कुणाचीही खासगी संपत्ती विनाभरपाई अधिग्रहित करणे मानवाधिकारविरोधी ! – सर्वोच्च न्यायालय

हिमाचल प्रदेश सरकारने ४९ वर्षांपूर्वी याचिकाकर्त्याची भूमी घेऊन रस्ता बनवल्याचे प्रकरण

उशिरा मिळणारा न्याय हा अन्यायच !

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने हिमाचल प्रदेश सरकारला ४९ वर्षांपूर्वी रस्ता बांधण्यासाठी घेतलेल्या भूमीची याचिकाकर्त्याला भरपाई देण्याचा आदेश दिला. ‘न्यायदानासाठी कोणतीही समयमर्यादा असू शकत नाही’, असे सांगत न्यायालयाने सरकारच्या अनेक वर्षे लोटल्याच्या युक्तीवादाला चुकीचे ठरवले. कुणाचीही ‘खासगी संपत्ती विनाभरपाई अधिग्रहित करणे’ त्याच्या मानवाधिकार आणि राज्यघटनेच्या कलम ‘३०० ए’ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचेही न्यायालयाने या वेळी नमूद केले.

न्यायमूर्ती एस्. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती पी.एस्. नरसिंहा यांच्या खंडपिठाने याचिकाकर्ते सुख दत्त रात्रा यांच्या मागणीला योग्य ठरवत वरील आदेश दिला. न्यायालयाने हिमाचल प्रदेश सरकारला भरपाईसमवेत याचिकाकर्त्याला न्यायालयीन लढा लढण्यासाठी झालेला खर्च म्हणून ५० सहस्र रुपये अतिरिक्तही देण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्ता सुख दत्त रात्रा आणि भगत राम यांची भूमी हिमाचल प्रदेशच्या सिरमौर जिल्ह्यातील पच्छाद तालुक्यात होती. वर्ष १९७२-७३ मध्ये राज्य सरकारने तेथे रस्ता बनवण्यासाठी त्यांची भूमी अधिग्रहित केली होती; पण त्यांना त्याची भरपाई देण्यात आली नाही.