‘एवढी महत्त्वपूर्ण माहिती १ वर्ष का दडपून ठेवण्यात आली ?’, ‘जर बहुसंख्यांक शेतकर्‍यांचा कायद्यांना पाठिंबा होता, तर त्याचा विचार का करण्यात आला नाही ?’, ‘केंद्रावर असा कोणता दबाव होता की ज्यामुळे बहुसंख्यकांचा विचार केला गेला नाही ?’