सभागृहाच्या कामकाजात हस्तक्षेप झाला, तरच हक्कभंग करता येतो. शासनाला हक्कभंगाची व्याप्ती वाढवायची असल्यास वाढवता येईल; मात्र एखाद्या प्रकरणासाठी कायदा अस्तित्वात असतांना त्यासाठी हक्कभंग आणून सभागृहाचा वेळ घालवणे योग्य नाही.
कोविड सेंटरमध्ये वेळेत उपचार न मिळाल्याने मृत झालेले पत्रकार पांडुरंग रायकर यांच्या वडिलांचेही कोरोना संसर्गाने निधन झाले आहे. पत्रकार रायकर यांचे निधन झाल्यानंतर सरकारने जाहीर केलेले साहाय्य अद्यापही मिळाले नसल्याचे सांगत मराठी पत्रकार परिषदेने संताप व्यक्त केला आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी जनतेचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी अधिवेशनाचा अधिकाधिक वेळ द्यावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !
मराठा आणि इतर मागासवर्गीय समाज यांच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न, अतीवृष्टीमुळे झालेली शेतीची हानी, शेतीचे अन्य प्रश्‍न आदींवरून विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधीमंडळाच्या पायर्‍यांवर शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
अपक्ष आमदार रवि राणा यांनी ‘शेतकर्‍यांचे मरण, हेच राज्य सरकारचे धोरण ! उद्धवा, अजब तुझे सरकार’, या लिखाणाचा फलक परिधान करून प्रवेश केल्यामुळे विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी गदारोळ केला.
महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचे मोगलाईचे राज्य चालू आहे. आंदोलनकर्त्या मराठा तरुणांवर खटले प्रविष्ट करण्यात आले. अधिवेशन चालू असतांना लोकशाही मार्गाने आंदोलनासाठी येथे येणार्‍या मराठा तरुणांना ठिकठिकाणी अडवण्यात येत आहे.
सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) धाडीमुळे चर्चेत असलेले शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी अभिनेत्री कंगना रणावत यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव सभागृहाच्या बाहेर विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे दिला.
२५ जानेवारी २०२१ पासून मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाची नियमित सुनावणी चालू होत असल्याने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठीची रणनीती राज्य सरकारने ठरवावी, असे मत शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी सरकारी विश्रामगृहावर माध्यमांशी बोलतांना व्यक्त केले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य अनेक मंत्र्यांचे बंगले मुंबई महापालिकेने थकबाकीदार सूचीत टाकले आहेत. लाखो रुपयांची पाणीपट्टी थकवल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे पोलीस उपअधीक्षक भैरूलाल मीणा यांनाच ८० सहस्र रुपयांच्या लाचखोरीच्या प्रकरणी रंगेहात अटक करण्यात आली.