तमिळनाडू सरकारने वानियार समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रहित !

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ १० वर्षांसाठी आरक्षण ठेवण्याची सूचना केली होती; मात्र त्याचे पालन न करता आरक्षण अजूनही का चालू आहे, याचे उत्तर सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी देणे आवश्यक ! – संपादक 

नवी देहली – तमिळनाडू सरकारने राज्यातील वानियार समाजाला ओबीसी आरक्षण कोट्यातून १०.५ टक्के आरक्षण दिले होते. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी चालू असलेल्या प्रयत्नावर परिणाम होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात प्रथम मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयानेही तमिळनाडू सरकारचा आदेश रहित केला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवला आहे.

Supreme Court strikes down 10.5 pc reservation for Vanniyars in Tamil Nadu#Vanniyars #VanniyarReservation https://t.co/xYlEOg701H

— India TV (@indiatvnews) March 31, 2022

न्यायालयाने म्हटले की, कोणत्याही माहिती आणि डेटा यांच्या आधारावर आरक्षण देण्यात आले नाही. वानियार समाजाला दिलेल्या आरक्षणाविषयी कोणताही अहवाल नाही. या संदर्भातील समितीनेसुद्धा वानियार समाज हा मागासवर्गीय आहे, असा कोणताही उल्लेख केला नाही.