नूपुर शर्मा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची मते दायित्वशून्य आणि कायदाविरोधी !

देहली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एस्.एन्. ढींगरा यांची स्पष्टोक्ती

नवी देहली – उदयपूरची घटना (कन्हैयालाल यांची हत्या) नूपुर शर्मा यांच्यामुळे  घडली, हे कसे सिद्ध होणार ? कोणतीही चौकशी न करता, साक्षीदार नसतांना आणि नूपुर शर्मा यांची बाजू न ऐकता अशा प्रकारचे मत व्यक्त करणे केवळ अवैधच नाही, तर अनुचितही आहे. यासह ही मते दायित्वशून्य आणि कायदाविरोधी आहेत, अशी प्रतिक्रिया देहली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एस्.एन्. ढींगरा यांनी व्यक्त केली. नूपुर शर्मा प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी ‘उदयपूरच्या घटनेला नूपुर शर्मा याच उत्तरदायी आहेत’, असे मत नुकतेच व्यक्त केले होते. त्यावर ढींगरा बोलत होते.

Former Delhi High Court Judge Justice SN Dhingra has stated in an interview that the comments made by the vacation bench that Nupur Sharma’s comment resulted in the outcome of the unfortunate incident in Udaipur was “irresponsible” (India TV) pic.twitter.com/JtVEmuDiql

— LawBeat (@LawBeatInd) July 2, 2022

माजी न्यायमूर्ती ढींगरा यांनी मांडलेली सूत्रे

१. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मतांमुळे न्यायालयांमध्ये शर्मा यांच्याविषयी पूर्वग्रह निर्माण झाला !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मतांमुळे सध्या असलेल्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये नूपुर शर्मा यांच्याविषयी पूर्वग्रह निर्माण झाला आहे. भीती दाखवून आणि धमकी देऊन याचिका फेटाळण्यात आली. आता कनिष्ठ न्यायालयांनाही धाडस होणार नाही की, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या मतांच्या विरोधात काही करतील.

२. न्यायमूर्तींनी त्यांची मते निकालात का लिहिली नाहीत ?

जर सर्वोच्च न्यायालयाला मत व्यक्त करायचे होते, तर लेखी करायला हवे होते. जेणेकरून त्याविरोधात वरच्या पिठाकडे जाता आले असते. न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलेली मते त्यांच्या निर्णयामध्ये का लिहिली नाहीत?

३. सर्वोच्च न्यायालयही कायद्याच्या वर नाही !

सर्वोच्च न्यायालयही कायद्याच्या वर नाही. कायदाही म्हणतो, ‘तुम्ही ज्यांना दोषी ठरवत आहात, त्यांच्यावर प्रथम आरोप सिद्ध केले पाहिजेत. फिर्यादी आणि प्रतिवादी या दोघांना त्यांची बाजू मांडण्याची अनुमती दिली पाहिजे. तसे साक्षीदारांना साक्ष मांडण्याची संधी दिली पाहिजे. यानंतर न्यायालय पुराव्यांवर विचार करून निर्णय देऊ शकतो.’

४. याचिका वेगळी असतांना नूपुर शर्मा यांच्या विधानावर न्यायालयाने स्वतःच नोंद घेतली !

या प्रकरणात नूपुर शर्मा यांना बलात्कार करण्याच्या आणि ठार मारण्याच्या धमक्या मिळत आहेत. यामुळेच त्यांनी वेगवेगळ्या राज्यांतील गुन्हे स्थानांतरित करण्याची मागणी केली होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने शर्मा यांच्या विधानाची स्वतःच नोंद घेत त्यांवर ‘शर्मा यांचे विधान जनतेला भडकावणारे आहेत’ असे सांगून टाकले.

५. मी कनिष्ठ न्यायालयात न्यायधीश असतो, तर या न्यायमूर्तींना न्यायालयात बोलावले असते !

जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या न्यायमूर्तींना सांगितले की, तुम्ही न्यायालयात येऊन साक्ष द्या की, नूपुर शर्मा यांनी केलेले विधान भडकावणारे कसे होते ?, तर त्यांना न्यायालयात यावे लागेल. जर मी कनिष्ठ न्यायालयात न्यायाधीश असतो, तर या न्यायमूर्तींना न्यायालयात बोलावले असते आणि साक्ष देण्यास सांगितले असते की, नूपुर शर्मा यांचे विधान भडकावणारे कसे आहे ?