संपादकीय : सर्वांना समान न्याय कधी ?

देशविघातक कारवायांसाठी बंदी घालण्यात आलेल्या ‘पी.एफ्.आय.’ या संघटनेशी संबंधित आंतकवाद्यांना घरी आश्रय देणारा संशयित जलालुद्दीन याला सर्वाेच्च न्यायालयाने १३ ऑगस्टला जामीन संमत केला. जलालुद्दीन याला अटक केल्यावर ‘युएपीए’ कलम लावण्यात आले आहे. न्यायालयाने जलालुद्दीनला जामीन संमत करतांना ‘जामीन नियम आहे आणि कारागृह हा अपवाद आहे’, ही तत्त्वे ‘युएपीए’सारख्या प्रकरणांमध्येही लागू होतात, असे सांगितले. त्याही पुढे ‘न्यायालयाने आरोपीचे जामीन आवेदन फेटाळल्यास ते आरोपीच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. कलम २१ अन्वये जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे’, असेही सर्वाेच्च न्यायालयाने विशेषत्वाने नमूद केले आहे. अशाच प्रकारे दुसर्‍या प्रकरणात दोनच दिवसांपूर्वी सर्वाेच्च न्यायालयाने देहलीचे माजी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनाही जामीन देतांना ‘शिक्षा म्हणून जामीन नाकारता येणार नाही’, असे म्हटले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने एकाच आठवड्यात २ प्रकरणांत जामीन संमत करतांना ‘जामीन नियम आहे आणि कारागृह अपवाद आहे’, याचा पुनरुच्चार केला आहे. जलालुद्दीन संशयित असलेल्या प्रकरणाचे अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने केले (एन्.आय.ए.) होते आणि हे प्रकरण थेट देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे. असे असतांनाही सर्वाेच्च न्यायालयाने जलालुद्दीनला जामीन दिला आहे, हे इथे विशेष नमूद करण्यासारखे आहे.

एकीकडे जामीन संमत होत असतांना दुसरीकडे देशभरात विविध राज्यांमध्ये विविध कथित खटल्यांमध्ये हिंदुत्वनिष्ठ, साधू-संत यांना मात्र वरील २ जामिनांसारखा दिलासा कुठेच मिळतांना दिसत नाही. मालेगाव स्फोट प्रकरणात साध्वी प्रज्ञासिंह, कर्नल पुरोहित यांना दीर्घकाळ कारागृहात रहावे लागले. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना संपूर्ण खटल्याच्या कालावधीत त्यांची निर्दाेष मुक्तता होईपर्यंत ८ वर्षांत जामीन मिळाला नाही. देशविघातक कृत्यांमधील संशयितांना जामीन मिळतो आणि हत्येचा केवळ आरोप असलेल्यांना तो मिळत नाही, हा त्यांच्यावरील अन्याय नाही का ? कर्नाटक राज्यात प्रा. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश हत्या प्रकरणांतील खटल्यात संशयितांना जामीन मिळण्यासाठी प्रदीर्घ काळ प्रतीक्षा करावी लागली. काही खटल्यांमध्ये आरोप सिद्ध झालेला नसतांनाही हिंदु संतांना आजारी असतांना उपचारांसाठीही जामीन देण्यात आला नाही. त्यामुळे जो न्याय जलालुद्दीन आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासारख्यांना मिळतो, तो देशभरात विविध खटल्यांमध्ये हिंदुत्वनिष्ठांना न्यायालयाकडून का मिळत नाही ? या न्यायालयांना हिंदुत्वनिष्ठांना जामीन न देणे, हा ‘आरोपीच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे’, असे का वाटत नाही ? ‘हिंदुत्वनिष्ठांना हा मूलभूत अधिकार नसतो, असे कायद्यात आहे का ?’, असा प्रश्न निश्चित सामान्य हिंदूंना पडत आहे.

भारतात कायद्याचे राज्य असून कायदा सर्वांना समान आहे, असे म्हटले जाते, तर मग ते प्रत्यक्ष कृतीत कधी येणार ? त्यामुळे शेकडो प्रकरणांमध्ये जे हिंदुत्वनिष्ठ, साधू-संत त्यांच्यावरील विविध खटले चालत नसल्याने आणि त्यांना दीर्घकाळ जामीन मिळत नसल्याने ते कारागृहात खितपत पडले आहेत, त्यांनाही वरील नियमांच्या आधारे न्याय मिळावा अन् त्यात आता सर्वाेच्च न्यायालयाने लक्ष घालावे, असे हिंदूंना वाटते !