गोवा सरकारने म्हादई अभयारण्य वेळीच व्याघ्र क्षेत्र घोषित केल्यास म्हादईच्या लढ्यात गोव्याची बाजू अधिक भक्कम झाली असती. पर्यावरणप्रेमींच्या मते खाण उद्योग आणि काही राजकीय व्यक्तींनी म्हादईला व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्यास विरोध दर्शवला होता.
म्हादईचे पाणी गोवा राज्‍याला मिळावे, याचा अर्थ कर्नाटक राज्‍यातील जनतेचे पाण्‍याविना हाल व्‍हावेत, असे कोणत्‍याही गोमंतकियाला वाटणार नाही. केंद्रशासनाने त्‍यांना अवश्‍य साहाय्‍य करावे; परंतु गोमंतकातील मानवजात आणि येथील सामाजिक जीवनाचा आत्‍माच असलेले जैववैविध्‍य अबाधित रहाण्‍यासाठी कठोर भूमिका घेण्‍यातच भले आहे !
पंचायत डान्स बारसाठी कोणतीही अनुज्ञप्ती देत नाही; परंतु मालमत्ता असलेले स्थानिक लोक उपाहारगृहासाठी अनुज्ञप्ती घेतात आणि नंतर ते भाड्याने देतात. हे प्रकरण न्यायालयात आहे. हा खटला पंचायत जिंकेल !
कर्नाटकने धरण बांधून कणकुंबीवासियांवर अन्याय केला आहे. आम्हाला कर्नाटकात रहायचे नाही. हा भाग गोव्याला जोडून टाका, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सुर्ला नाल्याचे पाणी ‘बारा जणांचा धबधबा’ येथून गोव्यात वहाते. म्हादई अभयारण्यातील वन्यजीव आणि वनसंपदा यांच्यासाठी हा जलस्रोत महत्त्वाचा असल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे.
म्हादई हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सध्या म्हादईवर विशेष चर्चा करण्यासाठी कुठलाही प्रस्ताव अजून आलेला नाही.
स्थानिकांच्या मते ‘डान्स बार’ हा मोठा रोग असून तो पंचायत क्षेत्रात पसरलेला आहे. या रोगावर वेळीच नियंत्रण न ठेवल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भविष्यात सहन करावे लागतील !
म्हादईप्रश्नी प्रलंबित अर्जांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाकडे आग्रह धरण्यास गोवा सरकारला अपयश आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
म्हादई जलतंटा लवादाच्या निर्णयाचे वर्ष २०४८ मध्ये पुनरावलोकन केले जाणार आहे. गोवा राज्याने आपली बाजू आताच भक्कम न केल्यास गोवा राज्य म्हादईचे आणखी पाणी गमावून बसू शकते.
लोकांनी म्हादईचे स्वप्न काँग्रेसद्वारे पहावे ! म्हादईप्रश्नी गोव्यात तीव्र असंतोष असतांनाही काँग्रेस पक्षाने कर्नाटक येथे होणार्‍या विधानसभेच्या निवडणूक घोषणापत्रात म्हादईचा केलेला उल्लेख !