या अभ्‍यासातून भारतातील १५ ते ४९ वर्षे या वयोगटातील महिला या घरामध्‍ये झालेल्‍या हिंसाचाराला सामोरे गेलेल्‍या आहेत. महिलांसमोर असलेल्‍या बहुतांश आव्‍हानांचे मूळ भारतातील वेगवेगळ्‍या सामाजिक आणि धार्मिक मर्यादा, तसेच धर्मातील वैयक्‍तिक कायदे यांमध्‍ये आहे. त्‍यामुळे आंतरराष्‍ट्रीय कायदे आणि करार यांचा विचार करता देशातील मोठ्या प्रमाणात असलेल्‍या असमानतेमुळे भारतावर विशेष बंधने येत आहेत.
‘युनिव्‍हर्सल डिक्‍लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्‍स (यू.डी.एच्.आर्.)’, म्‍हणजे जागतिक स्‍तरावर मानवी हक्‍कांचा जाहीरनामा करण्‍याविषयी आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरावर एकमत आहे. वर्ष १९४८ मध्‍ये संयुक्‍त राष्‍ट्रांनी मानवी अधिकार आणि स्‍वातंत्र्य राखण्‍यासाठी सर्व देशांना त्‍याचा प्रचार करण्‍यासाठी पावले उचलण्‍याचे आवाहन केले आणि त्‍याची कार्यवाही लागू केली. वर्ष १९४९ मध्‍ये भारतीय राज्‍यघटनेने त्‍याला संमती दिली. या जाहीरनाम्‍यातील कलम १६ नुसार विवाहामध्‍ये पुरुष आणि महिला यांना समान अधिकार आहेत; परंतु भारतामध्‍ये असलेल्‍या अनेक धार्मिक कायद्यांमुळे महिलांना समान दर्जा मिळत नाही. त्‍यामुळे मानवी हक्‍कांविषयी जागतिक जाहीरनाम्‍यानुसार भारतात लैंगिक समानता आणणे, हे देशाचे उत्तरदायित्‍व ठरते. पुढे जाऊन मानवामानवांमध्‍ये असलेला भेदभाव नष्‍ट करण्‍याविषयी ‘इंटरनॅशनल कोव्‍हेनंट ऑन सिव्‍हिल अँड पोलिटिकल राईट्‍स (आय.सी.सी.पी.आर्.)’ या नावाने झालेला करार हे दुसरे उदाहरण आहे. भारताने वर्ष १९९३ मध्‍ये हा करार स्‍वीकारून ‘राष्‍ट्रीय मानवाधिकार मंडळ’ स्‍थापन केले. हे मंडळ आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरावर कुणालाही वाईट किंवा अन्‍यायकार वागणूक दिली जाऊ नये, यासाठी विनंती करत आहे; परंतु वर्ष १९९७ मधील आय.सी.सी.पी.आर्. कराराच्‍या अहवालामध्‍ये ‘भारतातील महिला भेदभावापासून मुक्‍त झालेल्‍या नाहीत’, असे म्‍हटले आहे. याखेरीज या करारानुसार ‘सर्व देशांमध्‍ये धार्मिक समानता असावी’, असे म्‍हटले आहे; परंतु भारतातील नागरी कायद्यांनुसार सर्व धर्मांना समान वागणूक दिली जात नाही. काही धर्मांना इतर धर्मांपेक्षा अधिक महत्त्व दिले जात आहे. त्‍यामुळे या करारावर स्‍वाक्षरी करणार्‍या भारताने सध्‍या असलेली असमानता नष्‍ट करून करारामध्‍ये असलेल्‍या सूत्रांचे पालन केले पाहिजे.
तसेच संयुक्‍त राष्‍ट्रांनी ठरवलेले दुसरे एक जागतिक पातळीवरील धोरण म्‍हणजे ‘सस्‍टेनेबल डेव्‍हलपमेंट गोल्‍स अजेंडा २०३०’. यानुसार असलेल्‍या ५ व्‍या उद्दिष्‍टामध्‍ये ‘समाजात महिलांना समान अधिकार मिळण्‍यासाठी सर्व देशांमध्‍ये लैंगिक समानता असावी’, असे म्‍हटले आहे. पुढे जाऊन वर्ष २०२२-२४ या कालावधीसाठी भारताची संयुक्‍त राष्ट्र मानवाधिकार मंडळाचा दुसर्‍या सत्रातील सदस्‍य म्‍हणून निवड झाली आहे. या मंडळात भारताने ‘सन्‍मान, संवाद आणि सहयोग’ या तत्त्वांवर जागतिक स्‍तरावर मानवाधिकाराला प्रोत्‍साहन देण्‍याविषयी प्रयत्न करणार असल्‍याची घोषणा केली आहे. याखेरीज अनेक आंतरराष्‍ट्रीय संघटनांनी भारताला भेदभाव करणारी न्‍यायव्‍यवस्‍था काढण्‍याची विनंती केली आहे. उदा. संयुक्‍त राष्‍ट्रांच्‍या मानवाधिकारी समितीने भारतात समान नागरी कायदा लागू करण्‍याची विनंती सरकारला वारंवार केली आहे; परंतु भारताने ‘आम्‍ही वैयक्‍तिक धार्मिक कायद्यांमध्‍ये ढवळाढवळ करत नाही’, असा अभिप्राय दिला आहे. भारत जागतिक महासत्ता होत असल्‍याने या सत्‍याकडे तो किती काळ दुर्लक्ष करणार ? या दृष्‍टीकोनातून इतर देशांमध्‍ये समान नागरी कायद्याविषयी काय व्‍यवस्‍था आहे ? हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
२. मुसलमान देशांमध्‍ये असलेला समान कायदा
मुसलमान बहुसंख्‍यांक असलेल्‍या अनेक देशांच्‍या राज्‍यघटनांमध्‍ये समानता आणि भेदभाव करू नये, याविषयी प्रावधान अन् न्‍यायरचना केलेली आहे. यामध्‍ये इंडोनेशिया, ट्युनिशिया, तुर्कीये, जॉर्डन, कझाकिस्‍तान, अझरबैजान या राष्‍ट्रांचा समावेश आहे.
अ. इंडोनेशिया : इंडोनेशियात पुरुष आणि महिला यांचा विवाह करण्‍यासाठी कायद्यानुसार १९ वर्षे वय पाहिजे. बहुपत्नीत्‍व पद्धतीवर कायद्याची कडक बंधने आहेत. विवाहितांपैकी पुरुष किंवा महिला या दोघांनाही घटस्‍फोट घेण्‍याची प्रक्रिया करता येते. वारसा हक्‍कामध्‍येही कायद्यानुसार पालट करण्‍यात येऊन समानतेवर भर देण्‍यात आला आहे. कौटुंबिक जीवनातील विविध क्षेत्रांत महिलांच्‍या हक्‍कांचे संरक्षण होण्‍यासाठी कायद्यामध्‍ये सुधारणा करण्‍यात आली आहे.
आ. ट्युनिशिया : या देशात ‘कोड ऑफ पर्सनल स्‍टेटस (सी.पी.एस्.)’नुसार पारंपरिक शरीयत कायद्याच्‍या तुलनेत महिलांना अधिक प्रमाणात हक्‍क आणि संरक्षण देण्‍यात आले आहेत. शरीयत कायद्यानुसार काही प्रसंगांमध्‍ये बहुपत्नीत्‍व मान्‍य आहे; परंतु ‘कोड ऑफ पर्सनल स्‍टेटस’नुसार या प्रथेवर कडक बंधने घालण्‍यात आली आहेत. ‘सी.पी.एस्.’नुसार पुरुष आणि महिला यांसाठी विवाह करण्‍यासाठी कायद्याच्‍या दृष्‍टीने वय १८ वर्षे आहे. ‘सी.पी.एस.’नुसार नवर्‍याची अनुमती न घेता महिला स्‍वतःचा विवाह मोडू शकतात. घटस्‍फोटाचे खटले कौटुंबिक न्‍यायालयात हाताळले जातात.
इ. तुर्कीये : या देशात धार्मिक विवाह सोहळ्‍यांसह कायद्यानुसार नागरी विवाहाचा समावेश करण्‍यात आला आहे. ‘विवाह करण्‍यासाठी पुरुष आणि महिला यांचे वय १८ वर्षे असावे’, अशी अट आहे. वैयक्‍तिक कायद्यामध्‍ये लैंगिक समानता आहे. घटस्‍फोट घेण्‍यासाठी महिला किंवा पुरुष दोघेही आवश्‍यक प्रक्रिया करू शकतात. ‘वारसा हक्‍काविषयीचा कायदा’ हा पारंपरिक इस्‍लामी कायद्यांनुसार नसून नागरी कायद्यानुसार आहे.
ई. जॉर्डन, कझाकिस्‍तान आणि अझरबैजान : या तिन्‍ही देशांमध्‍ये विवाह करण्‍यासाठी महिला किंवा पुरुष यांचे वय १८ वर्षे असणे आवश्‍यक आहे. वैयक्‍तिक कायद्यानुसार विवाह करण्‍यापूर्वी दोघांची संमती असण्‍यावर भर देण्‍यात आला आहे. शरीयत कायद्यामध्‍ये बहुपत्नीत्‍व असले, तरी जॉर्डनमधील कायद्यानुसार यावर कडक बंधने घालण्‍यात आली आहेत. घटस्‍फोट घेण्‍याची पद्धत सरळ आणि सोपी आहे. जीवनातील अशा क्षेत्रांमध्‍ये महिलांना लैंगिक समानता आणि हक्‍क मिळावेत, यांसाठी वैयक्‍तिक कायद्यामध्‍ये सुधारणा करण्‍यात आल्‍या आहेत.
उ. आखाती आणि युरोपीय देशांमध्‍ये समान नागरी कायदा : जागतिक स्‍तरावर अनेक देशांमध्‍ये लागू केलेले समान कायदे हे सर्व प्रकारे समान नाहीत. इस्‍लामी आणि इस्‍लामेतर देशांमध्‍ये नागरी कायद्यांची पद्धत वेगवेगळी आहे. उदा. सौदी अरेबिया, इराण, युनायटेड अरब अमिरात या देशांमध्‍ये फ्रान्‍स आणि जर्मनी यांसारख्‍या युरोपीय राष्‍ट्रांप्रमाणे नागरी कायद्यांची समान पद्धत नाही. इस्‍लामी राष्‍ट्रांमध्‍ये शरीयत हा समान कायदा आहे. याखेरीज इस्‍लामी राष्‍ट्रांमध्‍ये समान कायद्यांच्‍या दोन पद्धती आहेत. उदा. तुर्कीये आणि अल्‍बेनिया या देशांमध्‍ये सुधारित शरीयत कायदा, तर सौदी अरेबिया, सेनेगल, माली या देशांमध्‍ये पारंपरिक शरीयत कायद्यावर आधारित समान नागरी कायदा आहे.
१९ व्‍या शतकात फ्रान्‍स आणि जर्मनी या देशांमध्‍ये समान नागरी कायद्याला प्रारंभ झाला. जर्मनीचे एकत्रीकरण झाल्‍यानंतर हा कायदा लागू करण्‍यात आला. एकेकाळी जर्मनीमध्‍ये पारंपरिक कायदे असल्‍याने जर्मनीतील राज्‍ये विखुरली होती; परंतु नंतर तेथे ‘समान कायदा’ लागू करण्‍यात आला. सध्‍या हे देश ‘युरोपियन समान कायदा’ होण्‍यासाठी प्रयत्न करत असून यानुसार संपूर्ण युरोपमध्‍ये समान वैयक्‍तिक कायदा होईल.
सौदी अरेबिया शरीयत हा समान नागरी कायदा मानत असले, तरी तेथे समान नागरी कायदा असे काही नाही. वर्ष १९९२ मध्‍ये सिद्ध झालेल्‍या राज्‍यघटनेनुसार या देशातील कायद्याचा स्रोत कुराण आहे. हा कायदा देशातील सर्वांना लागू आहे. इजिप्‍त आणि इराकमध्‍येही शरीयतनुसार न्‍यायव्‍यवस्‍था आहे. भारताच्‍या शेजारी असलेल्‍या बांगलादेशमध्‍ये लैंगिक समानता नाही. ‘मानवाधिकार वॉच’प्रमाणे बांगलादेशमध्‍ये विवाहानंतरच्‍या मालमत्तेवर महिलांपेक्षा पुरुषांना अधिक प्रमाणात हक्‍क आहे. येथील हिंदु महिलांना घटस्‍फोट घेण्‍याचा अधिकार नाही; परंतु ख्रिस्‍ती महिलांना काही प्रमाणात अधिकार आहेत. त्‍यामुळे बांगलादेशमधील अल्‍पसंख्‍यांकांनी विवाह केल्‍यानंतर आयुष्‍यभर त्‍यांना त्‍याच कुटुंबात आणि गरिबीत रहावे लागत आहे.
३. जागतिक स्‍तरावर भारताची प्रतिमा मलीन करण्‍याचे षड्‍यंत्र !
सध्‍या अनेक आफ्रिकन आणि पश्‍चिम आशियातील देश हे सुधारणा घडवून आणण्‍याच्‍या मार्गावर आहेत; परंतु भारतातील आतंकवादी विरोधकांच्‍या साहाय्‍याने पुरुषांचे वर्चस्‍व असलेल्‍या मागासलेल्‍या नियमांचा आग्रह धरत आहेत. एका बाजूला कुराण आणि सुन्‍नाह यांतील नियमांनुसार चालणार्‍या सौदी अरेबियासारखे देश पालट घडवून आणण्‍यास सिद्ध आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला भारतातील काही लोकांचे गट राज्‍यघटनेतील मूलभूत हक्‍कांनुसार स्‍वातंत्र्य अन् समानता उपभोगत असतांना देशाच्‍या विरोधात लढण्‍यास सिद्ध होत आहेत. त्‍यांच्‍या या कृत्‍यांमुळे जागतिक स्‍तरावर भारताची प्रतिमा मलीन होत आहे.
लेखक : विष्‍णु अरविंद
(साभार : साप्‍ताहिक ‘ऑर्गनायझर’, १८.७.२०२३)
| दैनिक ‘सनातन प्रभात’मध्‍ये अन्‍य नियतकालिकांमधील लेख प्रसिद्ध केले जातात. ‘समाजाचे उद़्‍बोधन करणारी, तसेच राष्ट्र आणि धर्म यांच्‍या संदर्भात नाविन्‍यपूर्ण माहिती वाचकांना मिळावी, तसेच समाजात चांगल्‍या माहितीचा प्रसार व्‍हावा’, या उद्देशाने हे समाजोपयोगी लिखाण प्रसिद्ध केले जाते’, याची वाचकांनी नोंद घ्‍यावी. – संपादक |
सनातन धर्मरक्षणाचे कार्य करणार्यांना दडपण्याचे कारस्थान ! – डॉ. अमित थढाणी
वारसा कर आणि संपत्तीचे समान वाटप अन्यायकारकच !
स्वातंत्र्यवीर सावरकर चित्रपटामुळे जगाला युगपुरुषाची ओळख !
हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांनी भारताची केली धर्मशाळा !
‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) अधिनियम १९९१’ आणि काशी-मथुरा मुक्ती आंदोलन !
भारताने नेहमीच स्थलांतरितांना साहाय्य केले आहे ! – परराष्ट्रमंत्री एस् जयशंकर