Goa Illegal Constructions : हणजूण (गोवा) येथील अनधिकृत बांधकामांवर धिम्या गतीने कारवाई !
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने हणजूण पंचायतीच्या सचिवांना कारवाईसंबंधी माहितीचे प्रतिज्ञापत्र ६ मार्च या दिवशी न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले आहे.
लोकप्रतिनिधी आहे म्हणजे भ्रष्टाचाराचे ‘लायसन्स’ मिळाले असे नाही ! – देवेंद्र फडणवीस
‘व्होट के बदले नोट’ प्रकरणात लोकप्रतिनिधींना कुठलेही कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यावर त्यांनी वरील प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर करून वर अधिकाराचा दावा कसा करता ? – सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने उदयनिधी यांना कठोर शिक्षा करावी, अशी सनातन धर्मियांची मागणी आहे !
Bribe for Vote Case : सभागृहात मताच्या बदल्यात लाच घेणार्‍या खासदार आणि आमदार यांच्यावर आता कारवाई होणार !
सर्वोच्च न्यायालयाने २६ वर्षांपूर्वीचा स्वतःचा निर्णय पालटला !
CJI In Judicial Officers Conclave : नागरिकांचा जीव जाण्याची वाट पहाणार्‍या न्यायदानात पालट करायला हवा !
सरन्यायाधिशांनीच हे विचार मांडले, ते बरेच झाले. आता या व्यवस्थेत पालट करण्यासाठी संबंधितांनी पुढाकार घेणे आवश्यक !
SC Dismisses Asaram Bapu Plea : पूज्यपाद संतश्री आसाराम बापू यांची आजारपणामुळे शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
अशक्तपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, न्यूमोनिया यांसह अनेक आजारांनी ते ग्रस्त आहेत. त्यांच्या हृदयाला ऑक्सिजनयुक्त रक्तपुरवठा अल्प होत आहे. त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. त्यांचा तुरुंगातच वेदनादायी मृत्यू होण्याची भीती आहे.
Rajasthan Two Child Law : राजस्थानमध्ये २ पेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्यांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही !
कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाचीही संमती ! सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा १२ ऑक्टोबर २०२२ चा निर्णय कायम ठेवला आणि म्हटले की, राजस्थान सरकारचा नियम धोरणाच्या कक्षेत येतो आणि त्यात कोणताही हस्तक्षेप आवश्यक नाही.
Chennai Demolition Of Mosque : चेन्नई येथील बेकायदेशीर मशीद पाडण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला कायम !
सरकारी भूमीवर मशिदी बांधण्यात येईपर्यंत प्रशासन नेहमीच झोपलेले असते आणि मग कुणीतरी मागे लागल्यावर निरुत्साहाने कारवाईसाठी प्रयत्न केला जातो.
SC Criticized Madras HC : मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी निवृत्तीच्या ५ महिन्यांनी दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून रहित !
खटल्याची धारिका (फाईल) स्वतःकडे ठेवणे अन्यायकारक ! – सर्वोच्च न्यायालय
महिलांना सैन्याप्रमाणे तटरक्षक दलात पुरुषांच्या बरोबरीने का मानले जात नाही ? – सर्वोच्च न्यायालय
भारतीय तटरक्षक दलात महिलांना ‘कमिशन्ड ऑफीसर’ पद न दिल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले. कमिशन्ड ऑफिसर हा सशस्त्र पदाचा सदस्य असतो. त्याला काही महत्त्वाचे अधिकार असतात. महिलांना तटरक्षक दलात हे पद न मिळाल्याने या अधिकारांना ते मुकतात.