नवी देहली – सरकारी अधिकार्‍यांवर अनावश्यक किंवा चुकीची टीका करू नका. आवश्यक असेल, तेव्हाच टीका करावी, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तींना दिला आहे. एका खटल्याच्या प्रकरणी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकारी असणार्‍या आरोपीविषयी ‘याला शिक्षा मिळायला हवी; कारण त्याने एका दस्तऐवजाविषयी खोटा जबाब दिला आहे’, असे म्हटले होते.
निवडणूक आयोगाकडून दिव्यांग मतदारांसाठी ‘सक्षम ॲप’ !
सोंटू जैन याची मालमत्ता मोजण्यासाठी ताबा घेण्यापूर्वी ४० कोटी रुपये जमा करा !
‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) अधिनियम १९९१’ आणि काशी-मथुरा मुक्ती आंदोलन !
विकासाच्या संतुलनाच्या आधारावर नवीन भारताचे निर्माण करणे हेच भाजपचे स्वप्न ! – नितीन गडकरी
सर्व मुले शाळेत जात असल्याची निश्चिती करा ! – राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
मुलाचे निधन झाल्यामुळे मी धार्मिक मूर्ती घराबाहेर फेकून घरातील देवघर बंद केले ! – अभिनेते शेखर सुमन