डॉ. दाभोलकर हत्येच्या खटल्यातील आरोपींकडून दैनिक ‘लोकसत्ता’चे संपादक आणि लेखक यांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या प्रकरणी तक्रार

मुंबई, ३० सप्टेंबर (वार्ता.) – दैनिक ‘लोकसत्ता’च्या ३० सप्टेंबर या दिवशीच्या अंकात ‘दाभोलकर हत्या-खटल्याचे ‘भविष्य’ – आरोपनिश्चिती ‘विशेष न्यायालया’त झाल्यामुळे घडणारा अनर्थ टाळण्यासाठी कृती आताच होईल का ?’ या मथळ्याखाली लेख प्रसिद्ध झाला आहे. या लेखातून न्यायालयाचा अवमान झाल्याच्या प्रकरणी डॉ. दाभोलकर हत्येच्या खटल्यातील आरोपी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे आणि सहकारी यांनी या लेखाचे लेखक निहालसिंह राठोड अन् दैनिक ‘लोकसत्ता’चे संपादक यांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याची तक्रार पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाकडे केली. ३० सप्टेंबर या दिवशी डॉ. दाभोलकर हत्येच्या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी आरोपींकडून ही तक्रार न्यायालयाकडे देण्यात आली.

१. डॉ. दाभोलकर हत्या खटल्यातील आरोपींवर ‘यूएपीए’ (बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायदा) या कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यास त्याची सुनावणी विशेष न्यायालयात होणे अपेक्षित आहे. असे असतांना डॉ. दाभोलकर हत्या खटल्याची सुनावणी पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात घेण्यात येत आहे. ‘विशेष न्यायालयाचा अधिकार नसल्यामुळे पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी होऊ शकत नाही’, या तांत्रिक गोष्टीमुळे ‘आरोपी या खटल्यातून सुटतील’, असा तर्क या लेखातून मांडण्यात आला आहे. ‘या तांत्रिक त्रुटीमुळे खटल्यातून सुटता येईल, यासाठी आरोपींनीही याविषयी आक्षेप घेतलेला नाही’, असाही तर्क या लेखातून मांडण्यात आला आहे.

२. लेखकाचे हे लिखाण न्यायालयाचा निर्णय आणि कार्यक्षमता यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे, तसेच ‘न्यायालयापेक्षा आरोपींना अधिक कळते’, असेही दर्शवणारे आहे.

३. ‘हा एकप्रकारे न्यायालयाच्या कामकाजात केलेला हस्तक्षेपच आहे. ‘न्यायालयाला यामध्ये अधिक कळत नाही’, असेही यातून सूचित होत आहे. हा एकप्रकारे न्यायालयाचा अवमान होत असून त्याच्या विश्वासार्हतेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे’, असेही या तक्रारीत म्हटले आहे.

लेखाविषयी न्यायाधिशांकडून अप्रसन्नता व्यक्त !

या तक्रारअर्जावर सुनावणी चालू असतांना न्यायाधिशांनी ‘एक्सप्रेस ग्रुप’च्या पत्रकाराला बोलावून दैनिक ‘लोकसत्ता’मधील सदर लेखाविषयी अप्रसन्नता व्यक्त केली. या वेळी अशा प्रकारचे लिखाण टाळावे, असे व्यवस्थापकांना कळवण्यास न्यायाधिशांनी ‘एक्सप्रेस ग्रुप’च्या पत्रकारांना सांगितले.