वयोवृद्ध दांपत्याच्या घटस्फोटप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. घटस्फोट मागण्यासाठी वयोवृद्ध व्यक्तीची न्यायालयात धाव

‘अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निवाडा दिला. यात एका ८७ वर्षीय पतीने त्याच्या ८२ वर्षीय पत्नीकडून घटस्फोट मागितल्याविषयीचे प्रकरण सुनावणीला आले होते. या वयोवृद्ध व्यक्तीने हे प्रकरण वर्ष १९९६ मध्ये जिल्हा न्यायालयात प्रविष्ट केले होते. त्या वेळी त्यांचे चेन्नई येथे स्थानांतर झाले होते. त्यांना हृदयविकाराचा त्रास होता. त्याही परिस्थितीत त्यांची पत्नी यांच्या समवेत रहाण्यास गेली नाही. त्यामुळे ही तिची क्रूरतेची वागणूक आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यासाठी त्यांना पत्नीकडून घटस्फोट हवा होता. त्यांची मागणी जिल्हा न्यायालयाने मान्य करून त्यांचा घटस्फोट व्हावा, असा आदेश दिला होता. हा निवाडा उच्च न्यायालयाने रहित केला. त्याला या वयोवृद्ध व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पती-पत्नींचे वय पहाता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना एकत्र बसून वाद सोडवावा, असा सल्ला दिला. अर्थात् हा सल्ला दोघांनीही स्वीकारला नाही.

२. घटस्फोट घेण्यास पत्नीचा नकार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्यानुसार ‘जेथे पती-पत्नी अनेक वर्षे एकत्र नांदत नाहीत आणि एकत्रित रहाण्याची शक्यताही नाही, अशा वेळी घटस्फोट देणे हे योग्य आहे.’ या निवाड्यानुसार आपल्याला घटस्फोट मिळावा, असा युक्तीवाद पतीच्या वतीने करण्यात आला. त्याला स्वतः शिक्षिका असलेल्या पत्नीने विरोध केला. ‘या वयात तिला ‘घटस्फोटीत महिला’ हे बिरुद लावून घ्यायचे नाही’, असे तिने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालपत्रामध्ये नमूद केले की, पत्नीने क्रूरतेने वागवण्याविषयी ‘हिंदु विवाह कायद्या’मध्ये व्याख्या केलेली नाही. पती-पत्नींनी एकमेकांना मारझोड केली अथवा शारीरिक इजा पोचवली, तरच क्रूरता सिद्ध होते, असा अर्थ होत नाही. पती-पत्नीने एकमेकांच्या संमतीविना कुठलेही सयुक्तिक कारण नसतांना विभक्त रहाणे, हे घटस्फोटासाठी कारण ठरू शकते. त्यामुळे पीडित व्यक्तीला घटस्फोट मिळण्यासाठी अर्ज करता येतो. या प्रकरणात पत्नीच्या वतीने सांगण्यात आले की, पतीसमवेत न जाण्याला तिची काही कारणे आहेत, जी सयुक्तिक आहेत. तिने सांगितले की, त्यांचा एक मुलगा आणि २ मुली वयात येत होते. त्यांचा अभ्यास आणि देखभाल यांसाठी त्यांना आईची आवश्यकता असते, तसेच तिचे सासू-सासरेही तिच्या समवेत रहात होते. अशा स्थितीत तिला पतीसमवेत जाऊन रहाणे शक्य नव्हते.

३. सर्वोच्च न्यायालयाचा घटस्फोट देण्यास नकार

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालपत्रात असे नमूद केले की, हिंदु धर्मातील विवाह संस्था ही अतिशय पवित्र, आध्यात्मिक आणि अमूल्य अशी व्यवस्था आहे. त्यामुळे विवाहाला एक वेगळीच प्रतिष्ठा आहे; म्हणून दांपत्यांनी घटस्फोट घेणे, हे काही योग्य नाही. पत्नीने विभक्त राहून वर्ष १९६३ पासून अर्जदाराची पत्नी म्हणूनच आयुष्य कंठीत केले आहे, तसेच त्यांच्या मुलाबाळांचे संगोपन केले. तसेच पतीच्या आई-वडिलांचीही देखभाल केली. आजही ती पतीसमवेत नांदण्यास जायला सिद्ध आहे. तिच्या मते ‘घटस्फोटीत’ हे बिरुद लावणे, म्हणजे एक कलंक आहे आणि वयाच्या ८२ व्या वर्षी तिला हा कलंक नको आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला हा युक्तीवाद पटला. या वयात पती-पत्नींना एकत्र रहाण्याची आवश्यकता आहे, हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोट देण्यास नकार दिला.

४. न्यायसंस्थेचा असमर्थनीय विलंब

येथे एक प्रश्न असा उपस्थित होतो की, वयाच्या ८७ व्या वर्षी एखाद्याला त्याच्या ८२ वर्षांच्या पत्नीपासून घटस्फोट मिळावा, असे वाटण्याएवढी आपली विवाह संस्था तकलादू आहे का ? तसेच वर्ष १९९६ मध्ये प्रविष्ट झालेले घटस्फोटाचे प्रकरण २७ वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयासमोर येते. न्यायसंस्थेचा हा विलंबही असमर्थनीय म्हणावा लागेल.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१२.१०.२०२३)