कार्यालयामध्ये झालेल्या लैंगिक शोषणाच्या खटल्याचे वार्तांकन करण्यास न्यायालयाकडून बंदी !

आदेशाचे पालन न झाल्यास कारवाई होणार !

मुंबई – कार्यालयाच्या ठिकाणी एखाद्या महिलेचे लैंगिक शोषण झाल्यास, त्याविषयीच्या खटल्याचे वृत्तांकन करण्यास न्यायालयाकडून बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये सामाजिक प्रसारमाध्यमांचाही समावेश आहे. मागील आठवड्यात न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी याविषयीचे निर्देश दिले आहेत. ‘या आदेशांचे पालन झाले नाही, तर संबंधितांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई केली जाईल’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

१. नोकरी करणार्‍या महिला कर्मचार्‍यांना कामाच्या ठिकाणी संरक्षण मिळावे आणि त्यांची ओळख सार्वजनिक होऊ नये, या उद्देशाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाने निर्देशित केली आहेत.

२. या खटल्याची सुनावणी ‘इन कॅमेरा’ किंवा न्यायमूर्तींच्या दालनातच घेतली जाईल, तसेच निकालपत्रही ‘इन कॅमेरा’ वाचले जाईल. याविषयीचा निकाल संकेतस्थळावर ठेवल्यानंतरही न्यायालयाच्या अनुमतीविना त्याचे वार्तांकन करण्यास किंवा संबंधित व्यक्तीची ओळख पटेल, असे वृत्त प्रसारित करण्यास बंदी असेल.

३. या प्रकरणांमधील सहभागी पक्षकार, अधिवक्ता आणि साक्षीदार यांनी कोणतीही माहिती अथवा तपशील न्यायालयाच्या पूर्वअनुमतीविना कोणत्याही प्रकारे सार्वजनिक करू नये.

४. याविषयीची विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे अद्याप उपलब्ध झालेली नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा आदेश न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांसह सर्व पक्षकार आणि अधिवक्ते यांना दिला आहे.