समता आणि राष्ट्रीय ऐक्य यांना चालना देण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचारी अन् विद्यार्थी यांच्यासाठी समान गणवेशाची कार्यवाही करावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.
पुण्यातील राष्ट्रीय संस्था असलेल्या ‘आयसर’मधील विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांनी कर्नाटक येथील उडुपीमधील मुसलमान समुदायातील त्या मुलींना हिजाबप्रकरणी पाठिंबा दर्शवला आहे.
गनेडीवाला यांनी दिलेले निकाल केवळ संवेदनाहीन नसून महिलांचे खच्चीकरण करणारे आहेत, अशी जनतेची भावना आहे. न्यायव्यवस्थेचे पावित्र्य राखण्यासाठी चांगले न्यायाधीश पदावर येणे, हे सामाजिक हितासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
हिंदु स्त्रियांना बाटवून त्यांची लग्ने केली जातात. जर त्यांना यातून बाहेर पडायचे असेल, तर कसे पडायचे आणि त्यांना साहाय्य करू इच्छिणार्या हिंदु बांधवांनी कायदा कसा वापरायचा ? हा या लेखाचा मूळ उद्देश आहे.
कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ११ फेब्रुवारी या दिवशी पुन्हा सुनावणी झाली. ‘आम्ही योग्य वेळी या याचिकेवर सुनावणी करू. तुम्ही हे राष्ट्रीय सूत्र बनवू नका’, असे न्यायालयाने सांगितले.
कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणाशी संबंधित याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची विनंती करणार्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
९ राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याचे प्रकरण
भाजप आमदारांचे केलेले निलंबन घटनाबाह्य ! सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना न्याय दिला असून आमदार म्हणून कर्तव्य बजावण्याचा अधिकार त्यांना बहाल केला आहे.
‘भारतातील भाजप सरकारने वर्ष २०१७ मध्ये इस्रायलचे आस्थापन ‘एन्.एस्.ओ. ग्रूप’कडून ‘स्पाय सॉफ्टवेअर’ (हेरगिरी करणारे सॉफ्टवेअर) असलेले ‘पेगासस’ विकत घेतले होते. हे त्या वेळी १५ सहस्र कोटी रुपयांच्या संरक्षण करारात विकत घेण्यात आले होते.
विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय घटनाबाह्य आणि तर्कहीन ! – सर्वाेच्च न्यायालय