तारखांवर तारखा !

न्यायालयातून लोकांना केवळ तारखांवर तारखा मिळत राहिल्या आहेत; मात्र न्याय मिळाला नाही. कायद्याच्या दलालांनी तारखेचा एक शस्त्र म्हणून वापर केला आहे. दोन तारखांच्या मध्ये हे लोक कायद्याचा धंदा करतात. यात साक्षीदार उलटवतात, त्यांना विकत घेतले किंवा ठार केले जाते. यातून शेष रहाते ती केवळ तारीख ! जनता न्यायासाठी भूमी, संपत्ती, दागिने, इतकेच काय, तर सौभाग्यवती महिला मंगळसूत्रही विकते; पण एवढे सर्व करूनही काय मिळते ? तर केवळ तारीख, तारीखवर तारीख आणि तारीखवर तारीख ! ‘अनेक जण कित्येक मास, वर्षे न्यायालयांच्या तारखांमुळे चकरा मारत रहातात आणि शेवटी मरण पावतात’, हा संवाद वर्ष १९९३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या प्रसिद्ध हिंदी चित्रपट ‘दामिनी’मधील असून अभिनेते आणि आताचे भाजप खासदार सनी देओल यांनी म्हटलेला आहे. ‘तारीख पे तारीख’ या ३ शब्दांत या चित्रपटातून न्यायालयातील गुन्हेगारी स्वरूपाच्या काही खटल्यांची स्थिती दर्शवण्यात आली होती. ३० वर्षांपूर्वीच्या या स्थितीत आता काही पालट झाला आहे, असे देशातील एकही नागरिक म्हणू शकत नाही. उलट देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ‘मला सर्वाेच्च न्यायालयाला ‘तारखांवर तारखा देणारे न्यायालय’ बनवायचे नाही’, अशा शब्दांत अधिवक्त्यांना फटकारले. यावरून आजही स्थिती काही वेगळी नाही, हेच स्पष्ट होते. यामागे विविध कारणे आहेत. त्याचा अभ्यासही झाला आहे; मात्र यात पालट करण्यासाठी संघटित प्रयत्न होणे अपेक्षित आहेत. असे प्रयत्न प्रामाणिकही हवेत, तरच जनतेला लवकरात लवकर न्याय मिळू शकतो, अन्यथा ‘तारीख पे तारीख’च मिळत रहाणार, यात शंका नाही.

तारखांसाठीची कारणे

कोणत्याही न्यायालयात प्रतिदिन १०० तरी खटले सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले जातात; मात्र त्यातील हाताच्या बोटावर मोजण्यात येणार्‍या खटल्यांवर सुनावणी होऊ शकते. उर्वरित खटल्यांना तारखा दिल्या जातात. कधी फिर्यादी, तर कधी आरोपी उपस्थित नसणे, तर कधी त्यांचे अधिवक्ते उपस्थित रहाणार नसल्याने पुढची तारीख दिली जाते. काही वेळेस खटला लांबवण्यासाठी जाणीवपूर्वक तारखा दिल्या जातात. हे चालू असतांना नवीन खटले न्यायालयात येतच असतात. त्यामुळे वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित रहातात.

७० वर्षांपूर्वीचे खटलेही प्रलंबित राहिल्याचे यामुळेच पहायला मिळते. यावर तोडगा काढण्यासाठी ‘लोकअदालत’सारखे पर्याय काही वर्षांपासून चालवले जात आहेत. त्यामुळे काही टक्के तरी ताण न्यून होत आहे. याखेरीज न्यायाधिशांची कमतरता, कर्मचार्‍यांच्या सुट्या यांमुळेही खटले पुढे ढकलले जातात. काही तारखा या जाणीवपूर्वक रखडवल्या जातात. यात नामांकित व्यक्ती, उद्योगपती, चित्रपट अभिनेते, राजकारणी यांचे खटले दीर्घ काळ चालवले जातात. यासाठी साम, दाम, दंड आणि भेद यांचा वापर केला जातो, अशी चर्चा आहे. जनतेला हे सर्व दिसत आहे; मात्र यावर ती काय करणार ? तीही कधीतरी ‘ही समस्या पालटण्याची ‘तारीख’ येईल, या आशेवरच आहे’, असे म्हणत वाट बघत बसते !

युद्धपातळीवर प्रयत्न हवेत !

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी अधिवक्त्यांना फटकारतांना गेल्या २ मासांत त्यांच्याकडे ३ सहस्र ६८८ इतके अर्ज सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी आल्याचे म्हटले. यातून स्थिती किती गंभीर आहे ? हे लक्षात येते. यामुळे सरन्यायाधिशांनी ‘बार असोसिएशन’ला सुनावणीवर होणार्‍या परिणामांची जाणीव करून दिली. प्रश्न असा आहे की, यापूर्वी देशात अनेक सरन्यायाधीश होऊन गेले किंवा शेकडो न्यायमूर्ती होऊन गेले; मात्र त्यांनी यावर ठोस उपाय काढले किंवा आताचे न्यायमूर्ती उपाय काढत आहेत, असे कुणाला दिसत नाही. त्यांनाही काही मर्यादा असणार, यात शंका नाही. यासाठीच संघटित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. सरकार, प्रशासन, न्यायालय आणि जनता यांच्या सकारात्मक प्रयत्नांमुळे ही स्थिती पालटता येऊ शकते. त्यामुळे तशी यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी सरन्यायाधिशांनीच पुढाकार घ्यायला हवा, असेच जनतेला वाटत असणार. जाणीवपूर्वक तारखा घेणार्‍यांवर वचक बसवण्यासाठी शिक्षेचे प्रावधान करण्याचीही आवश्यकता आहे. अशांमुळे जनतेला ‘निकाल’ नाही, तर ‘न्याय’ मिळेल. अनेक मोठे खटले असतात, उदा. रामजन्मभूमीसारखे खटले एक मार्गी कसे निकाली काढण्यात येतील ? याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे. यातून जनतेला देशातील न्यायालयांमध्ये तात्काळ जरी म्हणता येणार नसले, तरी अल्पावधीत न्याय मिळतो, असा विश्वास निर्माण होईल. भारताची लोकसंख्या जशी वाढत आहे, तसे हे खटलेही वाढत रहाणार, यात शंका नाही. त्यामुळे यासाठी युद्धपातळीवरच प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

‘माय लॉर्ड’ची मानसिकता !

तारखांवर तारखांचे सूत्र सरन्यायाधिशांनी उपस्थित केल्याच्या वेळेसच सर्वाेच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती पी.एस्. नरसिंह यांनी एका सुनावणीच्या वेळी अधिवक्त्यांना उद्देशून ‘तुम्ही किती वेळा मला ‘माय लॉर्ड’ म्हणणार ? तुम्ही मला ‘माय लॉर्ड’ म्हणणे बंद करा. जर तुम्ही माय लॉर्ड म्हणणे बंद केले, तर मी माझे अर्धे वेतन तुम्हाला देईन. तुम्ही ‘माय लॉर्ड’ऐवजी मला ‘सर’ असे का म्हणत नाही?’, असे विधान केले. यातून इंग्रजांच्या काळापासून चालू असलेल्या न्याययंत्रणेमधील गुलामगिरीची मानसिकता पालटलेली नाही, हेच दिसून आले. हा शब्द आणि अशा अनेक गोष्टी पालटण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न करण्यात आले; मात्र ‘आम्ही पालटणार नाही’, अशाच मानसिकतेमध्ये संबंधित लोक आहेत. न्यायमूर्तींनी ज्या भाषेत अधिवक्त्यांना सांगितले आहे, ते पहाता हा पालट किती तत्परतेने होणे आवश्यक आहे, हे लक्षात येते. एकूणच न्याययंत्रणेमध्ये काही पालट आवश्यक झाले आहेत, हे न्यायमूर्तींनाच वाटत आहे. त्यामुळे आता परिणामकारक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे !