म्हादई जलतंटा लवादाच्या निर्णयाचे वर्ष २०४८ मध्ये पुनरावलोकन केले जाणार आहे. गोवा राज्याने आपली बाजू आताच भक्कम न केल्यास गोवा राज्य म्हादईचे आणखी पाणी गमावून बसू शकते.
लोकांनी म्हादईचे स्वप्न काँग्रेसद्वारे पहावे ! म्हादईप्रश्नी गोव्यात तीव्र असंतोष असतांनाही काँग्रेस पक्षाने कर्नाटक येथे होणार्‍या विधानसभेच्या निवडणूक घोषणापत्रात म्हादईचा केलेला उल्लेख !
म्हादईच्या प्रश्नावर शिष्टमंडळ नेण्यासंबंधी असो किंवा केंद्रीय मंत्र्यांकडे कोणताही पत्रव्यवहार करण्यासंबंधी असो, राज्य सरकार जो काही निर्णय घेईल, त्याला पाठिंबा देण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे.
म्हादईवरील अभ्यास अहवालाला संमती देण्यासाठी ऑगस्ट २०२३ पर्यंत कार्यकाळ असतांना ‘डी.पी.आर्.’ला संमती देणे योग्य नव्हे. होणार्‍या परिणामांचा सखोल अभ्यास करणे आणि तिन्ही राज्यांच्या सक्रीय सहभागाने धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे.
म्हादई पाणी वाटपावरून संघटित न होता सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार घालणारे विरोधी नेते कधी जनहित साधतील का ?
आंतरराज्य आणि जलविज्ञान (हायड्रॉलॉजी) संबंधी पैलूंचे पालन करणे अन् म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेल्या निर्णयावर आधारित प्रकल्प उभारणे या अटी आयोगाने कर्नाटक सरकारला घातल्या आहेत.
कर्नाटक सरकारने म्हादईच्या पात्रांमध्ये केलेल्या अवैध कामांवर वचक ठेवण्यासाठी अधिकृत मंडळ स्थापन करण्याची आम्ही मागणी करणार आहोत. कर्नाटक सरकारला दिलेली मान्यता मागे घ्यावी, अशी विनंती आम्ही केंद्रशासनाला करणार आहोत.
‘संपूर्ण पृथ्वीवर अधर्म आणि पाप वाढले आहे. त्यामुळे ‘कोरोना’ विषाणूची लागण चालू झाली आहे. हे भगवंताचेच नियोजन आहे. अधर्माचा नाश करण्यासाठी आणि धर्माचे रक्षण करण्यासाठी भगवंत वेगवेगळ्या माध्यमातून अधर्माचा आणि पापकर्मींचा नाश करतो. याचेच उदाहरण म्हणजे ‘कोरोना’ हा विषाणू आहे.
भौतिक विकासाच्या नावाखाली होणारी जंगलतोड आणि खाण व्यवसाय पहाता, शासनाने गावातील लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर कोणताही परिणाम होणार नाही, अशा प्रकारे ही क्षेत्रे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात आणल्यास त्यास विरोध होऊ नये !
धर्माचे स्वातंत्र्य असू शकते; मात्र बलपूर्वक धर्मांतराचे स्वातंत्र्य असू शकत नाही. राज्यांकडून या संदर्भात कायदे केले जाऊ शकतात; मात्र केंद्र सरकारने याविषयी काय पावले उचलली आहेत, ते त्याने सांगावे. अन्यथा हे पुष्कळ कठीण होईल.