न्यायाधिशांना अपकीर्त करण्याची नवी प्रवृत्ती दुर्दैवी ! –  सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा  

नवी देहली – अपेक्षेनुसार न्यायालयाकडून निर्णय मिळाला नाही, तर सरकारकडून न्यायाधिशांना अपकीर्त करण्यात येत असल्याच्या घटनांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘दुर्दैवी’ संबोधले आहे. छत्तीसगड सरकारने प्रविष्ट केलेल्या २ स्वतंत्र आव्हान याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठाने वरील निरीक्षण नोंदवले. ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती जमवल्याच्या आरोपाखाली एका माजी सनदी अधिकार्‍यावर नोंदवलेला गुन्हा रहित करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला या याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.

दोन याचिकांपैकी एका याचिकेमध्ये राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी यांना उद्देशून सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘‘तुम्ही कितीही लढा द्या, ते योग्यच आहे; परंतु न्यायालयांना अपकीर्त करण्याचा प्रयत्न करू नका. मी असा प्रकार या न्यायालयातही पहात आहे. न्यायालयांना अपकीर्त करण्याची नवी प्रवृत्ती आहे. तुम्ही वरिष्ठ अधिवक्ता आहात. तुम्ही हे आमच्यापेक्षा अधिक पाहिले आहे. सरकारनेच न्यायाधिशांची अपकीर्ती करणे हे दुर्दैवी होय.’’