नूपुर शर्मा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची मते दायित्वशून्य आणि कायदाविरोधी !
कोणतीही चौकशी न करता, साक्षीदार नसतांना आणि नूपुर शर्मा यांची बाजू न ऐकता अशा प्रकारचे मत व्यक्त करणे केवळ अवैधच नाही, तर अनुचितही आहे.
न्यायाधिशांवर वैयक्तिक आक्रमणे करणे योग्य नाही ! – न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला
कोणत्याही निर्णयाविषयी न्यायालयावर होणारी टीका मान्य करता येईल; मात्र न्यायाधिशांवर वैयक्तिक आक्रमणे करणे योग्य नाही. असे अजिबात होता कामा नये, अशी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांनी व्यक्त केली.
प्रार्थनास्थळांवरील विनाअनुमती असणाऱ्या भोंग्यांच्या संख्येविषयी नागपूर महापालिका अनभिज्ञ !
विनाअनुमती भोंग्यांच्या संख्येविषयी अनभिज्ञ असणाऱ्या नागपूर महापालिकेच्या क्षेत्रात किती अवैध गोष्टी चालत असतील ?
भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी काळा दिवस ! – आनंद रंगनाथन्
आजचा दिवस हा भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी काळा दिवस आहे. या देशात आता न्यायाची आशा नाही. कसलीही आशा शिल्लक राहिलेली नाही. नूपुर शर्मा यांची येणार्‍या काळात रक्ताला तहानलेल्या जिहाद्यांकडून हत्या होऊ शकते.
अनुमती न घेता सुट्टीवर जाणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांना दंड ठोठवा ! – सर्वोच्च न्यायालय
वर्ष २००० मध्ये खाण मंत्रालयात कार्यरत असलेला एक अधिकारी १०० दिवसांपेक्षा अधिक काळ सुट्टीवर गेला होता. सुट्टीवर जाण्यापूर्वी अनुमती न घेतल्यामुळे त्याला कामावरून बडतर्फ करण्यात आले होते.
महाविकास आघाडीची बहुमत चाचणीला विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली !
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकार बहुमत सिद्ध करणार कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदाचे त्यागपत्र देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. सरकारच्या विरोधात हा निर्णय गेल्याने परिणामी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याखेरीज पर्याय राहिला नव्हता.
मृत व्यक्तीची बनावट कागदपत्रे सिद्ध केल्याप्रकरणी भाजप आमदार जयकुमार गोरे यांची ५ घंटे चौकशी !
जयकुमार गोरे यांना सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी २ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्यांना सर्वाेच्च न्यायालयाने १ जुलैपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात भाजप अविश्वास ठराव मांडण्याची शक्यता !
भाजपने सरकार स्थापनेच्या विषयी कायदेशीर चाचपणी चालू केली आहे. यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी भाजपच्या कोअर समितीची बैठक घेण्यात आली.
‘पूजा स्थळ कायद्या’तील काही कलमांच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
ज्ञानवापी मशीद प्रकरणामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या ‘पूजा स्थळ कायदा १९९१’च्या (‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट, १९९१’च्या ) काही कलमांच्या वैधतेला भाजपचे माजी खासदार चिंतामणी मालवीय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले.
वर्ष २००२ मधील गुजरात दंगल हे पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधातील षड्यंत्र ! – गृहमंत्री अमित शहा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा डागाळण्यासाठीच संपूर्ण षड्यंत्र रचण्यात आले होते; परंतु शेवटी सत्य समोर आले. दंगलींचा राजकीय उपयोग करणे अयोग्य आहे.