मंदिराच्या भूमीवर अतिक्रमण करणे, हे देवतांच्या अधिकारांचे उल्लंघन ! – मद्रास उच्च न्यायालय

भूमीचे नियंत्रण मंदिराकडेच देण्याचा न्यायालयाचा आदेश !

देहलीतील एका महिलेच्या धर्मांतराच्या बातम्या संकेतस्थळांवरून हटवण्याचा देहली उच्च न्यायालयाचा आदेश

माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग आणि डिजिटल मानक प्राधिकरण यांनाही नोटिसा ! ‘बातम्या काढण्यात आल्या नाही, तर कारवाई करण्यात येईल’, अशी चेतावणीही न्यायालयाने दिली आहे.

हिंदु तरुणीची दर्ग्यात जाऊन नमाजपठणाची मागणी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाकडून मान्य

हिंदूंना धर्मशिक्षण नसल्याने त्यांना हिंदु धर्माचे महत्त्व आणि शक्ती लक्षात येते नाही आणि ते अशा पद्धतीने अन्य धर्मियांच्या धार्मिक स्थळी जातात, हे लक्षात घ्या !

वाचणार्‍याला कळत नाही इतकी सर्वोच्च न्यायालयाची भाषा गुंतागुंतीची !  – राज ठाकरे, अध्यक्ष, मनसे

नोटिसा येतात तेव्हा त्यांतील भाषा वाचल्यावर ‘मला सोडले आहे कि अटक केली ?’, हेच कळत नाही, इतकी ती भाषा गुंतागुंतीची असते, असे वक्तव्य मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केले.

जिल्हाधिकार्‍याची हत्या करणार्‍या आनंद मोहनची नियम पालटून सुटका !

बिहारमध्ये आनंद मोहनसाठी, तर चक्क कारागृह नियमातच पालट करण्यात आले. गुंड प्रवृत्तीचे लोक कारागृहात असतांनाही त्यांची अवैध कृत्ये चालू ठेवतात. अशी उदाहरणे आपण उत्तरप्रदेशातील अतिक अहमद आणि मुख्तार अंसारी यांच्या संदर्भात पाहिली आहेत.

मला इंजेक्शन देऊन ठार मारण्याची शक्यता ! – इम्रान खान यांचा आरोप

मला २४ घंट्यांमध्ये एकदाही प्रसाधनगृहात जाऊ दिले नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. इम्रान यांना येथील पोलीस लाईन कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. तेथेच त्यांची चौकशी करण्यात येत आहे.

‘द केरल स्टोरी’ चित्रपटावरील बंदीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार !

‘द केरल स्टोरी’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर तमिळनाडू आणि पश्‍चिम बंगाल येथील राज्य सरकारांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण देत बंदी घातली आहे.

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना अटक

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना ९ मे या दिवशी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयातून अटक करण्यात आली. इम्रान खान २ प्रकरणात जामिनासाठी उच्च न्यायालयात आले असतांना त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली.

जुन्नर (पुणे) येथील लोक न्यायालयामध्ये ७ कोटी रुपयांची तडजोड वसूल !

येथील न्यायालयातील एकूण २१ सहस्र ३८६ प्रकरणांपैकी ११ सहस्र ९११ प्रकरणे प्रविष्ट होती. त्यापैकी न्यायालयामध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये १० सहस्र ८८१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

धर्मांध आणि कथित निधर्मीवादी यांचे ‘द केरल स्‍टोरी’ या चित्रपटावर बंदी घालण्‍याचे अयशस्‍वी कारस्‍थान !

भारतात लव्‍ह जिहादची प्रकरणे राजरोस घडत असतांनाही त्‍या विरोधात देशव्‍यापी कायदा न केला जाणे हे अनाकलनीय !