भारतामध्ये ‘एक देश, एक कायदा’ असण्याची आवश्यकता !

भारतात खरी धर्मनिरपेक्षता येण्यासाठी समान नागरी कायदा आवश्यक !

‘सामाजिक विषयांवर जनहित याचिका प्रविष्ट करणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांनी पुन्हा एकदा भारतात ‘एक देश, एक कायदा’ याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे. देशात समान नागरी संहिता लागू होण्यासाठीची मोहीम पुढे नेत अधिवक्ता (श्री.) उपाध्याय यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या ‘फेसबुक’च्या पानावर ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या १५ सूत्रांकडे लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. २३ जुलै या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘बहुपत्नीत्व’ हा मुसलमानांचा अधिकार, तर अन्य धर्मियांसाठी गुन्हा, भारतामध्ये राज्यघटनेनुसार सर्वांना समान कायदा लागू असतांना धर्मानुसार विवाहाच्या वयोमर्यादेमध्ये भिन्नता असणे, घटस्फोट देण्यातील कारणांमध्ये तफावत’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग प्रसिद्ध करत आहोत.

७. मूल दत्तक घेण्यासंदर्भात धर्म-पंथानुसार वेगळे नियम

हिंदु, मुसलमान, पारशी आणि ख्रिस्ती यांच्यासाठी दत्तक अन् पोटगी (देखभाल व्यय) यांसंदर्भातील नियमही वेगळे आहेत. मुसलमान महिला मुलगा दत्तक घेऊ शकत नाहीत, तर इतर समाजात पुरुषी वर्चस्वासह दत्तक घेण्याची पद्धत लागू आहे. ‘दत्तक घेण्याचा अधिकार’ ही कोणत्याही प्रकारे धार्मिक गोष्ट नाही; पण तो नागरी हक्क, मानवी हक्क, लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता आणि जगण्याचा अधिकार यांचा विषय आहे; म्हणून तो पूर्णपणे लिंग तटस्थ, धर्म तटस्थ आणि सर्वांसाठी एकसमान असावा.

८. घटस्फोटानंतर मुसलमान मुलींना पोटगी मागण्याचा अधिकार नाही !

हिंदु मुलींना घटस्फोटानंतर पोटगी मिळते; पण मुसलमान मुलींना घटस्फोटानंतर पोटगी मिळत नाही. पोटगी देणे, हा कोणत्याही प्रकारे धार्मिक विषय नसून तो नागरी हक्क, मानवी हक्क, लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता आणि जीवनाचा अधिकार आहे; म्हणून तो पूर्णपणे लिंग तटस्थ, धर्म तटस्थ आणि सर्वांसाठी एकसमान असावा. भारतीय दंड संहितेच्या आधारावर सर्व नागरिकांसाठी सर्वसमावेशक आणि एकीकृत भारतीय नागरी संहिता लागू झाल्याने घटस्फोटानंतर सर्व मुलीबाळींना पोटगी मिळेल. मग ती कोणत्याही धर्म किंवा पंथाची का असेना. समुदाय, जात, क्षेत्र आणि लिंग यांवर आधारित विसंगती नष्ट होईल.

९. मुसलमानांमध्ये वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलगा-मुलगी आणि सून यांना असमान अधिकार

मुसलमानांमध्ये वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलगा-मुलगी आणि सून यांना समान अधिकार नाहीत. त्यांच्यात धर्म, प्रदेश आणि लिंग यावर आधारित अनेक विसंगती आहेत. वारसा हक्क, इच्छापत्र आणि मालमत्तेचा अधिकार, हा धार्मिक विषय नाही; परंतु तो नागरी हक्क, मानवी हक्क, लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता आणि जगण्याचा अधिकार आहे; म्हणून तो पूर्णपणे लिंग तटस्थ, धर्म तटस्थ आणि सर्वांसाठी एकसमान असावा. ‘भारतीय दंड संहिते’च्या धर्तीवर सर्व नागरिकांसाठी सर्वसमावेशक आणि एकसंध ‘भारतीय नागरी संहिता’लागू केल्यास धर्म-आधारित, लिंग-आधारित विषमता संपुष्टात येईल आणि वारसाहक्क, इच्छापत्र आणि मालमत्तेचा अधिकार सर्वांसाठी समान असेल, मग तो कोणत्याही धर्म किंवा पंथाचा का असेना.

१०. घटस्फोटाच्या परिस्थितीत विवाहोत्तर मालमत्तेत पती-पत्नीला समान अधिकार नाही ! 

विविध ‘पर्सनल लॉ’ च्या कार्यवाहीमुळे (अंमलबजावणीमुळे) घटस्फोटाच्या परिस्थितीत विवाहानंतर मिळालेल्या मालमत्तेत पती-पत्नीला समान अधिकार नाहीत. ही कोणत्याही प्रकारे धार्मिक गोष्ट नाही, तर ती नागरी हक्क, मानवी हक्क, लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता आणि जगण्याचा अधिकार यांच्या विषयीची गोष्ट आहे; म्हणून ती पूर्णपणे लिंग तटस्थ, धर्म तटस्थ आणि सर्वांसाठी एकसमान असावी. ‘भारतीय दंड संहिते’च्या धर्तीवर, सर्व नागरिकांसाठी सर्वसमावेशक आणि एकसंध ‘भारतीय नागरी संहिता’लागू केल्याने धर्म-आधारित, लिंग-आधारित विषमता संपुष्टात येईल आणि विवाहानंतर मिळवलेल्या मालमत्तेचा अधिकार सर्वांसाठी समान असेल. मग तो कोणत्याही धर्म किंवा पंथाचा का असेना.

११. भारतात विविध ‘पर्सनल लॉ’मुळे न्यायालयीन खटल्यांच्या सुनावणीला विलंब !

विविध धर्मांसाठी लागू असलेल्या विविध ‘पर्सनल लॉ’मुळे न्यायालयीन खटल्यांच्या सुनावणीला फार विलंब होतो. भारतीय दंड संहितेप्रमाणेच सर्व नागरिकांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर सर्वसमावेशक आणि एकसंध भारतीय नागरी संहितेची कार्यवाही केल्यास न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाचेल आणि नागरिकांना जलद न्याय मिळेल.

१२. ‘भारतीय नागरी संहिता’ लागू केल्यास नागरिकांची गुलामगिरीच्या हीन भावनेतून सुटका !

विविध पंथांना लागू होणार्‍या विविध ब्रिटीश कायद्यांमुळे नागरिकांच्या मनात गुलामगिरीचा न्यूनगंड निर्माण झाला. भारतीय दंड संहितेच्या धर्तीवर देशातील सर्व नागरिकांसाठी सर्वसमावेशक आणि एकसंध ‘भारतीय नागरी संहिता’ लागू केल्याने समाजाला शेकडो क्लिष्ट, निरुपयोगी आणि कालबाह्य कायद्यांपासून मुक्ती मिळेलच, याखेरीज गुलामगिरीच्या हीन भावनेतूनही सुटका होईल.

१३. विविध ‘पर्सनल लॉ’च्या कार्यवाहीमुळे फुटीरतावादी आणि मूलतत्त्ववादी मानसिकतेत वाढ !

विविध ‘पर्सनल लॉ’च्या कार्यवाहीमुळे देशात फुटीरतावादी आणि मूलतत्त्ववादी मानसिकता वाढत आहे. त्यामुळे आपण एकसंध राष्ट्र उभारणीच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करू शकत नाही. भारतीय दंड संहितेप्रमाणे सर्व नागरिकांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक भारतीय नागरी संहिता लागू केल्याने ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ ही संकल्पना साकार होईल.

१४. समान नागरी संहितेचा मुसलमान आणि पारसी मुलींना सर्वाधिक लाभ !

हिंदु विवाह कायद्यामध्ये स्त्री-पुरुषांना जवळपास समान हक्क आहेत; परंतु मुसलमान आणि पारशी यांच्या ‘पर्सनल लॉ’मध्ये मुलींच्या अधिकारांमध्ये कमालीचा भेदभाव आहे. भारतीय दंड संहितेप्रमाणे राष्ट्रीय स्तरावर सर्व नागरिकांसाठी सर्वसमावेशक आणि एकात्म भारतीय नागरी संहिता लागू केल्यास तिचा मुसलमान अन् पारसी मुलींना सर्वाधिक लाभ होईल; कारण सध्या त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीचे मानले जात नाही.

१५. मतपेढीच्या राजकारणामुळे भारत समान नागरी संहिते’पासून पुष्कळ लांब !

अ. भिन्न ‘पर्सनल लॉ’ कायद्यांमुळे भारतात परंपरावाद, मूलतत्त्ववाद, जातीयवाद, प्रादेशिकता आणि भाषावाद वाढत आहे. देशातील सर्व नागरिकांसाठी सर्वसमावेशक आणि एकसंध ‘भारतीय नागरी संहिता’ लागू केल्याने केवळ पुराणमतवाद, मूलतत्त्ववाद, सांप्रदायिकता, प्रादेशिकता आणि भाषावाद हेच संपणार नाहीत, तर वैज्ञानिक आणि तार्किक विचारही विकसित होतील.

आ. अधिवक्ता उपाध्याय म्हणतात की, कलम १४ नुसार देशातील सर्व नागरिक समान आहेत, कलम १५ हे जात, धर्म, भाषा, प्रदेश आणि जन्मस्थान यांच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई करते, कलम १६ सर्वांसाठी समान संधी प्रदान करते, कलम १९ देशात कुठेही शिक्षण घेण्याचा, रहाण्याचा, स्थायिक होण्याचा, नोकरी मिळवण्याचा अधिकार देते आणि कलम २१ हे प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते.

इ. कलम २५ हे सर्वांना धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार देते; पण अधार्मिकतेचे पालन करण्याचा अधिकार देत नाही. प्रथा पाळण्याचा अधिकार देते; पण वाईट प्रथा पालन करण्याचा अधिकार देत नाही. देशातील सर्व नागरिकांसाठी सर्वसमावेशक आणि एकसंध ‘भारतीय नागरी संहिता’ लागू केल्यामुळे अनुच्छेद २५ अंतर्गत प्राप्त मूलभूत धार्मिक अधिकार जसे की, पूजा, प्रार्थना आणि उपवास, तसेच मंदिरे, मशिदी, चर्च, गुरुद्वारा यांचे व्यवस्थापन किंवा धार्मिक शाळा उघडणे, धार्मिक शिक्षणाचा प्रसार करणे किंवा विवाह-निकाहची कोणतीही पद्धत स्वीकारणे किंवा मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कारासाठी कोणत्याही पद्धतीचा अवलंब करणे यात कोणताही हस्तक्षेप केला जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

ई. लग्नाचे किमान वय, घटस्फोट याच्या कारणांसह वरील सर्व विषय, पोटगी, दत्तक घेण्याचा कायदा, वारसा कायदा, इच्छापत्र, मालमत्तेचा अधिकार हे नागरी हक्क, मानवी हक्क, लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता आणि जगण्याचा अधिकार यांच्याशी संबंधित आहेत. ज्यांचा धर्माशी संबंध आहे ना, त्यांना धार्मिक वर्तन म्हणता येईल. अशा विषयांमध्ये स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही धर्माच्या नावावर स्त्री-पुरुष भेदभाव चालूच आहे.

उ. आपल्या घटनानिर्मात्यांनी कलम ४४ च्या माध्यमातून ‘समान नागरी संहिते’ची कल्पना केली होती. यामागे प्रत्येकाला समान हक्क, समान संधी मिळावी आणि देशाची एकता आणि अखंडता सबळ व्हावी, हा उद्देश होता; परंतु देशात मतपेढीच्या राजकारणामुळे ‘समान नागरी संहिते’चा मसुदाही सिद्ध झाला नाही. ज्या दिवशी ‘भारतीय नागरी संहिते’चा मसुदा सार्वजनिक केला जाईल आणि सर्वसामान्य जनतेला विशेषत: भगिनी अन् मुली यांना त्याचे लाभ कळतील, त्या दिवशी कुणीही विरोध करणार नाही. सत्य हे आहे की, ज्यांना समान नागरी संहितेविषयी काहीच माहिती नाही, ते विरोध करत आहेत. अधिवक्ता उपाध्याय म्हणाले की, ‘कलम ३७ मध्ये स्पष्टपणे लिहिले आहे की, निर्देशात्मक तत्त्वांची कार्यवाही करणे, हे सरकारचे मूलभूत कर्तव्य आहे.’

१६. राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी देशात त्वरित समान नागरी कायदा लागू होणे आवश्यक !

राज्यघटनेचे पालन करणे, हे जसे सर्व नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य आहे, त्याचप्रमाणे राज्यघटना १०० टक्के लागू करणे, हे सरकारचे मुलभूत कर्तव्य आहे. कोणत्याही धर्मनिरपेक्ष देशात धर्माच्या आधारावर वेगळा कायदा नाही; पण भारतामध्ये हिंदु विवाह कायदा, पारशी विवाह कायदा आणि ख्रिस्ती विवाह कायदा आहे. जोपर्यंत भारतीय नागरी संहिता लागू होत नाही, तोपर्यंत भारताला धर्मनिरपेक्ष म्हणणे, हे धर्मनिरपेक्ष या शब्दाला शिवी देण्यासारखे आहे.

गोव्यातील सर्व नागरिकांसाठी ‘समान नागरी संहिता’ लागू होऊ शकते, तर देशातील सर्व नागरिकांना ‘भारतीय नागरी संहिता’ का लागू होऊ शकत नाही ? प्रदेश आणि लिंग यांवर आधारित विविध कायदे हे गोव्यात धुराचे लोट उठवण्यासारखे आहेत. वर्ष १९४७ च्या फाळणीची विझलेली आग, जी कधीही स्फोटक बनू शकते आणि देशाची एकता भंग करू शकते. त्यामुळे ‘भारतीय नागरी संहिता’ लागू करून देशाची एकता आणि अखंडता अबाधित राखण्यासह तटस्थता राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. दुर्दैवाने ‘भारतीय नागरी संहिता’ नेहमीच लांगूलचालनाच्या भिंगातून पाहिली जाते. जोपर्यंत भारतीय नागरी संहितेचा मसुदा प्रसिद्ध होत नाही, तोपर्यंत केवळ हवेतच चर्चा होणार आहे.

प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने समान नागरी संहितेचा अर्थ लावेल आणि संभ्रम पसरवेल; म्हणून विकसित देशांमध्ये लागू होणारा ‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ (समान नागरी कायदा) आणि गोव्यात लागू होणारा ‘गोवा नागरी संहिता’ यांचा अभ्यास करा आणि ‘भारतीय नागरी संहिते’चा मसुदा त्वरित सिद्ध करा. त्यासाठी त्वरित न्यायिक आयोग किंवा तज्ञ समिती स्थापन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे काही राज्यांनी केले असले, तरी याला संपूर्ण देशात एक आवाज देण्याची आवश्यकता आहे.’

– अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय, देहली

(अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांच्या ‘फेसबुक’ खात्यावरून हा लेख घेतला असून त्याबद्दल ‘सनातन प्रभात’ नियतकालिक समूह त्यांचा आभारी आहे. – संपादक)

संपादकीय भूमिका जर गोव्यात ‘समान नागरी कायदा’ लागू होऊ शकतो, तर देशातील सर्व नागरिकांसाठी तो का लागू होऊ शकत नाही ?