श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी भगवान केशव महाराज यांची मूर्ती न्यायालयात आणण्यात आली. या प्रकरणात २३ जानेवारी या दिवशी सुनावणी झाली होती. त्या वेळी न्यायालयाने या प्रकरणातील ६ क्रमांकाचे वादी भगवान केशव महाराज हे अनुपस्थित नसल्याचे म्हटले होते.
मुळात तक्रार का करावी लागते ? प्रशासनाला हे दिसत नव्हते का ?
श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या प्रकरणाची येथील जिल्‍हा न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी मुसलमान पक्षाकडून सर्वेक्षण करण्‍याच्‍या आदेशाच्‍या विरोधात युक्‍तीवाद करण्यात आला. हिंदु पक्षाकडूनही बाजू मांडण्‍यात आली.
काशीमधील ज्ञानवापीच्या संदर्भातही अशाच प्रकारच्या सर्वेक्षणाचा आदेश दिल्यानंतर तेथे शिवलिंग असल्याचे आणि हिंदूंची अनेक धार्मिक चिन्हे असल्याचे उघडकीस आले होते !
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याचा जलद गतीने निकाल लागण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करून सत्य परिस्थिती समोर आणल्यास असले प्रकार वारंवार घडणार नाहीत !
खटल्याच्या माध्यमातील हे युद्ध धर्मसंस्थापनेची देवता भगवान श्रीकृष्ण याच्या जन्मभूमीसाठी करायचे आहे. १०० कोटी हिंदूंनी संघटितपणे या याचिकेला समर्थन द्यावे.
बाबरीप्रमाणे (बाबरी ढाच्याप्रमाणे) देशात अनेक प्रकरणे आहेत. त्यांवर वेळीच उपाय काढला नाही, तर ही मोठी समस्या बनेल. देशात अनेक मंदिरे पाडून तेथे मशिदी उभारण्यात आल्या आहेत.
हिंदु पक्षकार अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह आणि राजेंद्र माहेश्वरी यांनी न्यायालयात शाही ईदगाह मशीद पक्षकारावर आरोप केला आहे की, तो न्यायालयात अनुपस्थित राहून सुनावणी टाळू पहात आहेत.
मथुरा येथील मीना मशिदी तिच्या मूळ जागेवरून हटवण्यात यावी, यासाठी येथील दिवाणी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, ही मशीद केशव देव मंदिराच्या जागेवर बांधण्यात आली आहे.
आता केंद्र सरकारनेच हिंदूंच्या धर्मस्थळावर बांधण्यात आलेल्या मशिदींचे सर्वेक्षण करून सत्य समोर आणावे आणि हिंदूंना त्यांचा हक्क मिळवून द्यावा, अशीच सामान्य हिंदूंची अपेक्षा आहे !