सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र आणि राज्य सरकारांना आदेश
नवी देहली – देशात गेल्या ५ वर्षांत नाल्यांची स्वच्छता करतांना ३४७ जणांचा मृत्यू झाला. अशा मृतांच्या नातेवाइकांना ३० लाख रुपयांची हानीभरपाई देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, नाल्यांची स्वच्छता करतांना कायमचे विकलांग झालेल्यांना किमान २० लाख रुपये आणि आजारी पडलेल्यांना १० लाख रुपयांची भरपाई देण्यात यावी.
संपादकीय भूमिकाअसा आदेश न्यायालयाला का द्यावा लागतो ? सरकारांना स्वतःला हे कळत कसे नाही ? |
विकासाच्या संतुलनाच्या आधारावर नवीन भारताचे निर्माण करणे हेच भाजपचे स्वप्न ! – नितीन गडकरी
मतदानासाठी मुंबईत मेट्रो प्रशासनाची तिकिटात १० टक्के सवलत !
भाजप देशात २०० जागासुद्धा मिळवणार नाही ! – आदित्य ठाकरे यांचा दावा
सर्व मुले शाळेत जात असल्याची निश्चिती करा ! – राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
मुलाचे निधन झाल्यामुळे मी धार्मिक मूर्ती घराबाहेर फेकून घरातील देवघर बंद केले ! – अभिनेते शेखर सुमन
बंगालच्या राज्यपालांवर कंत्राटी महिला कर्मचार्याकडून लैंगिक शोषणाचा आरोप