पुलवामा येथील आतंकवादी आक्रमणामुळे कलम ३७० हटवावे लागले !

केंद्रशासनानेे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केली भूमिका !

देहली – फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पुलवामा येथे झालेल्या आतंकवादी आक्रमणामुळे जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवावे लागले, अशी भूमिका केंद्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केली. कलम ३७० हटवण्याच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी केंद्रशासनाकडून हा युक्तीवाद करण्यात आला.

Pulwama terror strike forced govt to decide on scrapping Article 370: SG tells Supreme Court https://t.co/sGJE64Eqz2

— The Times Of India (@timesofindia) August 29, 2023

जम्मू-काश्मीरमधील ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीने (पीडीपीने) केंद्रशासनाच्या कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केल्या आहेत. गेल्या ११ दिवसांपासून या याचिकांवर सुनावणी चालू आहे. २८ ऑगस्ट या दिवशी झालेल्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्रशासनाच्या वतीने युक्तीवाद केला.

‘१४ फेब्रुवारी २०१९ या दिवशी पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सी.आर्.पी.एफ्.) सैनिकांच्या ताफ्यावर झालेल्या आक्रमणानंतर केंद्रशासनाने ३७० हटवण्याचा निर्णय घेतला. जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा संपवून त्याला उर्वरित भारतात समाविष्ट करणे आणि देशाचे सार्वभौमत्व अबाधित ठेवणे, हे या मागचे २ मुख्य हेतू होते’, असे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी स्पष्ट केले.