Gujarat High Court : या कृतीसाठी आपल्याला देवही क्षमा करणार नाही ! – गुजरात उच्च न्यायालय

हत्या केलेल्या गायींचे सांगाडे उघड्यावर टाकल्याचे प्रकरण
जिल्हाधिकार्‍यांना अहवाल सादर करण्याचा आदेश

Sabarimala Temple : शबरीमला मंदिरातील यात्रेकरूंच्या गर्दीच्या व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित !

केरळ उच्च न्यायालयाने स्वतःहून नोंद घेऊन कार्यवाही

न्यायालयात साक्षीदारांच्या समोरच संशयितांना उपस्थित करू नका ! – अधिवक्ता अनिल रुईकर आणि अधिवक्ता समीर पटवर्धन यांची मागणी

कॉ. गोविंद पानसरे हत्येच्या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस्.एस्. तांबे यांच्यासमोर चालू आहे. त्या सुनावणीच्या वेळी त्यांनी ही मागणी न्यायाधिशांकडे केली.

Ram Setu: रामसेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित ! – केंद्र सरकार

मंत्री रेड्डी यांनी यात पुढे म्हटले आहे की, रामसेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव प्रलंबित नाही.

गौरी लंकेश हत्येच्या प्रकरणातील आरोपी मोहन नायक यांना जामीन संमत

गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातील ११ वे आरोपी मोहन नायक यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ७ डिसेंबर या दिवशी जामीन संमत केला.

जलद गती विशेष न्यायालयांमध्ये ‘पोक्सो’ची २ लाख ४३ सहस्र प्रकरणे प्रलंबित

जलद गती न्यायालयांतील केवळ एका कायद्याच्या संदर्भात इतकी प्रकरणे प्रलंबित असतील, तर अन्य प्रकरणांच्या प्रलंबित खटल्यांची कल्पनाच करता येत नाही. जलद गती न्यायालयांची ही स्थिती असेल, तर भारतात तत्परतेने न्याय मिळणे  कठीण आहे, हेच लक्षात येते !

कधीही आणि कुठेही कारवाई कारायला ही आणीबाणी नाही !

अधिकार्‍यांनी सविस्तर उत्तर द्यावे, अन्यथा घरचा रस्ता मोकळा आहे, अशा शब्दांत गुजरात उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाला फटकारले.

‘कोविड’ महामारीच्या लस प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छायाचित्रावरील आक्षेप खोडून काढणारा केरळ उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

केरळ उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यांच्या खंडपिठाने ही याचिका असंमत केली, तसेच याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.

दिवसभरातील घडामोडींवर एक दृष्टीक्षेप : ८ डिसेंबर ते १५ जून या कालावधीत आठवड्यातील १ दिवस पाणी बंद; धर्मांधाने हिंदु तरुणीला भोसकले !…

भूमीच्या खरेदीत गुंतवणुकीच्या आमिषाने ६ जणांची १ कोटी १२ लाख ६० सहस्र रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी एक आधुनिक वैद्य डॉ. पराग पवार यांच्यासह गणेश गुंड, महादेव ढोपे, रवींद्र वाडकर आणि अन्य साथीदारांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

आतंकवाद प्रकरणात आरोपींना जामीन नाकारणारा राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

केवळ ते १० वर्षांपासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत, या कारणाने त्यांना जामीन देणे योग्य नाही, तसेच सहआरोपींना जामीन मिळाला, हा निकष येथे लागू होणार नाही; कारण कारवायांमधील त्यांचा सहभाग आरोपपत्रात स्पष्ट नमूद करण्यात आलेला आहे.