कायद्याच्या दृष्टीने ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ ही संकल्पनाच अस्तित्वात नसल्याचे तज्ञांचे मत !

नगर, १९ सप्टेंबर – एखादी गंभीर घटना घडली की, तो खटला ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालयात चालवण्याची मागणी केली जाते. राज्यकर्तेही तशी घोषणा करून मोकळे होतात. यामुळे घटनेनंतर निर्माण झालेला जनक्षोभ शांत होण्यास साहाय्य होते; मात्र कायद्याच्या दृष्टीने ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ ही संकल्पनाच अस्तित्वात नाही. शिवाय अशा न्यायालयांकडे दिलेल्या प्रकरणांचे पुढे काय होते? हेही पाहिले जात नाही. त्यामुळे हा शब्द म्हणजे केवळ बुडबुडा किंवा मृगजळ आहे, असे परखड मत विधीज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले. ते नगरमध्ये आले असतांना प्रसारमाध्यमांशी त्यांनी विविध विषयांवर संवाद साधला.

सरोदे पुढे म्हणाले की, कोपर्डी येथील मुलीवरील अत्याचार आणि हत्येचा खटला ‘फास्ट ट्रॅक कोर्टा’तून पुढे जाऊन प्रलंबित राहिला. आताही मुंबईतील साकीनाका येथील गुन्ह्याचा खटला ‘फास्ट ट्रॅक कोर्टा’त चालवण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. ‘फास्ट ट्रॅक’च्या मृगजळाच्या मागे न धावता विशेष न्यायालयाची संकल्पना अधिक प्रभावीपणे राबवली पाहिजे. ‘फास्ट ट्रॅक कोर्टा’मध्ये प्रलंबित खटल्यांमध्ये उत्तरप्रदेश प्रथम क्रमांकावर, तर महाराष्ट्र द्वितीय क्रमांकावर आहे. संपूर्ण देशात अशा न्यायालयांत १ लाख ६३ सहस्रांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. असे असेल तर त्या ‘फास्ट ट्रॅक कोर्टा’चा उपयोग काय?