मुंबई – भूमी अधिग्रहण केल्यानंतर लोकांना त्यांचा मोबदला दिला जात नाही; मात्र लाडकी बहीणसारख्या मोफत योजना मात्र चालू आहेत. राज्यात अशी परिस्थिती असल्यास आम्ही या योजना थांबवाव्या का ? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. भूमी अधिग्रहणाच्या एका प्रकरणी राज्य सरकारकडून संबंधितांना योग्य मोबदला दिला न गेल्याच्या प्रकरणी सुनावणी करतांना सर्वाेच्च न्यायालयाने वरील शब्दांत सरकारला फटकारले.
पुण्यातील पाषाण परिसरातील एका कुटुंबाच्या भूमीचे राज्य सरकारने अधिग्रहण केल्यानंतर त्यांना योग्य मोबदला दिला नसल्यामुळे त्या कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वन विभागाकडे विचारणा केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांना न्यायालयाच्या निर्देशांची अवमान केल्याप्रकरणी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. त्यावर वन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील काही टिपण्या प्रथमदर्शनी अवमानकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्य सरकारने या प्रकरणी तातडीने नवे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या अहवालानुसार सांगलीची हवा सर्वांत चांगली !
मतदारसूचीमध्ये मृत म्हणून नोंद असलेल्या आजींनी मतदानाचा हक्क बजावला !
भाजपच्या आमदार फोडाफोडीमुळे आमदारांना स्थलांतरित करण्याची सिद्धता चालू ! – नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
नेरूळच्या अनधिकृत मशिदीसह सर्व गडदुर्गांवरील अनधिकृत बांधकामे पाडा ! – सतीश कोचरेकर, हिंदु जनजागृती समिती पनवेल येथे पत्रकार परिषद
महाराष्ट्रात २८८ पैकी केवळ ६ मतदारसंघांत ८० टक्क्यांहून अधिक मतदान !
महाराष्ट्रात ६ कोटी ४० लाख ८८ सहस्र जणांनी केले मतदान !