मुंबई – मराठा समाजाचे आरक्षण आणि कोरोनाची स्थिती हाताळण्यात महाविकास आघाडी पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. या दोन्ही सूत्रांसाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली. मराठा आरक्षण रहित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना ते बोलत होते. पाटील पुढे म्हणाले, ‘‘देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी त्यांनी मागास आयोगाची निर्मिती केली. या अहवालावरून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत आरक्षणासाठी एकमताने कायदा संमत करण्यात आला. आरक्षणाचा अधिकार राज्यांना न देण्याच्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही ‘असाधारण स्थितीत ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येईल’, हे आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात सिद्ध केले. सर्वोच्च न्यायालयानेही १ वर्ष आरक्षणाला स्थगिती दिली नाही; मात्र महाविकास आघाडीच्या शासनातील प्रचंड गोंधळ आणि समन्वयाचा अभाव यांमुळे मराठा समाज मागासवर्गीय असल्याचे न्यायालयात सिद्ध करता आलेले नाही. याविषयी मी महाराष्ट्र शासनाचा निषेध करतो. मराठा आरक्षणासाठी आता शासनाने स्वत:च्या अखत्यारीत निर्णय घ्यावा. त्याला आमचा पाठिंबा असेल.’’
राज्यातील ६ शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयांच्या जवळ उभारण्यात येणार सुसज्ज धर्मशाळा !
देहलीतील आंदोलनाच्या माध्यमातून अराजकता पसरवण्याचा प्रयत्न ! – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
आषाढी वारीसाठी पंढरपूर येथे जाण्यासाठी पुणे विभागातून ३५० अधिकच्या गाड्या !
पंढरपूर येथे यात्रेसाठी उभारलेला तात्पुरता मंडप कोसळला !
महाविद्यालयीन तरुणीवर वर्षभर अत्याचार करणार्या ४ मुसलमान तरुणांना अटक !
थोडक्यात महत्वाचे : (२२.०७.२०२६)