राजस्थान महिला आयोगाची रिक्त पदे तातडीने भरण्याचा राजस्थान उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश !
‘लष्कर-ए-हिंद’ चे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. ईश्वरप्रसाद खंडेलवाल यांच्या जनहित याचिकेचा परिणाम !
समन्स बजावताच नेते न्यायालयात जात असल्याने चौकशी कशी करायची ? – अंमलबजावणी संचालनालय
विविध भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्यासाठी समन्स बजावताच नेते न्यायालयाची पायरी चढत आहेत, मग चौकशी कशी करायची ? असा प्रश्न अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (‘ईडी’च्या) अधिवक्त्यांनी शिवसेना खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्या याचिकेवरील सुनावणीप्रसंगी उच्च न्यायालयात उपस्थित केला.
पाकमध्ये हिंदू तरुणाचे धर्मांतर करून अपहरण !
पाकमधील हिंदूंचे रक्षण करण्याविषयी भारत सरकार कधी पुढाकार घेणार ?
कार्यालयामध्ये झालेल्या लैंगिक शोषणाच्या खटल्याचे वार्तांकन करण्यास न्यायालयाकडून बंदी !
कार्यालयाच्या ठिकाणी एखाद्या महिलेचे लैंगिक शोषण झाल्यास, त्याविषयीच्या खटल्याचे वृत्तांकन करण्यास न्यायालयाकडून बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये सामाजिक प्रसारमाध्यमांचाही समावेश आहे. मागील आठवड्यात न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी याविषयीचे निर्देश दिले आहेत.
मिरज दंगल प्रकरणात सरकारकडून खटला मागे घेतल्याने १०६ जणांची न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता !
मिरज शहरात गणेशोत्सव कालावधीत वर्ष २००९ मध्ये जातीय दंगल उसळली होती. या प्रकरणात अनेकांवर गुन्हे नोंद झाले होते. सांगली येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात याचा खटला चालू होता.
डॉ. दाभोलकर हत्येच्या खटल्यातील आरोपींकडून दैनिक ‘लोकसत्ता’चे संपादक आणि लेखक यांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या प्रकरणी तक्रार
दैनिक ‘लोकसत्ता’च्या ३० सप्टेंबर या दिवशीच्या अंकात ‘दाभोलकर हत्या-खटल्याचे ‘भविष्य’ – आरोपनिश्चिती ‘विशेष न्यायालया’त झाल्यामुळे घडणारा अनर्थ टाळण्यासाठी कृती आताच होईल का ?’ या मथळ्याखाली लेख प्रसिद्ध झाला आहे.
अमरावती येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी चालू !
येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमधील ‘जलयुक्त शिवार योजने’ची खुली चौकशी चालू केली आहे. यात राज्यातील एकूण ९२४ कामांचा समावेश असून अमरावती परीक्षेत्रातील एकूण १९८ कामांचा समावेश आहे.
न्यायालयाकडून जावेद अख्तर यांना नोटीस !
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते विवेक चंपानेरकर यांनी जावेद अख्तर यांच्या विरोधात ठाणे येथील न्यायालयामध्ये खटला प्रविष्ट्र केला आहे. त्यानंतर न्यायालयाने जावेद अख्तर यांना नोटीस पाठवली आहे.
चिक्कमगळुरू दत्त पिठामध्ये हिंदु पुजार्‍याची नियुक्ती करा ! – कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश
एका हिंदु श्रद्धास्थानाच्या ठिकाणी हिंदु पुजारी नियुक्त करण्यासाठी न्यायालयाला आदेश द्यावा लागतो, यावरून बहुसंख्य हिंदूंच्या देशात हिंदूंची दुःस्थिती लक्षात येते !
अल्पवयीन मुलाने संन्यास घेणे वैध ! – कर्नाटक उच्च न्यायालय
अल्पवयीन मुलगा बाल संन्यासी होऊ शकतो. त्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही, असा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायाधीश सचिन शंकर मकदूम यांच्या खंडपिठाने हा आदेश दिला.