लसीकरण धोरणात पालट करा ! : सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला आदेश !

नवी देहली – केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरण हे जनतेच्या आरोग्य अधिकारास अडथळा ठरत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. त्यामुळे सरकारने लसीकरण धोरणात पालट करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. तसेच रुग्णांना रुग्णालयात भरती करण्याविषयी २ आठवड्यांत राष्ट्रीय धोरण निश्‍चित करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. या धोरणाचे देशातील सर्व रुग्णालयांना पालन करावे लागेल, असेही न्यायालयाने सांगितले. कोरोनाच्या आपत्ती व्यवस्थापनाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे.

The Supreme Court has directed the Centre to revisit its COVID-19 vaccine pricing policy, saying it would prima facie result in a detriment to the right to public health.
https://t.co/4PsebfJM4A

— Economic Times (@EconomicTimes) May 3, 2021

१. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य यांच्याकडे पुढील ६ मासांसाठी लसींचा किती साठा उपलब्ध असेल आणि किती लसी उत्पादित केल्या जातील याची माहिती मागवली आहे. ‘लसींच्या मूल्यासंदर्भात हस्तक्षेप करू नये’ ही केंद्र सरकारची भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आता लसीकरण वेगाने व्हावे, यासाठी केंद्राने इतर कोणत्या दुसर्‍या पर्यायांवर विचार केला होता, यासंदर्भात स्पष्टीकरण मागितले आहे.

२. देहलीतील ऑक्सिजन सिलिंडरच्या तुटवड्याविषयी न्यायालयाने आदेश देतांना म्हटले की, ३ मेच्या मध्यरात्रीपर्यंत या प्रश्‍नाचे निराकरण झाले पाहिजे. ऑक्सिजन सिलिंडरच्या पुरवठ्याचे व्यवस्थापन केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी समन्वय साधून आपत्कालीन परिस्थितीत वापरण्यासाठी या सिलिंडरचा राखीव साठा ठेवण्याची आवश्यकता आहे. पुढील ४ दिवसांमध्ये राखीव साठ्याची व्यवस्था करावी आणि प्रतिदिन निश्‍चित केलेल्या सिलिंडरच्या साठ्याचे प्रमाण कायम राखले जावे. हा राखीव साठा राज्यांना दिलेल्या सिलिंडरच्या कोट्याव्यतिरिक्त असला पाहिजे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.

रुग्णांकडे स्थानिक निवासाचा दाखला वा ओळखपत्र नसले तरी, त्यांना रुग्णालयात भरती करा !

कर्णावती येथे कोरोनाच्या रुग्णाला विशिष्ट रुग्णवाहिकेतून न आणल्याचे कारण देत रुग्णालयाने भरती करून घेण्यास नकार दिला होता. आता हा नियम गुजरात प्रशासनाने रहित केला आहे. काही ठिकाणी निवासाचा दाखला नसल्याचे कारण देत कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यास रुग्णालयांनी नकार दिला होता. रुग्णालयांच्या संदर्भातील धोरणातील विसंगतीची नोंद घेत, रुग्णांना रुग्णालयात भरती करून घेण्याविषयी देशभर समान सूत्र लागू करण्याचा आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, आरोग्य हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ चा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे रुग्णांकडे स्थानिक निवासाचा दाखला वा ओळखपत्र नसले तरी, त्यांना रुग्णालयात भरती करण्यापासून वा अत्यावश्यक औषधांपासून वंचित ठेवता येणार नाही.

‘राष्ट्रीय दळणवळण बंदी’चा विचार करा !

सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी राष्ट्रीय दळणवळण बंदी घालण्याचा विचार करण्याचा सल्लाही केंद्र सरकारला दिला. न्यायालयाने म्हटले की, दळणवळण बंदी लागू करण्याआधी या निर्णयाचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव कमीत कमी पडेल अशा पद्धतीने निर्णय घेण्यास प्राधान्य द्यावे. ज्या सामाजिक आणि वंचित आर्थिक घटकातील लोकांवर याचा विशेष परिणाम होणार आहे, त्यांना गरजेच्या वस्तू मिळतील यासाठी विशेष  व्यवस्था करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.