अयोध्या, काशी आणि मथुरा येथील मंदिरांच्या मुक्तीसाठी दिलेला न्यायालयीन लढा !

काशी आणि मथुरा येथील मंदिरांच्या मुक्तीसाठी ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’मध्ये सुधारणा करण्यासाठी हिंदूंनी सरकारवर दबाव निर्माण करावा ! – संपादक 

२७ मार्च २०२२ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या भागात पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केल्यानंतर न्यायालयाने प्रभु श्रीरामाचे मंदिर भक्तांसाठी उघडण्याचे आदेश देणे, सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रमास्वामी यांनी निकालपत्रामध्ये ‘काशीचे लिंग स्वत: शिवाने निर्माण केले आहे’, असे नमूद करणे आणि काशी विश्वनाथ मंदिराची संपूर्ण भूमी मंदिराची संपत्ती असल्याचे वर्ष १९८३ मध्ये घोषित करण्यात येणे याविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.

(उत्तरार्ध)

या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/565166.html

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी न्यायालयीन लढाई लढून क्रांतीकारक चंद्रशेखर आझाद यांनी आत्मसमर्पण केलेले ‘अल्फोर्ड पार्क’ हे मजार आणि मशीद यांच्यापासून मुक्त करणे प्रयागराजमध्ये ज्या ठिकाणी क्रांतीकारक चंद्रशेखर आझाद यांनी आत्मार्पण केले होते, त्या ठिकाणाला ‘अल्फोर्ड पार्क’ संबोधले जाते. तेथे २० मजार (इस्लामी पीर किंवा फकिर यांची समाधी) आणि १ मशीद उभारण्यात आली होती. अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका प्रविष्ट करून सांगितले, ‘ही क्रांतीकारक चंद्रशेखर आझाद यांची पुण्यभूमी आहे. त्यामुळे तेथून सर्व मजार हटवल्या पाहिजेत.’ त्यानंतर वक्फने यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले की, या ठिकाणाला वर्ष १९९१ मध्ये ‘वक्फ ॲक्ट १९९५’ अंतर्गत नोंदणी केली आहे. वर्ष १९९५ मध्ये वक्फ ॲक्ट बनणे आणि वर्ष १९९१ मध्ये वक्फची संपत्ती म्हणून नोंदणी होणे, हे किती हास्यास्पद आहे ? भारताच्या न्यायालयाच्या इतिहासात असे प्रथमच झाले की, ‘अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तेथून २० मजार आणि १ मशीद यांना हटवण्यात यावे’, असा आदेश दिला. त्यामुळे आज संपूर्ण मैदान ‘क्रांतीकारक चंद्रशेखर आझाद पार्क’ झाले आहे. – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वाेच्च न्यायालय

५. काशी आणि मथुरा यांच्या संदर्भात ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’मध्ये सुधारणा करण्यासाठी समस्त हिंदूंनी सरकारकडे मागणी करावी !

 

अ. ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट सेक्शन -४’ सांगतो, ‘१५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत धार्मिक स्थळांची जी ओळख असेल, तीच पुढेही कायम राहील. त्यासाठी न्यायालयामध्ये कुणीही खटला प्रविष्ट करू शकत नाही.’ अशा पद्धतीने हिंदु जनमानसाचा अधिकार हिसकावून घेण्यात आला. आम्ही या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले असून ते विचाराधीन आहे. काशी विश्वनाथ मंदिराचा विषय पाहिला, तर १५ ऑगस्ट १९४७ मध्ये या जागेची धार्मिक ओळख मंदिर हीच होती आणि राहील. काशी आणि मथुरा प्रकरणांमध्ये ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ आडवा येत नाही.

आ. राममंदिराच्या संदर्भात ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’च्या सेक्शन ४ ला सवलत देण्यात आली होती. आजच्या दिनांकाला आर्टिकल २५४ (२) अंतर्गत राज्य सरकारने यात सुधारणा करून त्याला काशी आणि मथुरा यांनाही जोडण्यात यावे अन् राष्ट्रपती त्यावर स्वाक्षरी करतील. उत्तरप्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्याकडे आमची मागणी आहे की, त्यांनी या कायद्यात सुधारणा करावी. वर्ष १९९१ मध्ये मुसलमानांनी या खटल्यामध्ये आक्षेप घेतला होता की, हे ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ नुसार हा खटला चालू शकत नाही. याच कारणामुळे मागील ३० वर्षांपासून हा खटला पुढे सरकू शकला नाही.

इ. सरकारने काशीचे खोदकाम करून त्याचे धार्मिक स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी ‘भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग’ला निर्देश द्यावेत; पण तेही होत नाही. यातून स्पष्ट होते की, सरकारला या खटल्याचा निर्णयच करायचा नाही. यासंदर्भात संपूर्ण हिंदु समाजाने जागृत होऊन सरकारकडे मागणी केली पाहिजे की, काशी आणि मथुरा यांच्या संदर्भात ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’मध्ये सुधारणा करावी. काशी मंदिर विषयाच्या संदर्भात ७ खटले स्वीकारण्यात आले असून सध्या ते प्रलंबित आहेत. हिंदु समाजाने जशी राममंदिराच्या संदर्भात मागणी केली होती, तशीच मागणी यासंदर्भात करावी, हा एकच मार्ग आहे.

६. मथुरा येथील श्रीकृष्ण मंदिर तोडल्यानंतर तेथील मूर्ती आग्रा येथील बेगम शाही मशिदीच्या पायऱ्यांखाली ठेवण्यात येणे आणि धर्मांधांनी त्या पायाखाली तुडवण्याचा हेतू असणे

आम्ही श्रीकृष्णाच्या वतीने श्रीकृष्ण जन्मभूमीमुक्त करण्याविषयीचा खटला प्रविष्ट केला आहे. इतिहास सांगतो की, आक्रमकांनी अनेक वेळा मथुरेचे श्रीकृष्ण मंदिर तोडले होते. त्यानंतर शेवटच्या वेळी वर्ष १६१८ मध्ये राजा वीरसिंह बुंदेला यांनी ३३ लाख रुपये व्यय करून ते पुन्हा उभारले. वर्ष १६७० मध्ये औरंगजेबाने १०८० हिजरीच्या रमजान मासामध्ये हे मंदिर तोडण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार कार्यवाही झाली. त्यानंतर तेथे भव्य मशीद उभारण्यात आली. तेथील मूर्ती आग्रा येथील बेगम शाही मशिदीच्या पायऱ्यांखाली ठेवण्यात आल्या. जेव्हा धर्मांध नमाजपठणासाठी जातील, तेव्हा त्यांनी त्या मूर्तींना पायाखाली तुडवून जावे, यासाठी असे कृत्य करण्यात आले होते. ‘मआसिर-ए-आलमगिरी’ या पुस्तकाच्या पान क्रमांक ९५ आणि ९६ मध्ये ‘मथुरेचे नाव इस्लामाबाद ठेवण्यात यावे’, असेही लिहिलेले आहे.

७. ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमी सेवा संघ’ नावाच्या बनावट संस्थेने ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट’च्या भूमीविषयी मुसलमानांशी तडजोड करणे

अ. ५ एप्रिल १७७० या दिवशी मराठे गोवर्धन युद्ध लढले. ते ठिकाण त्यांनी परत जिंकले. त्यानंतर त्यांनी मुसलमानांना तेथून हाकलून दिले. वर्ष १८०३ मध्ये तेथे ब्रिटीश सरकार आले. वर्ष १८१५ मध्ये त्यांनी त्या ठिकाणाचा लिलाव केला. त्यात ही १३.३७ एकर भूमी वाराणसीचे राजा पटनिमल यांनी खरेदी केली. तिचे दस्तावेज आमच्याकडे आहेत. त्यानंतर न्यायालयामध्ये खटल्याच्या १० फेऱ्या झाल्या. हा संपूर्ण खटला हिंदूंनी जिंकला. ८ फेब्रुवारी १९४४ या दिवशी राजा पटनिमल यांचे वंशज राय किशन दास आणि राय आनंद दास यांनी ही भूमी जुगल किशोर बिर्ला यांना १३ सहस्र ४०० रुपयांमध्ये विकली. २१ फेब्रुवारी १९५१ या दिवशी जुगल किशोर बिर्ला यांनी ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट’ हा न्यास निर्माण केला.

आ. १ मे १९५८ या दिवशी ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमी सेवा संघ’ ही संस्था स्थापन करण्यात आली. ‘काही लोकांनी या मंदिराची भूमी कह्यात घेतली आहे, तिला थांबवण्यात यावे’, यासाठी या सेवा संघाने वर्ष १९६४ मध्ये दिवाणी खटला प्रविष्ट केला. १२ ऑक्टोबर १९६८ या दिवशी सेवा संघाने मुसलमानांशी तडजोड केली. यामागील षड्यंत्र आपल्याला समजले पाहिजे. जी भूमी ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट’ची होती, त्या विषयात ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमी सेवा संघ’ ही बनावट संस्था खटला कशी प्रविष्ट करू शकते ? ती तडजोडही कशी करू शकते ? तडजोडीच्या विषयाला आम्ही न्यायालयामध्ये आव्हान देऊन ते सोडवण्याची मागणी केली आहे.

इ. न्यायालयाने आम्हाला विचारले की, तुम्ही ६० वर्षांनी का आलात ? यासंदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे की, जेथे षड्यंत्र झाले आहे, त्या विषयामध्ये आपण कधीही आव्हान देऊ शकतो. सध्या ‘मथुरा’ या विषयावर ३० खटले प्रविष्ट करण्यात आले आहेत. अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांचा पहिला खटला न्यायालयाने फेटाळला. यामागे हास्यास्पद कारण देण्यात आले की, श्रीकृष्णाचे असंख्य भक्त आहेत. ते सर्वच न्यायालयात आले, तर न्यायव्यवस्थेत गोंधळ निर्माण होईल. ‘या प्रकरणी खटला चालवून ६ मासांच्या आत अंतिम निवाडा करण्यात यावा’, अशी आमची मागणी आहे. आम्ही न्यायालयामध्ये ‘दूध का दूध पानी का पानी’ करू !

८. वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार दिल्याने ते कोणत्याही संपत्तीला ‘वक्फची संपत्ती’ म्हणून घोषित करू शकणे

अ. ‘वक्फ ॲक्ट १९९५’ चे मूळ रूप ‘मुसलमान वक्फ ॲक्ट १९२३’ असे होते. यात मुसलमानांना तेवढे अधिकार देण्यात आले नव्हते. हा कायदा त्यांच्या अंतर्गत संपत्तीविषयी होता. राजकीय हस्तक्षेप झाल्यानंतर यात अनेक चुकीच्या सुधारणा करण्यात आल्या. आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका निकालपत्रानुसार भारतात रेल्वे आणि सैन्य यांच्यानंतर सर्वाधिक भूमी वक्फ बोर्डाकडे असल्याचे म्हटले आहे. भारतात वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार ते कोणतीही संपत्ती कह्यात घेऊन तिला ‘वक्फची संपत्ती’ म्हणून घोषित करू शकतात. अशाच प्रकारे वर्ष २००५ मध्ये वक्फ बोर्डाने ताजमहालला ‘वक्फची संपत्ती’ म्हणून घोषित केले आहे. याविरोधात भारतीय पुरातत्व विभागाने सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले आहे. आता सर्वाेच्च न्यायालयाने विचारले की, ‘शाहजहानने वक्फ करारपत्र बनवले असेल, तर ते आणून दाखवा.’ २ वर्षांपासून त्यांचे अधिवक्ते त्यावर काहीही करू शकले नाही.

आ. ‘वक्फ ॲक्ट सेक्शन ४’मध्ये मिळालेल्या अनियंत्रित आणि अमर्याद अधिकारामुळे बोर्ड कोणत्याही संपत्तीचे सर्वेक्षण करू शकते. त्या सर्वेक्षणाचा व्यय राज्य सरकारकडे देण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे प्रती १० वर्षांनी वक्फ बोर्ड संपत्तीचे सर्वेक्षण करते. सेक्शन ४ आणि ५ प्रमाणे जेव्हा राज्य सरकार सर्वेक्षण करेल, तेव्हा सरकार कुणाच्याही संपत्तीला ‘वक्फ संपत्ती’ म्हणून घोषित करू शकते. त्यानंतर ते वक्फ बोर्डाला माहिती देईल की, ही संपत्ती सरकारने ‘वक्फची संपत्ती’ म्हणून घोषित केली आहे. जर त्या व्यक्तीला हा आदेश मान्य नसेल, तर तिला ‘वक्फ प्राधिकरण’मध्ये जाऊन कायदेशीर लढाई करावी लागेल.

इ. काँग्रेस सरकारने ‘वक्फ ॲक्ट सेक्शन ६’मध्ये सुधारणा करून ‘पर्सन इंटरेस्टेड’च्या ठिकाणी ‘पर्सन ॲग्रीव्हड’ असे केले. ‘पर्सन इंटरेस्टेड’ म्हणजे ‘मुसलमान समाजाची व्यक्ती’ असा अर्थ होता. त्यामुळे वक्फ केवळ मुसलमान समाजाच्या संपत्तीच्या विषयाशी संबंधित व्यवहार करू शकत असे; परंतु जेव्हा ‘पर्सन ॲग्रीव्हड’ असे लिहिण्यात आले, तेव्हा त्यामध्ये आपल्या सर्वांचाच समावेश झाला. त्यामुळे आपलीही संपत्ती ‘वक्फची संपत्ती’ म्हणून घोषित होऊ शकते. तसे झाले, तर हक्क मिळवण्यासाठी आपल्याला दिवाणी न्यायालयामध्ये नाही, तर वक्फ प्राधिकरणामध्ये जावे लागेल. म्हणून ‘संपत्ती मुसलमानेत्तरांची, म्हणजे हिंदूंची असेल, तरीही खटला ‘कॉमन’ (सर्वसाधारण) दिवाणी न्यायालयामध्येच चालला पाहिजे’, अशी आमची मागणी आहे.

९. वक्फ बोर्डाला समांतर सरकारचे अधिकार देण्यात आल्याने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनाही ‘वक्फ म्हणेल त्याचे पालन करा’, असा आदेश देऊ शकणे

अ. सेक्शन २८ आणि २९ मध्ये वक्फ बोर्डासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार ते जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनाही ‘वक्फ म्हणेल त्याचे पालन करा’, असा आदेश देऊ शकतात. यावरून हिंदु समाजासमवेत किती अन्याय चालू आहे, हे लक्षात येते. ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’च्या अंतर्गत हिंदू त्यांचीच मंदिरे परत (मिळवण्यासाठी) न्यायालयात जाऊ शकत नाहीत आणि दुसरीकडे वक्फ बोर्ड कोणतीही संपत्ती ‘वक्फची संपत्ती’ म्हणून घोषित करू शकतो. म्हणजे एका बाजूला सर्व मार्ग खुला आहे आणि दुसरीकडे हिंदूंना न्यायालयात जाण्याचाही मार्ग बंद करण्यात आला आहे.

आ. ‘सेक्शन ४० उपकलम ३’मध्ये अशी तरतूद आहे की, वक्फ कोणत्याही सोसायटीची संपत्ती ‘वक्फची संपत्ती’ म्हणून घोषित करू शकते. ‘एखाद्या नोंदणीकृत सोसायटीची संपत्ती नावावर करावी’, असे वक्फला वाटले, तर ते त्याच विश्वस्तांशी चौकशी करून नोटीस काढतील. सोसायटी रजिस्ट्रारला आणि तो रजिस्ट्रार मला ‘नोटीस’ देऊ शकतो किंवा नाहीही देऊ शकत. कालांतराने आपली संपत्ती ‘वक्फची संपत्ती’ म्हणून घोषित होईल आणि ते आपल्याला कळणारही नाही. ही भानगड जेव्हा कळेल, तेव्हा मला केवळ ‘वक्फ प्राधिकरणा’त आव्हान देण्याचा अधिकार आहे आणि तोही एका समयमर्यादेच्या आत. (म्हणजे १ किंवा ३ वर्षांच्या आत.) याचा अर्थ असा आहे की, काँग्रेस सरकारने वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे ताजमहालही ‘वक्फची संपत्ती’ घोषित करण्यात आला आहे.

इ. ‘वक्फ ॲक्ट सेक्शन’ ५२ आणि ५४ मध्ये अधिकार दिला आहे की, जर वक्फची जागा कुणी घेतली, तर वक्फ बोर्ड त्यांना स्वत: ‘डिस्पोज’ करण्याचा आदेश देऊ शकतो आणि जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला सांगू शकतो की, तुम्ही आमच्या आदेशाचे पालन करा आणि ती संपत्ती परत आम्हाला सोपवा. याउलट जेव्हा कुणी मंदिराच्या संपत्तीवर नियंत्रण मिळवतो, तेव्हा हिंदूंना एक दिवाणी खटला प्रविष्ट करून लांबलचक कायद्याची लढाई लढावी लागते.

ई. सेक्शन ८९ मध्ये अशी तरतूद आहे की, जर आपल्याला वक्फ संपत्तीच्या संदर्भात आव्हान द्यायचे असेल, तर त्यांना २ मास आधी नोटीस दिली पाहिजे. ही सर्व सूत्रे पाहिली, तर लक्षात येईल की, त्यांना एक समांतर सरकारचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अशा प्रकारचे महत्त्व कुणी मठाधीश, पुजारी किंवा संत यांना देण्यात आले आहे का ? हा धर्माच्या आधारावर भेदभाव आहे.

उ. सेक्शन १०७ मध्ये त्यांना समयमर्यादेतही सवलत देण्यात आली आहे, म्हणजे जर हिंदू त्यांच्या मंदिरासाठी एका समयमर्यादेच्या आत न्यायालयामध्ये जात नसेल, तर ते खटला प्रविष्ट करू शकणार नाहीत. अशी मर्यादा वक्फला नाही. त्यांना जेव्हा त्यांची संपत्ती असल्याचे समजेल, तेव्हा ते न्यायालयाचे दार ठोठावू शकतात.

भारतातील हिंदु समाज जागृत होऊन त्याच्या अधिकारांसाठी लढला पाहिजे आणि हिंदु राष्ट्राच्या कार्यात सहभागी झाला पाहिजे, हाच ही सर्व सूत्रे सांगण्याचा उद्देश आहे.’

– अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वाेच्च न्यायालय

(समाप्त)