#Exclusive : खेड (जिल्हा रत्नागिरी) बसस्थानकावरील खड्ड्यांमुळे प्रवाशांना त्रास !

बसस्थानकांच्या दुरवस्थेची छायाचित्रे पाठवून एस्.टी.ला साहाय्य करा ! राज्य परिवहन मंडळाने बसस्थानकांच्या समस्या समजून घ्यायला हव्यात आणि शासनाने राज्य परिवहन मंडळाच्या अडचणी समजून त्या सोडवणे आवश्यक आहे.

#Exclusive : ‘तुंबलेली मुतारी आणि त्यातून बाहेर सोडण्यात आलेली घाण’ असे स्वच्छतेचे सोयरसुतक नसलेले आर्णी (यवतमाळ) बसस्थानक !

बसस्थानकांच्या दुरवस्थेची छायाचित्रे पाठवून एस्.टी.ला साहाय्य करा ! राज्य परिवहन मंडळाने बसस्थानकांच्या समस्या समजून घ्यायला हव्यात आणि शासनाने राज्य परिवहन मंडळाच्या अडचणी समजून त्या सोडवणे आवश्यक आहे.

‘पाणी प्यावे कि नको ?’ असा विचार करायला लावणारी अकोला बसस्थानकावरील पाणपोईची स्थिती !

बसस्थानकांच्या दुरवस्थेची छायाचित्रे पाठवून एस्.टी.ला साहाय्य करा ! राज्य परिवहन मंडळाने बसस्थानकांच्या समस्या समजून घ्यायला हव्यात आणि शासनाने राज्य परिवहन मंडळाच्या अडचणी समजून त्या सोडवणे आवश्यक आहे.

भटक्या कुत्र्यांचे निवासस्थान बनलेले भुसावळ (जळगाव) बसस्थानक !

बसस्थानकांच्या दुरवस्थेची छायाचित्रे पाठवून एस्.टी.ला साहाय्य करा ! बसस्थानकांची दयनीय स्थिती दाखवून स्वच्छता मोहिमेसाठी एस्.टी.ला सहकार्य करा.

कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या अहवालाला अटींसह तांत्रिक संमती ! – केंद्रशासनाची राज्यसभेत माहिती

केंद्रीय जल आयोगाने कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या अहवालाला ‘हायड्रोलॉजी’ आणि आंतरराज्य स्थिती या आधारांवर संमती दिली आहे; मात्र यासाठी काही निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची अट घालण्यात आली आहे.

कर्नाटककडून कळसा-भंडुरा प्रकल्पांसाठी १ सहस्र कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतूद

कर्नाटकच्या म्हादई नदीवर उभारण्यात येणार्‍या कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना दिलेली मान्यता ही केवळ तांत्रिक स्वरूपाची आहे.‘हायड्रोलॉजी’ आणि आंतरराज्य निकष यांनुसार ‘डी.पी.आर्.’ला मान्यता देण्यात आली आहे.

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) येथे माघ मेळ्यामध्ये हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘हिंदु राष्ट्र संपर्क अभियान’ !

प्रयागराज येथील माघ मेळ्यामध्ये हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने हिंदु राष्ट्र संपर्क अभियानांतर्गत विविध संत, हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे प्रतिनिधी यांना संपर्क करून हिंदु राष्ट्राच्या कार्यात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारकडे मागितले स्पष्टीकरण ! – देविदास पांगम, महाधिवक्ता

‘‘केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारकडून स्पष्टीकरण मागणे, ही गोव्याच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटक सरकारने यापूर्वी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात धरण प्रकल्प उभारणार नसल्याचे आश्वासन सर्वाेच्च न्यायालयाला दिलेले आहे.’’

श्रीकृष्‍णजन्‍मभूमीच्‍या सर्वेक्षणाच्‍या निर्णयावर २५ जानेवारीला पुढील सुनावणी

श्रीकृष्‍णजन्‍मभूमीच्‍या प्रकरणाची येथील जिल्‍हा न्‍यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी मुसलमान पक्षाकडून सर्वेक्षण करण्‍याच्‍या आदेशाच्‍या विरोधात युक्‍तीवाद करण्‍यात आला. हिंदु पक्षाकडूनही बाजू मांडण्‍यात आली.

गोवा विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांचा एकमुखी ठराव !

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हा ठराव रूपांतर करून तो सरकारच्या वतीने मांडण्यात आल्याचे सभागृहात घोषित केले. यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी गटांतील बहुतांश आमदारांनी चर्चेत सहभाग घेऊन म्हादईच्या रक्षणासाठी संघटितपणे प्रयत्न करण्यावर भर दिला.