न्यायालयात निर्दाेष; मात्र संकेतस्थळावर आरोपीच !

फौजदारी गुन्ह्यामध्ये निर्दोष सुटल्यावरही न्यायालयाच्या नोंदीमध्ये आणि ‘गूगल’सारख्या ‘सर्च इंजिन’वर त्या व्यक्तीवरील सर्व आरोपांची माहिती आढळून येते. तेथे त्याचे नाव एक आरोपी म्हणून नोंदवले गेलेले असते. त्यामुळे तो निर्दाेष असतांनाही त्याची मानहानी होते. त्यामुळे या नोंदी काढून टाकण्यात याव्यात, अशी मागणी करणार्‍या याचिका न्यायालयांमध्ये येत असतात.

१. न्यायालयाने निर्दाेष सोडूनही न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर संबंधितांची आरोपी म्हणून नोंद असणे !

‘नुकताच मद्रास उच्च न्यायालयाने एका आगळ्या-वेगळ्या याचिकेवर निवाडा दिला. याचिकाकर्त्याच्या विरुद्ध एका महिलेने बलात्कार आणि फसवणूक यांचे आरोप केले होते. त्यावर कनिष्ठ न्यायालयामध्ये खटला चालला आणि न्यायालयाने त्याला आरोपी समजून शिक्षा ठोठावली. या निवाड्याच्या विरोधात त्याने मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने त्याला बलात्कार आणि फसवणूक या आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले. त्यानंतरही ‘गूगल’वरील न्यायालयाच्या नोंदीमध्ये या व्यक्तीच्या नावाने फौजदारी गुन्ह्यांची नोंद दिसून येते, तसेच त्यांच्या विरोधातील गंभीर आरोपांचा उल्लेखही आढळून येतो. या नोंदी काढून टाकल्या पाहिजेत. अन्यथा अशा निर्दोष सुटण्याला काही अर्थ रहात नाही.

२. मडगाव स्फोटात अडकवण्यात आलेले हिंदुत्वनिष्ठ निर्दाेष सुटल्यावरही अनेक माध्यमांमध्ये त्यांची गुन्हेगार म्हणून नोंद असणे !

या सर्व प्रकरणाचा विचार करतांना एका गोष्टीची प्रकर्षाने जाणीव होते की, काँग्रेस सरकारने धर्मांधांना प्रसन्न करण्यासाठी ‘हिंदु आतंकवाद’ सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे वर्ष १९९३ पासून आजतागायत अनेक निष्पाप हिंदूंची नावे आतंकवादी खटल्यांमध्ये गोवली आहेत. काँग्रेसने ‘हिंदूच बाँबस्फोट करतात’, असे दाखवण्यासाठी मडगाव बाँबस्फोट खटल्यामध्ये ऐन दिवाळीत सनातनच्या निष्पाप साधकांना जाणीवपूर्वक गोवले होते. त्यात उच्चशिक्षित अशा २ अभियंत्यांचाही समावेश होता. हे सर्वजण ४ वर्षे कारागृहात होते. या सर्व सनातनच्या साधकांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली, एवढेच नव्हे, तर राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या (एन्.आय.ए.च्या) न्यायालयाने त्यांच्या निकालपत्रात ‘जाणीवपूर्वक सनातन संस्थेचा आरोपपत्रात उल्लेख केला’, असे म्हटले आहे. त्यानंतरही ‘एन्.आय.ए.’ने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठामध्ये आव्हान देऊन ३ वर्षे हा खटला चालवला. त्यांचे निर्दोषत्व उच्च न्यायालयानेही मान्य केले. असे असतांना आजवर त्यांच्यावरील झालेला अन्याय, छळवणूक यांविषयी कोणत्याही वृत्तपत्राने किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने अश्रू ढाळले नाहीत. एवढेच काय, तर त्यांच्या निर्दोष सुटण्यालाही प्रसिद्धी दिलेली नाही. आजही न्यायालयीन नोंद, तसेच अनेक सामाजिक संकेतस्थळावर ते सर्वजण बाँबस्फोटातील गुन्हेगार असल्याचा उल्लेख आढळून येतो. अन्वेषण यंत्रणा अनेक वेळा खर्‍या गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी निष्पाप लोकांना गुन्ह्यामध्ये गोवत असते. त्यामुळे त्यांची समाजात प्रचंड मानहानी होते. काही वर्षांनी ते निर्दोष सुटतात; पण अशा आरोपांचा आधार घेऊन निवडणूक लढवायला ते काही राजकारणी नसतात. त्यामुळे अशा अनेकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते.

३. मद्रास उच्च न्यायालयाने या खटल्याविषयी सर्व सरकारी आणि उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्यांना मत मांडण्यास सांगणे !

‘आरोपी निर्दोष सुटल्यावर त्याचा मानहानी करणारा उल्लेख कुठेही नसावा’, ही गोष्ट मद्रास उच्च न्यायालयाला पटली. या संदर्भात न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकार यांचे अधिवक्ते, तसेच उच्च न्यायालयातील सर्व बार असोसिएशनचे सदस्य यांना त्यांचे विचार आणि युक्तिवाद मांडण्याची विनंती केली. न्यायालय म्हणाले, ‘ही एक दुर्मिळ प्रकारची याचिका आहे आणि याविषयी मला तुमचे म्हणणे ऐकायचे आहे.’

यासंबंधी विविध जुन्या खटल्यांवर चर्चा झाली आणि अनेक निवाड्यांचा ऊहापोह झाला. या वेळी याचिकाकर्त्याने ही याचिका प्रविष्ट करतांना ज्या निवाड्यांचा आधार घेतला होता, त्या खालील निवाड्यांवरही चर्चा झाली. यात प्रामुख्याने

३ अ. सर्वाेच्च न्यायालयातील ‘नरेश श्रीधर मिरजकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य १९६७’ खटला

३ आ. वर्ष १९९४ मधे सर्वोच्च न्यायालयातील ‘तमिळ विकली’चे संपादक, राज गोपाला विरुद्ध तमिळनाडू राज्य

३ इ. वर्ष २०१८ मधील सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्रिपाठी यांनी प्रविष्ट केलेली याचिका या तीनही खटल्यांच्या निकालपत्रांवर चर्चा करण्यात आली. त्यांच्याविषयी थोडक्यात जाणून घेऊ.

भारतामध्ये सध्या जे कायदे अस्तित्वात आहेत त्यात कुठेही अशी तरतूद नाही की, आरोपी निर्दाेष सुटला की त्याचे नाव कामकाजातून काढावे किंवा त्याचा आरोपी म्हणून उल्लेख करू नये. न्यायालयापुढे याचिका संमत करण्यासाठी आवश्यक तो कायदा किंवा अन्य मार्गदर्शक तत्त्व सध्या उपलब्ध नाही. अशा काही खटल्यांमध्ये निवडा करतांना न्यायालयाला पूर्वी दिलेल्या न्यायपत्राची दखल घेणे आवश्यक असते. त्यामुळे न्यायालयाने या याचिकेवर निवडा करतांना पुढील खटल्यांची अशी उदाहरणे दिली की ज्यात ‘आरोपीचे नाव वगळून टाकावे’, अशा प्रकारचे निकाल नव्हते.

३ आ १. ‘नरेश श्रीधर मिरजकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य १९६७’ खटला

नरेश मिरजकर हा ‘ब्लिट्झ’ या नियतकालिकाचा मुंबईचा वार्ताहर होता. न्यायालयामध्ये ‘ठाकर कृष्णराज विरुद्ध आर्.के. करंजिया’ यांच्यात ३ लाखांच्या मानहानीचा खटला चालू होता. या खटल्यामध्ये भाईचंद गौडा यांची साक्ष घेण्यात आली होती. त्या खटल्याचे संपूर्ण वृत्तांकन ‘ब्लिट्झ’मध्ये येत होते. नरेश मिरजकर याने २४.९.१९६० च्या दैनिकामध्ये ʻस्कॅंडल बिगर दॅन मुंध्रा’ या मथळ्याखाली ‘फार मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झालेला आहे’, असा लेख प्रसिद्ध केला. या लेखात ‘३ बनावट हॅण्डलूम आस्थापने दाखवून त्यांच्यासाठी सिल्कची आयात करण्यात आली आणि सरकारचा मोठ्या प्रमाणात कर बुडवला; त्यामुळे यात फार मोठा भ्रष्टाचार झाला’, असे म्हटले गेले. टाईम्स ऑफ इंडियाने त्रोटक बातमी दिली होती. भाईचंद गौडा यांना करंजिया यांच्या विनंतीवरून उलटतपासणीसाठी बोलावण्यात आले. गौडा यांनी न्यायमूर्ती तारकुंडे यांना विनंती केली की, ‘माझी साक्ष आहे आणि याचे ध्वनीचित्रण दैनिकात येऊ देऊ नका. मी पहिल्या दिवशी जी साक्ष दिली. त्याच्या वृत्तामुळे माझ्या व्यवसायावर परिणाम झाला असून माझी मोठी आर्थिक हानी झाली आहे.’ त्याचे कारण असे होते की, भाईचंद गौडा यांनी न्यायालयात दिलेली साक्ष आणि आयकर विभागाकडे असलेली माहिती यात तफावत आढळली. या तफावतीला अनुसरूनच ब्लिट्झ दैनिकात वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. गौडा यांची विनंती न्यायालयाने मान्य केली. त्यानंतर न्यायालयाने सर्व दैनिकांना तोंडी आदेश दिला, ‘गौडा यांची साक्ष कोणत्याही दैनिकात प्रसिद्ध केली जाऊ नये.’ न्यायालयाचा हा आदेश झाल्यानंतर पत्रकार नरेश मिरजकर यांनी न्यायालयाला हा आदेश लेखी देण्याची विनंती केली. तेव्हा न्यायालय म्हणाले की, ‘आमचा आदेश हा तोंडी असो वा लेखी असो तुमच्यासाठी तो बंधनकारक आहे.’ अशाप्रकारे न्यायालयाने केवळ तोंडी आदेश दिला.

या एकाच सूत्राच्या आधारे नरेश मिरजकर याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. यात त्याने ‘पत्रकारांचे अधिकार दाबले जात आहेत’, अशा प्रकारचे युक्तिवाद केले. त्याने असेही सांगितले, ‘‘न्यायालयाचे सर्व कामकाज हे सर्वांसाठी खुले असावे. या कामकाजामध्ये पक्षकारासह कोणत्याही व्यक्तीला येण्यास मुभा असते आणि निवाडाही पक्षकारासमोरच दिला जातो. ही सर्व कलमे भारतीय घटनेमध्ये असतांना न्यायालयाने अशा प्रकारची बंदी करणे अवैध आहे.’’

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एका वेगळ्या कारणाने नरेश मिरजकर यांची याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने सांगितले, ‘‘ज्या वेळी एखाद्या खटल्यात न्यायमूर्ती आदेश देतात, तेव्हा पक्षकार किंवा त्रयस्थ यांना अपील करता येते आणि तुम्ही तेवढ्याच आदेशाविरुद्ध अपील करावे.’’ ‘रिट याचिका ऐकता येत नाही’, असे म्हणून याचिका निकाली काढली.

मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये निवाडा देतांना या निवाड्याच्या आधारावर युक्तिवाद झाला.

३ आ २. के.आर्. राजगोपाला विरुद्ध तमिळनाडू राज्य खटला 

मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये के.आर्. राजगोपाला या खटल्याचा आधार घेण्यात आला. के.आर्. राजगोपाला हे ‘तमिळ विकली’चे संपादक होते. या नियतकालिकामध्ये ज्या आरोपीची आत्मकथा प्रकाशित होत होती, त्याच्यावर ६ जणांच्या हत्येचा आरोप होता आणि तो कारागृहात शिक्षा भोगत होता. त्याच्या आत्मकथेत त्याने कारागृहात असतांना सांगितले, ‘‘मी जो गुन्हा केला आहे, त्याला पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांसारखी मोठी मंडळी उत्तरदायी आहेत किंवा यात सहभागी आहेत.’’ त्यानंतर ‘या आरोपीचे आत्मचरित्र प्रसिद्ध करू नये’, असा आदेश तमिळनाडू राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी दिला. अर्थात् त्यांच्या आदेशाला न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले.

या याचिकेची सुनावणी करतांना न्यायालयाने परत एकदा सीपीसी, सी.आर्.पी.ची काही कलमे उद्धृत केली आणि सांगितले, ‘‘ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट १९२३’ प्रमाणे वृतपत्रासाठी काही बंधने असतात; मात्र अशी बंधने पब्लिक रेकॉर्ड किंवा न्यायालय रेकॉर्ड असतो. त्यामुळे वृत्तांकनाच्या वेळी पत्रकारांवर अशी बंधने घालणे चुकीचे होईल. तुम्हाला जर वृत्तांकन सगळे अवैध किंवा चुकीचे असल्याचे वाटले, तर तुम्ही पत्रकाराच्या किंवा ‘तमिळ विकली’ या साप्ताहिकाच्या विरुद्ध दावा प्रविष्ट करू शकता. त्यावर न्यायालय नक्की विचार करेल; परंतु महासंचालकांना ‘काहीच मजकूर छापू नका’, असे म्हणण्याचा अधिकार नाही’’, असा युक्तिवाद केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने मद्रास उच्च न्यायालयात करण्यात आला आणि तो स्वीकारला गेला. त्यामुळे दैनिकात ती बातमी प्रसिद्ध होण्याचे अडथळे दूर झाले.

३ आ ३. न्यायालयाचे थेट प्रक्षेपण करण्याविषयी सचिन त्रिपाठी यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका 

न्यायालयातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यासंदर्भात सचिन त्रिपाठी हे थेट सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये गेले होते. त्याचाही ऊहापोह मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये करण्यात आला. आज तंत्रज्ञानामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रगती होत आहे. ‘ज्याप्रमाणे जनतेला दूरचित्रवाहिनीच्या माध्यमातून संसदेचे अधिवेशन पहाता येते, त्याप्रमाणे जनतेला न्यायालयातील कामकाजाचेही थेट प्रक्षेपण पहायला मिळावे’, यासाठी सचिन त्रिपाठी यांनी याचिका प्रविष्ट केली होती. असे झाले, तर ‘न्यायालयाचे कामकाज कसे चालते’, हे लोकांना कळेल आणि त्यांच्या मनामध्ये न्यायालयाविषयी विश्वास निर्माण होईल’, असा त्रिपाठी यांचा युक्तिवाद होता.

या याचिकेचा निवाडा करतांना सर्वाेच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय पिठाने सांगितले, ‘‘आज तंत्रज्ञान समृद्ध झाले आहे. आम्ही न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यापूर्वी अधिकृत संकेतस्थळ चालू करू. त्यावर तुम्हाला खटल्याचे नाव, क्रमांक, त्यात सहभागी पक्षकार, निकालपत्रे आणि त्या खटल्याची स्थिती पहाता येईल. याशिवाय आम्ही ‘लाईव्ह स्ट्रिमिंग’ चालू करण्याचा विचार करत आहोत. याचिकाकर्त्यांनी सुचवल्याप्रमाणे आमचे प्रयत्न चालू आहेत; परंतु त्याची निश्चित समयमर्यादा सांगू शकणार नाही.’’

या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी दोन गोेष्टी नमूद केल्या. भारतीय घटस्फोट कायदा, लैंगिक शोषणाचे खटले, पती-पत्नींचे वैवाहिक खटले यांच्या वेळी दिल्या गेलेल्या साक्षी आदी गोष्टी प्रसिद्ध करता येणार नाहीत. याची दक्षता घ्यावी लागेल, असा आदेश दिला.

४. मद्रास उच्च न्यायालयाने संकेतस्थळावरील निर्दाेष आरोपीचे नाव वगळण्याची याचिका फेटाळणे !

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणावर पारदर्शकतेचा विचार करत आहे. त्यामुळे एखादा आरोपी निर्दोष सुटला; म्हणून त्याचे नाव त्या खटल्यातून किंवा न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून काढणे मान्य करता येत नाही. भारत सरकारने तसा कुठलाही कायदा बनवलेला नाही, तसेच अशा प्रकारचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्रही नाही. त्यामुळे मद्रास उच्च न्यायालयाने ३ ऑगस्ट २०२१ या दिवशी ही  याचिका फेटाळली.

५. न्यायालयीन संकेतस्थळावरील नोंद काढण्याविषयी दिल्ली उच्च न्यायालयातही याचिका प्रविष्ट 

जयदीप मिरचंदानी आणि अन्य एक जण यांनी नुकतीच देहली उच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट केली. त्यांच्या विरुद्ध प्रविष्ट झालेला फौजदारी खटला न्यायालयाने फेटाळला होता; परंतु न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर त्यांची ओळख आरोपी म्हणूनच होती. या खटल्याच्या आडून त्यांची मानहानी करणारे अनेक लेख संकेतस्थळावर अजूनही आहेत. या प्रकरणी न्यायालयाने प्रतिवादीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे त्यांचे वैयक्तिक आणि सामाजिक जीवन धोक्यात आले असून त्यांना व्यवसाय करतांनाही अडचणी येत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर ‘निर्दाेष सुटलेल्या व्यक्तीवरील फौजदारी गुन्ह्यांची नोंद संकेतस्थळावर असणे अयोग्य आहे. त्यामुळे अशा नोंदी काढल्या पाहिजेत’, असे वाटते.

६. असे सर्व खटले सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये वर्ग केल्यास विविध उच्च न्यायालयांचा वेळ वाचेल !  

या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र नसल्याने विविध न्यायालयांमध्ये असे खटले प्रविष्ट होतात. त्यामुळे हा विषय हाताळण्यात न्यायमूर्तींचा वेळ जातो. हे सर्व खटले सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वर्ग करावे. त्यामुळे विविध उच्च न्यायालयांचा वेळ वाचेल. आता एकाच मासात एकाच विषयावर मद्रास आणि देहली या उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. देहलीचा निवाडा निराळा असून शकत नाही; मात्र वेळेचा अपव्यय होतो. हिंदु राष्ट्रामध्ये या सर्व गोष्टींचा विचार केला जाईल.

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधिज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२८.०८.२०२१)