श्रीकृष्ण जन्मभूमीवरील शाही ईदगाह मशिदीचे होणार सर्वेक्षण ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश

हिंदु पक्षांनी केली होती मागणी !  

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – मथुरेतील श्रीकृष्णजन्मभूमीवर असलेल्या ईदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. यासाठी ‘न्यायालय आयुक्तां’ची (कोर्ट कमिश्‍नरांची) नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यावर १८ डिसेंबर या दिवशी सुनावणी होणार आहे. त्या वेळी सर्वेक्षण करणार्‍यांमध्ये कोण आणि किती जण असतील ?, ते किती दिवसांत सर्वेक्षण पूर्ण करतील ? आदी गोष्ट निश्‍चित केल्या जाणार आहेत. हिंदु पक्षाने ३ वर्षांपूर्वी शाही ईदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी न्यायालयाकडे याचिकेद्वारे केली होती. त्यावर न्यायालयाने वरील आदेश दिला, अशी माहिती हिंदु पक्षाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी दिली.

सौजन्य इंडिया टूडे 

१. उच्च न्यायालयाने या संदर्भातील अर्जावर १६ नोव्हेंबरला सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला होता. या जागेच्या संदर्भात एकूण १८ पैकी १७ याचिकांवर सुनावणी करण्यात आली होती. या सर्व याचिका सुनावणीसाठी मथुरा जिल्हा न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आल्या होत्या. यातील एक याचिका ‘कोर्ट कमिशनर’कडे पाठवण्यात आली आहे.

२. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मयंक जैन यांनी १७ याचिकांवर एकामागून एक सुनावणी केली. यांतील एका याचिकेमध्ये मंदिराचा पौराणिक पैलू समोर ठेवून एका पक्षाने सांगितले की, भगवान श्रीकृष्णाच्या नातवाने मथुरेचे मंदिर बांधले होते. मंदिरासाठी भूमी दान केली. त्यामुळे भूमीच्या मालकीचा वाद नाही. मंदिर पाडून शाही ईदगाह मशीद बांधण्याचा वाद आहे. महसुली नोंदीमध्ये अजूनही भूमीची नोंद ‘केशव देव यांचे धाम’ अशी आहे.

३. या प्रकरणात मुसलमान पक्षाने आक्षेप घेत याचिका अयोग्य असल्याचा युक्तीवाद केला होता. शाही इदगाह मशीद आणि ‘उत्तरप्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड’ यांच्या अधिवक्त्यांनी न्यायालयात आक्षेप नोंदवला. ‘ही याचिका सुनावणीस योग्य नसून ती फेटाळण्यात यावी’, असे त्यांचे म्हणणे होते.

वर्ष १९६८ मध्ये निघाला होता तोडगा !

१२ ऑक्टोबर १९६८ या दिवशी श्रीकृष्णजन्मभूमी आणि शाही ईदगाह प्रकरणी तोडगा निघाला होता. ‘श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट’ची सहयोगी संस्था ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमी सेवा संघ’ आणि शाही ईदगाह यांच्यात झालेल्या करारात १३.३७  एकर जागेपैकी अनुमाने  २.३७ एकर भूमी शाही ईदगाहसाठी देण्यात आली; मात्र या करारानंतर ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमी सेवा संघ’ विसर्जित करण्यात आला. हिंदु पक्ष या कराराला बेकायदेशीर म्हणत आहे. हिंदु पक्षाच्या म्हणण्यानुसार श्रीकृष्ण जन्मभूमी सेवा संघाला वाटाघाटी करण्याचा अधिकार नव्हता.