तोंडी तलाक देण्याची पद्धत समाजासाठी घातक !

केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

नवी देहली – मुसलमानांतील तोंडी तलाक देण्याची पद्धती केवळ समाजासाठी घातक नाही, तर मुसलमान महिलांची स्थिती दयनीय करणारी आहे. अशा तलाक पीडितांना पोलिसांकडे जाण्याखेरीज कोणताही पर्याय नसतो. कायद्यात दंडात्मक तरतुदींचा अभाव असल्याने पतीवर कारवाई करता येत नसल्याने पोलीसही हतबल होते. हा प्रकार रोखण्याकरता तोंडी तलाक देण्याच्या विरोधात कायदा आणण्यात आला, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. या कायद्याच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला सादर केले आहे.

सरकारने पुढे म्हटले आहे की, तोंडी तलाकची अदूरदर्शी परंपरा टाळण्यासाठी मुसलमान पतींना बलपूर्वक झटपट घटस्फोट देण्यापासून रोखू शकतील, अशा कायदेशीर तरतुदीची आवश्यकता होती. कायदा काय असावा ? हे ठरवणे न्यायालयाचे काम नाही. देशाच्या लोकांसाठी काय चांगले आहे आणि काय नाही ?, हे ठरवणे हे सरकारचे मुख्य कार्य आहे, असेही सरकारने स्पष्ट केले.