प्रयागराज येथील माघ मेळ्यामध्ये हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने हिंदु राष्ट्र संपर्क अभियानांतर्गत विविध संत, हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे प्रतिनिधी यांना संपर्क करून हिंदु राष्ट्राच्या कार्यात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले.
‘‘केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारकडून स्पष्टीकरण मागणे, ही गोव्याच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटक सरकारने यापूर्वी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात धरण प्रकल्प उभारणार नसल्याचे आश्वासन सर्वाेच्च न्यायालयाला दिलेले आहे.’’
श्रीकृष्‍णजन्‍मभूमीच्‍या प्रकरणाची येथील जिल्‍हा न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी मुसलमान पक्षाकडून सर्वेक्षण करण्याच्या आदेशाच्‍या विरोधात युक्‍तीवाद करण्यात आला. हिंदु पक्षाकडूनही बाजू मांडण्यात आली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हा ठराव रूपांतर करून तो सरकारच्या वतीने मांडण्यात आल्याचे सभागृहात घोषित केले. यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी गटांतील बहुतांश आमदारांनी चर्चेत सहभाग घेऊन म्हादईच्या रक्षणासाठी संघटितपणे प्रयत्न करण्यावर भर दिला.
गोवा सरकारने म्हादई अभयारण्य वेळीच व्याघ्र क्षेत्र घोषित केल्यास म्हादईच्या लढ्यात गोव्याची बाजू अधिक भक्कम झाली असती. पर्यावरणप्रेमींच्या मते खाण उद्योग आणि काही राजकीय व्यक्तींनी म्हादईला व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्यास विरोध दर्शवला होता.
म्‍हादईचे पाणी गोवा राज्‍याला मिळावे, याचा अर्थ कर्नाटक राज्‍यातील जनतेचे पाण्‍याविना हाल व्‍हावेत, असे कोणत्‍याही गोमंतकियाला वाटणार नाही. केंद्रशासनाने त्‍यांना अवश्‍य साहाय्‍य करावे; परंतु गोमंतकातील मानवजात आणि येथील सामाजिक जीवनाचा आत्‍माच असलेले जैववैविध्‍य अबाधित रहाण्‍यासाठी कठोर भूमिका घेण्‍यातच भले आहे !
पंचायत डान्स बारसाठी कोणतीही अनुज्ञप्ती देत नाही; परंतु मालमत्ता असलेले स्थानिक लोक उपाहारगृहासाठी अनुज्ञप्ती घेतात आणि नंतर ते भाड्याने देतात. हे प्रकरण न्यायालयात आहे. हा खटला पंचायत जिंकेल !
कर्नाटकने धरण बांधून कणकुंबीवासियांवर अन्याय केला आहे. आम्हाला कर्नाटकात रहायचे नाही. हा भाग गोव्याला जोडून टाका, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सुर्ला नाल्याचे पाणी ‘बारा जणांचा धबधबा’ येथून गोव्यात वहाते. म्हादई अभयारण्यातील वन्यजीव आणि वनसंपदा यांच्यासाठी हा जलस्रोत महत्त्वाचा असल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे.
म्हादई हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सध्या म्हादईवर विशेष चर्चा करण्यासाठी कुठलाही प्रस्ताव अजून आलेला नाही.