‘कलम ३७०’ची सोय तात्पुरती असूनही काँग्रेसने इतकी वर्षे ती का रहित केली नाही ?

कलम ३७० (‘कलम ३७०’ म्हणजे जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम) सारखी तात्पुरती तरतूद अमर्याद काळासाठी चालू ठेवणार्‍या काँग्रेसला शेवटची घरघर लागणे, यात काय आश्चर्य ?

भारत स्वतंत्र होतांना देशामध्ये जवळपास ६०० हून अधिक स्वतंत्र संस्थाने होती. ही सगळी संस्थाने आणि संस्थानिक काही स्वतःच्या मर्जीने, गुण्यागोविंदाने आणि आनंदाने त्यांचे मानमरातब, हक्क आणि राजगाद्या सोडून भारतामध्ये विलीन झाले नाहीत. त्या वेळचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी जिथे होईल तिथे प्रेमाने, नाही तिथे साम, दाम, दंड, भेद या सगळ्या नीतीचा अवलंब करून या संस्थानांना भारतामध्ये विलीन केले ! होता केवळ काश्मीर संस्थानाचा अपवाद !

१. काश्मीरला कलम ३७० द्वारे विशेष अधिकार देण्यास काँग्रेसचे नेहरूच उत्तरदायी !

काश्मीर संस्थानाचा विषय नेहरूंनी मुद्दामहून त्यांच्या हाती घेतला आणि त्या नंतर त्याचा कसा सत्यानाश केला, हे सगळ्या देशाने आणि जगाने गेली ७५ वर्षे अनुभवले ! इतर कुठल्याही संस्थानांना स्वयं निर्णयाचा अधिकार सरदार पटेल यांनी दिला नाही; मात्र काश्मीरसाठी स्वयंनिर्णयाचा अधिकार देण्यासाठी नेहरू अडून राहिले होते ! नेहरूंच्या कुटुंबाचे मूळ काश्मीरमध्ये होते. काश्मीरमधील शेख अब्दुल्ला परिवाराशी नेहरूंचे घरचेच नाते होते. त्यामुळे नेहरूंनी काश्मीरचे भारतामध्ये विलीनीकरण करतांना योग्य त्या घटनात्मक कार्यपद्धतीचा अवलंब केला नाही ! हे एकंदरीत घटनाक्रमानवरून दिसून येते.

जुनागड आणि हैद्राबाद ही संस्थानेही भारतामध्ये समाविष्ट होतांना पुष्कळ खळखळ करत होती; पण सरदार पटेल यांच्या खंबीर अन् कणखर भूमिकेपुढे या संस्थानांचा विरोध त्यांनी मोडून काढला आणि त्यांचे भारतामध्ये विलीनीकरण केले.

२. स्वार्थासाठी नेहरूंनी राबवलेल्या धोरणाचे दुष्परिणाम सारा भारत भोगत आहे !

एवढी सगळी ६०० च्या वर संस्थाने विलीन होतांना कुठेही अशा प्रकारे कलम ३७० घालावा, अशी परिस्थिती निर्माण झाली नाही; मग काश्मीरविषयी नेहरूंना काश्मीरला असा विशेष अधिकार का दिला ? तिथे ३७० कलम लागू केल्यामुळे परिस्थिती अशी निर्माण झाली की, भारत सरकार काश्मीरमध्ये संरक्षण आणि इतर पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी खर्च करत रहाणार होता; पण काश्मीरमधून मात्र भारतियांच्या तिजोरीमध्ये काहीच भर पडणार नव्हती. एवढे सगळे केल्यानंतरही काश्मीर मात्र भारतापासून फटकून वागणे, स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवणे, हे सर्वत्र चुकीचे वागत होता; त्यामुळेच जनसंघाचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी नेहरूंना विरोध करून सरकारमधून बाहेर पडले. स्वार्थासाठी हे कलम काश्मीरला लागू केल्याने त्याला मिळालेल्या विशेषाधिकारामुळे नेहरूंनी ‘एक देश-दोन विधान, दोन प्रधान आणि दोन निशान’ अशी स्थिती निर्माण करून ठेवली, त्याचे अत्यंत गंभीर परिणाम ७० वर्षांनंतरही आतंकवादाच्या रूपाने भारत भोगत आहे !

३. काँग्रेस सरकारने ‘कलम ३७०’ची तात्पुरती सोय का हटवली नाही ?

गृहमंत्री अमित शहा यांच्या चाणक्यनीतीने काश्मीर प्रश्न योग्य प्रकारे सोडवला गेला आहे. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केल्यामुळे काश्मीर हा भारताचा खर्‍या अर्थाने अविभाज्य भाग बनेल आणि इतर राज्यांप्रमाणे काश्मीरलाही देशाच्या विकासामध्ये सहभाग नोंदवता येईल. न्यायालयाने याविषयी निकाल देतांना ‘कलम ३७०’ ही तात्पुरती सोय होती’, असे म्हटले आहे. त्यानंतरही आज इतकी वर्षे आमच्या देशाच्या काँग्रेस सरकारने ही सोय काश्मीरपुरती का उपलब्ध करून दिली ? याची खरेतर चौकशी व्हायला हवी ! त्यामुळे नेहरूंनी केलेल्या ऐतिहासिक चुकीलाही मुक्ती मिळेल आणि काश्मीरसह एक भारताचे स्वप्न पहाणार्‍या जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या आत्म्यालाही शांती मिळेल !

४. भाजपचे श्रेय !

खरेतर आयोध्येतील राममंदिर असो किंवा काशी विश्वनाथ सुसज्ज मार्ग आणि आताचे काश्मीरमधील कलम ३७०, हे सर्व प्रश्न काँग्रेस किंवा देशातील इतर कुठल्याही पक्षांनी सोडवण्यासाठी पुढील १०० वर्षेही हात घातला नसता. ते सर्व प्रश्न भाजप सरकारच्या काळामध्ये कोणत्याही प्रकारचे कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण न होता सोडवले गेले. ही मोदी सरकारची जमेचीच बाजू म्हणावी लागेल !

– श्री. अनिल दत्तात्रेय साखरे, कोपरी, ठाणे (पूर्व)