Child Pornography Case : ‘लहान मुलांचे अश्‍लील चित्रपट (चाइल्‍ड पॉर्न) पहाणे गुन्‍हा आहे का ?’ यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राखीव
भारतात पॉर्न व्‍हिडिओ पहाणार्‍यांच्‍या संख्‍येत होत आहे वाढ !
घटनात्मक आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा !
७ न्यायमूर्तींच्या घटनापिठात केवळ न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी या एकट्यांनीच निराळे मत मांडले.अन्य ६ न्यायमूर्तींनी एकमुखाने घोषित केले की, राज्य सरकार अनुसूचित जातीतील जातीनिहाय उपवर्गीकरण करू शकतात.
Bangladesh Chief Justice Resign : आंदोलनकर्त्‍यांनी घरावर आक्रमण करण्‍याची धमकी दिल्‍याने बांगलादेशाच्‍या सरन्‍यायाधिशांचेही त्‍यागपत्र
ढाका येथे सर्वोच्च न्‍यायालयाला बाहेर आंदोलकांनी निदर्शने करत सरन्‍यायधिशांना त्‍यागपत्र देण्‍यास भाग पाडले आहे. ‘त्‍यागपत्र दिले नाही, तर घरावर आक्रमण केले जाईल’ अशी धमकी त्‍यांना देण्‍यात आली होती.
Sabarimala Temple Chief Priest : शबरीमला मंदिराचा मुख्‍य पुजार्‍याच नियुक्‍तीविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
केरळच्‍या शबरीमला अय्‍यप्‍पा मंदिराच्‍या मेलशांती (मुख्‍य पुजारी) पदासाठी केवळ मल्‍ल्‍याळी ब्राह्मणांच्‍या नियुक्‍तीच्‍या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
Manish Sisodia Bail : देहलीचे माजी उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना मिळाला जामीन !
मद्यधोरण घोटाळ्‍यात झालेल्‍या भ्रष्‍टाचाराच्‍या आरोपाखाली गेल्‍या दीड वर्षापासून होते कारागृहात
Hijab Ban : चेंबूर (मुंबई) येथील २ महाविद्यालयांतील वर्गात बुरख्यावरील बंदी योग्यच !
चेंबूर येथील एन्.जी. आचार्य आणि डी.के. मराठे या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या हिजाबवर घातलेली बंदी अयोग्य असल्याचे सांगत महाविद्यालयांतील पेहरावावरील आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
Muslim Girl Marriage : मुसलमान मुलींच्या विवाहाच्या वयावरून राष्ट्रीय बाल आयोग सर्वोच्च न्यायालयात !
१५ वर्षांखालील मुसलमान मुलीचा विवाह करणे, हे कायद्याचे उल्लंघन ! – राष्ट्रीय महिला आयोग
SC On Coaching Centers : कोचिंग सेंटर्स मुलांच्‍या जिवाशी खेळत आहेत !
सर्वोच्च न्‍यायालयाच्‍या जे लक्षात येते, ते पोलीस, प्रशासन आणि सरकार यांच्‍या का लक्षात येत नाही ?
CJI Chandrachud : लोकांसाठी न्यायालयीन प्रक्रिया शिक्षेसारखी आहे ! – सरन्यायाधीश चंद्रचूड
ही स्थिती पालटण्यासाठी न्यायालयानेच पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा भविष्यात लोक न्यायालयाची पायरी चढण्याचे टाळतील !
‘NEET-UG 2024’ : ‘नीट-युजी २०२४’ परीक्षा प्रकरणात कोणत्‍याही प्रकारचे उल्लंघन झालेले नाही !
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट-युजी २०२४’ (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) परीक्षा प्रकरणात कोणत्‍याही प्रकारचे उल्लंघन झालेले नाही’, असे सांगत पुनर्परीक्षा घेण्‍यास नकार दिला.