‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’ (उपचारात्मक याचिका) काय असते ?

‘भारतातील न्यायालयीन व्यवस्थेमध्ये कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वाेच्च न्यायालयापर्यंत अधिकार क्षेत्र वाढत जाते. कनिष्ठ न्यायालयांना मर्यादित अधिकार दिलेले असतात. छोटी छोटी प्रकरणे ज्याचा गुन्हा सौम्य किंवा किरकोळ स्वरूपाचा आहे, त्याची शिक्षा आणि दंडाची मर्यादा घालून दिलेली असते. कायद्याच्या पुस्तकात जसे की, ‘दिवाणी प्रक्रिया संहिता’ (सिव्हिल प्रोसीजर कोड – सीपीसी) आणि ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता’ (द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर – सी.आर्.पी.सी.) यांमध्ये न्यायालयाचे अधिकार, मर्यादा आणि अधिकार क्षेत्र नेमून दिलेले असते. दिवाणी आणि फौजदारी अशी दोन मुख्य न्यायालये असतात. हक्क, अधिकार, भूमी, कौटुंबिक वाद असे खटले दिवाणी न्यायालयात, म्हणजेच ‘सिव्हिल कोर्ट’मध्ये प्रविष्ट केले जातात. लघुवाद न्यायालय (स्मॉल कॉज कोर्ट), न्यायदंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी (ज्युडिशिअल मॅजिस्ट्रेट सेकंड क्लास), न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (ज्युडिशिअल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास), जिल्हा न्यायालय (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट), दिवाणी न्यायालय (सिव्हिल कोर्ट), महानगर न्यायालय (मेट्रोपॉलिटन कोर्ट), सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट), उच्च न्यायालय (हाय कोर्ट), ‘ॲडहॉक’ न्यायालय, सर्वाेच्च न्यायालय अशा वरवर पायर्‍या चढत जावे लागते.

१. सर्वाेच्च न्यायालयाचे अधिकार

लघुवाद न्यायालयाला केवळ ३ मासांपर्यंतच शिक्षा, तसेच १० सहस्र रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची शिक्षा देण्याची मर्यादा असलेले गुन्हे घेण्याचा आणि चालवण्याचा अधिकार आहे. यावरून हे लक्षात येते की, सर्वाेच्च न्यायालयाला शिक्षा आणि निकाल देणे, हा सर्वाेच्च अधिकार असतो. या पुढे त्या दाव्याला अपिल (पुनर्विचार) नाही. एकदा सर्वाेच्च न्यायालयाने निकाल दिला, तर तो एक प्रकारच्या खालच्या न्यायालयासाठी ‘एक कायदाच’ बनतो, ज्याला ‘प्रिसिडंट’, असे म्हणतात, म्हणजे जर एखाद्या सूत्रावर खालील कोणत्याही न्यायालयात जर दावा किंवा खटला चालू असेल आणि त्या खटल्याच्या प्रकरणाच्या संदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयाने आधीच दुसर्‍या एखाद्या समान खटल्यामध्ये निकाल दिला असेल, तर सर्वाेच्च न्यायालयाचा निकाल तिथे बंधनकारक होतो. अर्थात् अधिवक्त्यांना तसे संबंधित न्यायालयात पटवून द्यावे लागते; कारण जगातील कोणतेही प्रकरण हे कुठेतरी ‘वेगळे’ असतेच. त्यामुळे वातावरण, पार्श्वभूमी, पक्षकारांची भूमिका, परिस्थिती, स्वभाव, त्या त्या वेळी घेतलेले निर्णय आणि त्याचे परिणाम या सर्व गोष्टींचा दाव्यावर किंवा खटल्यावर फरक पडतो. त्यामुळे प्रत्येक दावा वेगवेगळ्या पद्धतीने ‘सादर’  करावा लागतो.

२. पुनरावलोकन आणि पुनर्विचार याचिका यांतील भेद

भारतीय राज्यघटनेनुसार स्वतः सर्वाेच्च न्यायालयच स्वतःचे निर्णय पालटू शकते. आता हे कसे शक्य आहे. सर्वाेच्च न्यायालय म्हणजे एक माणूस नव्हे. तेथे २० ते २५ न्यायमूर्ती असतात. सर्वाेच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधिशांना ‘चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया’, असे म्हणतात. याच्या खालोखाल अन्य न्यायमूर्ती असतात. प्रत्येकाचे वेगळे विचार, मत, प्रवृत्ती, बहुआयामी विचार, असे २५ जणांचे २५ दृष्टीकोन असतात. त्यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये खंडपिठाची (‘बेंच’ची) पद्धत चालू झाली. २ किंवा ३ अथवा ५ न्यायमूर्ती असे एका खटल्यासाठी बसतात आणि आपापला स्वतःचा निवाडा करून देतात. यात ज्या बाजूचे बहुमत असेल, त्या बाजूने निकाल दिला जातो. समजा एखाद्याला एखादा निर्णय योग्य वाटला नाही, तर तो त्याच न्यायमूर्तींना ‘तुम्हीच परत बघा’ या पद्धतीने खटला सुपुर्द करतो, याला ‘रिव्ह्यू पिटीशन’ (पुनरावलोकन याचिका), असे म्हणतात. ‘रिव्ह्यू’ म्हणजे तुम्हीच परत बघा आणि दुसरी असते, ती ‘रिव्हिजन पिटीशन’ (पुनर्विचार याचिका). यातून त्या खटल्यातील मूलभूत गोष्टींवर ‘न्यायालयाचे सार्वत्रिक मत’, म्हणजे अनेक न्यायमूर्ती एकत्र येऊन ‘मूळ’ प्रश्नाविषयी मत व्यक्त करतात. मुळात पालट करणे, म्हणजे ‘रिव्हिजन’. कधीकधी खटला एका खंडपिठाकडून दुसर्‍या खंडपिठाकडेही वर्ग करतात. त्यामुळे दुसरे न्यायमूर्ती त्या विषयावर त्यांच्या घटनेला धरून मतप्रदर्शन करतात.

३. ‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’ कधी केली जाते ?

एकदा का ‘रिव्ह्यू’ आणि ‘रिव्हिजन’ अपिल सर्व करून झाले की, पुढे काहीच रहात नाही. तेव्हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलमांच्या प्रावधानांनुसार ‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’ ही सर्वाेच्चातील सर्वाेच्च आणि अंतिम अशी याचिका प्रविष्ट केली जाते. यापुढे काहीही नसते. वर्ष २००२ मध्ये ‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’चा आरंभ झाला. राज्यघटनेच्या कलम १४२ नुसार ‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’ प्रविष्ट केली जाते. जर

अ. ‘प्रिंसिपल ऑफ नॅच्युरल जस्टिस’ पायदळी तुडवले जात असेल, तर

आ. न्यायाधिशांच्या विश्वासार्हतेवर शंका (खात्रीलायक) असेल, तर

इ. न्यायालयीन प्रकरणात प्रक्रियेचा अपवापर झाला आहे का ?

हे प्रथम आणि सकृतदर्शनी वाटल्यास ‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’ प्रविष्ट करता येते. यात जवळपास पुष्कळ न्यायमूर्तींची मते घेतली जातात. ‘रूपा हुर्रा विरुद्ध अशोक हुर्रा’ हा खटला ‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’चा ऐतिहासिक खटला आहे.’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.