मैसुरू येथील वर्ष २०१६ मधील बाँबस्फोटाच्या प्रकरणी अल् कायदाचे तिघे आतंकवादी दोषी
आतंकवाद्यांना फाशीची शिक्षा होण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी प्रयत्न केले, तरच आतंकवाद समूळ नष्ट होईल !
बेंगळुरू येथील १६ मशिदींवरील ध्वनीक्षेपकांमुळे होणार्‍या ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका
न्यायालयामध्ये यासाठी याचिका का करावी लागते ? पोलीस आणि प्रशासन यांना ध्वनीप्रदूषण होत असल्याचे लक्षात का येत नाही ? कि ते बहिरे आहेत ?
जनताभिमुख लोकप्रतिनिधी हवेत !
गेल्या काही दिवसांपासून भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या आणि ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप चालू आहेत. ‘हसन मुश्रीफ आणि त्यांचे जावई यांनी १ सहस्र ५०० कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे’, असा आरोप किरीट सोमय्या यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
चर्च हे देवाचे निवासस्थान असल्याने ते युद्धाचे स्थान बनू नये ! – केरळ उच्च न्यायालय
‘मंदिरांमध्ये गैरव्यवहार होतात’, ‘व्यवस्थापन नीट नाही’, अशी कारणे देऊन त्यांचे सरकारीकरण करणारे शासनकर्ते गटबाजी असणार्‍या चर्चचे सरकारीकरण करत नाही, हे लक्षात घ्या !
अशी अतिक्रमणे होतातच कशी ?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्रयागराजमधील हुतात्मा चंद्रशेखर आझाद पार्कमध्ये असणारी सर्व अतिक्रमणे हटवण्याचा आदेश दिला आहे.
तमिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारला हिंदु मंदिर परंपरेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही ! – अधिवक्ता सीताराम कलिंगा, मद्रास उच्च न्यायालय, तमिळनाडू
मंदिरांमध्ये पुजार्‍यांची नियुक्ती, ही धर्मशास्त्रानुसार झालेली आहे. त्यात पालट करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. वर्ष १९७२ पासून तमिळनाडूमधील मंदिरांविषयी उच्च न्यायालय आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांच्याकडून अनेक आदेश हिंदूंच्या बाजूने आहेत.
कुलभूषण जाधव यांच्यासाठी अधिवक्ता नियुक्त करण्यासाठी पाकच्या न्यायालयाने भारताला आणखी वेळ दिला !
भारताला वेळ देणे हे पाकच्या न्यायालयाला भाग आहे; मात्र त्याने भारताला भारतीय किंवा विदेशी अधिवक्ता नियुक्त करण्यासाठी अनुमती देणे आवश्यक आहे, ही अनुमती पाक का देत नाही ?
प्रयागराज येथील हुतात्मा चंद्रशेखर आझाद पार्कमधील सर्व अतिक्रमणे हटवा ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश
पार्कमध्ये अतिक्रमण होईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? अशी अतिक्रमणे हटवण्याची मागणी करण्यासाठी न्यायालयापर्यंत का जावे लागते ? प्रशासन ते का करत नाही ? प्रशासनातील अशा कामचुकार आणि निष्क्रीय संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे !
हिंदूंची अवहेलना करणारे बंगाल सरकार विसर्जित करा !
बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणी ममता बॅनर्जी सरकारने पीडित हिंदूंना अजूनपर्यंत हानीभरपाई दिलेली नाही…..
कोलकाता उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही तृणमूल काँग्रेस सरकारकडून पीडित हिंदूंना हानीभरपाई देण्यास टाळाटाळ !
बंगालमधील निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराचे प्रकरण