पुन्हा अन्वेषण करून ३ मासांत दोषारोपपत्र प्रविष्ट करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
करमुसे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जीतेंद्र आव्हाड यांना फटकारले असून या प्रकरणाचे पुन्हा अन्वेषण करण्याची करमुसे यांची मागणी मान्य केली आहे.